म्यानमारकी नेता आङ सान सू की कुनै समय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै पर्याय थिइन्।
उनले जिन्दगीको लामो कालखण्ड राजनीतिक बन्दीका रूपमा बिताइन्। सन् १९८८ को राष्ट्रपति निर्वाचन जितेपछि उनको प्रजातान्त्रिक लडाइँ सुरु भएको थियो। त्यतिबेला सैनिक शासनले निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै सू कीलाई १५ वर्ष नजरबन्द राख्यो। यसैबीच सन् १९९१ मा उनी नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित भइन्।
अहिले स्थिति यस्तो छ, उनै सू की नागरिक हकको पक्षमा बोल्न नसकेको आरोप खेपिरहेकी छन्।
अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंगामाथि भइरहेको हिंसा र दमनविरुद्ध मौन बसेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उनको आलोचना भइरहेको छ। उनी यो मामिलामा अप्रत्यासित ढंगले चुप छिन्। यसले सू कीको आड पाउने आस लिएका रोहिंगालाई मात्र होइन, अल्पसंख्यकको बाँच्ने अधिकारका पक्षमा सू कीले मुख खोल्ने अन्तर्राष्ट्रिय भरोसा पनि टुटेको छ।
सू कीले रोहिंगा मुद्दाबारे सन् २०१३ को अन्तर्वार्तामा अन्तिमचोटि मुख खोलेकी थिइन्। भनेकी थिइन्, ‘यो जातीय सफाया होइन।’ त्यसयता बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय रुष्ट हुने डरले उनी मौन रहेको आरोप छ। आफ्नै पार्टी ‘नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी’ (एनएलडी) सत्तामा रहँदा पनि केही नबोल्नु अर्थपूर्ण रहेको आलोचक बताउँछन्। पार्टीको राजनीतिक भविष्यका खातिर उनले मौनता साँधेकी हुन् पनि भनिन्छ।
सूकीको राजनीतिक कद पार्टीको दायरामा नसमेटिने गरी उँचो छ। म्यानमारका उत्पीडित मुस्लिम समुदाय र नागरिक हकका पक्षमा आवाज उठाउने सबैलाई उनको मौनताले निराश बनाएको छ। त्यही भएर सू कीको नोबेल शान्ति पुरस्कार फिर्ता लिन नोबेल पुरस्कार समितिमाथि दबाब बढ्दै गएको छ।
यो दबाब म्यानमारमा रोहिंगा समुदायमाथि चर्किएको दोस्रो हिंसाको उपज हो।
पहिलो चरणको हिंसाको प्रतिक्रियास्वरुप रोहिंगा छापामार समूहले यही अगस्ट २५ मा सरकारी सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए। त्यसयता म्यानमार सुरक्षा फौज र बौद्ध प्रदर्शनकारीले रोहिंगामाथि सामूहिक हिंसा मच्चाएका छन्। पछिल्लो एक सातामै सुरक्षा कारबाहीबाट ज्यान जोगाउँदै दसौं हजार रोहिंगा बंगलादेश छिरेका छन्।
सरकारी फौजले रोहिंगा बसोबास गर्ने गाउँमा हेलिकप्टरबाट गोली बर्साएर सामूहिक हत्याकाण्ड मच्चाएको त्यहाँबाट भागेर बंगलादेश पुगेका भुक्तमानहरू बताउँछन्। हिंसाबाट ज्यान जोगाएर भागेकालाई पनि सुरक्षा फौजले छाडेका छैनन्। यसैपालि सयौं जनाको ज्यान गइसकेको आकलन छ।
‘हाम्रो गाउँमा कुनै घर बाँकी छैन, एउटा पनि छैन,’ म्यानमारको मोङ्दा गाउँबाट भागेर सीमावर्ति बंगलादेशको शरणार्थी शिविरमा आश्रित ४६ वर्षीय रशिद अहमद भन्छन्, ‘कुनै मान्छे पनि बाँकी छैन, एक जना पनि छैन।’
गाउँ छाडेर भाग्न त्यति सजिलो छैन। सरकारी सुरक्षा फौज ठाउँ–ठाउँमा पासो थापेर बसेका हुन्छन्। कहीँ जम्काभेट नभए म्यानमारको सीमा सुरक्षा बलकै गोलीको शिकार हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। वर्षा बेला जंगलको बाटो तीन–चार दिन हिँडेर बंगलादेश पुग्दा कतिको त बाटोमै मृत्यु हुन्छ। केही दिनअघि नदी तर्ने क्रममा डुंगा पल्टेर महिला र केटाकेटीसहित दर्जनभन्दा बढी मारिएका थिए।
शरणार्थी शिविरमा उनीहरूको जीवन सहज छैन। बंगलादेश आफैंमा गरिब राष्ट्र हो। त्यस्तो देशमा आश्रय लिन पुगेका रोहिंगाले न पर्याप्त खाना पाइरहेका छन् न त ओखती। सरकारी आँकडाअअनुसार म्यानमारसँग जोडिएका बंगलादेशी सीमावर्ति स्थलमा चार लाखभन्दा बढी रोहिंगा शरणार्थी छन्। शिविरमा क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति कोचिएर बस्नुपर्दा कष्टकर रहेको उनीहरू बताउँछन्।
रोहिंगा भनेको म्यानमारको तटीय क्षेत्र रखनमा बस्ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हो। बौद्ध समुदायबाट दशकौंदेखि दमन सहँदै आएका रोहिंगालाई सैनिक शासन बेला नागरिक हकबाट वञ्चित गरियो। सैनिक शासकले उनीहरूको नागरिकता खोसेर सामूहिक हत्या र बलात्कारको शिकार बनाएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। यसले दसौं हजार रोहिंगा देश छाडेर शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य छन्। रोहिंगा समुदायका केहीले ‘हामी देश छाड्दैनौं’ भन्ने नारा लगाउँदै हतियार उठाएपछि सैनिक दमन झनै चर्किएको छ।
राष्ट्रसंघका अनुसार पछिल्लो एक सातामै सैनिक दमनको शिकार भई बंगलादेश छिरेका रोहिंगाको संख्या गत शनिबार ७६ हजार पुगेको छ। शुक्रबार एक दिनमै जति रोहिंगाले देश छाडे, त्यति त पछिल्लो एक पुस्तामै कहिल्यै नभएको बंगलादेशको ढाकास्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयले जनाएको छ।
‘यो अमानवताको पराकाष्ठा हो,’ बंगलादेशस्थित कुटुपलाङ शरणार्थी शिविरका सुरक्षाकर्मी एनामुलले भने, ‘मैले मान्छेको यस्तो दुर्दशा कहिल्यै देखेको थिइनँ।’
संसारले देखेको यो दुर्दशा म्यानमारकै प्रजातान्त्रिक नेता सू कीका आँखामा किन परेको छैन भन्ने नै सबैतिर उठेको प्रश्न हो।
अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरास्थित संसद भवनबाहिर रोहिंगा विस्थापनविरुद्ध सोमबार भएको प्रदर्शनमा धेरैले यही प्रश्न उठाए। जीवनभर नागरिक हक निम्ति लडेकी सू की अल्पसंख्यक समुदायमाथिको हिंसामा मौन रहनु ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको उनीहरूले बताए। यस्तै प्रदर्शन इन्डोनेसियाको जकार्तामा पनि भयो, जहाँ प्रदर्शनकारीले सू कीको तस्बिर जलाउनुका साथै म्यानमार दूतावासअगाडि ग्यास बम प्रहार गरे।
यही प्रदर्शनबीच अन्य नोबेल विजेताले पनि सू कीको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यसमा प्रमुख छिन्, संसारकै कान्छी नोबेल विजेता मलाला युसुफजाई।
‘मैले केही वर्षदेखि नै म्यानमारमा भइरहेको दुखद र लज्जास्पद घटनाको विरोध गर्दै आएकी छु,’ पाकिस्तानी मुस्लिम युवती मलालाले सोमबार आफ्नो ट्विटरमा लेखेकी छन्, ‘म नोबेल विजेता आङ सान सू कीबाट यस्तै विरोधको प्रतीक्षा गरिरहेकी छु। म मात्र होइन, संसार नै यसको प्रतीक्षामा छ, रोहिंगा मुस्लिमहरू त अझ बढी छन्।’
रोहिंगा मुद्दामा आङ सान सू कीलाई दबाब दिन नोबेल विजेताहरूको ऐक्यबद्धता गत वर्षबाटै सुरु भएको हो। मलाला, डेस्मन्ड टुटु र अन्य ११ जनाले खुलापत्र हस्ताक्षर गरेर यो हिंसा बढ्दै गए नरसंहार हुनसक्ने भनी सतर्क गराएका थिए।
‘रुवान्डा, डार्फर, बोस्निया, कोसोभो लगायत ठाउँमा मानव जातिको जुन हदसम्म विनाश भयो, रोहिंगामाथिको हिंसा त्यही स्तरको छ,’ उनीहरूले खुलापत्रमा लेखेका छन्।
खुलापत्र र मलालाको ट्विट दुवैले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाइरहेको छ। रोहिंगामाथि यो हदसम्म दमन निम्ति धेरै देशका जनताले सू कीलाई दोषी ठहर्याएका छन्। उनले आफूलाई ‘ईश्वर’ समान मान्ने म्यानमार जनतालाई सम्बोधन गरी अल्पसंख्यक समुदायमाथि हिंसा रोक्न आह्वान नगरेको धेरैको आरोप छ।
नागरिक हक र मानव जातिकै हितमा बोल्न हिच्किचाएपछि अब उनलाई दिइएको नोबेल शान्ति पुरस्कारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै फिर्ता लिन आवाज उठेको हो।
आङ सान सू की विवादमा पर्ने पहिलो नोबेल विजेता होइनन्।
विगतमा केही अभियन्ताले हेनरी किसिङ्गर र बाराक ओबामालाई दिइएको नोबेल पुरस्कार पनि फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए। सन् १९९४ मा इजरायली नेताहरू शिमोन पेरेस र यित्जाक रबिन तथा प्यालिस्टिन नेता यासिर अराफतलाई एउटै नोबेल पुरस्कार बाँडिएपछि पुरस्कार समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिएका थिए। समितिका सदस्य कार क्रिस्टियान्सेनले अराफतलाई ‘आतंकवादी’ भन्दै उक्त पुरस्कारको हकदार नभएको बताएका थिए।
यति विवादका बाबजुद नोबेल समितिले आफ्नो निर्णय संशोधन गरेन। सू कीका हकमा पनि त्यही लागू हुने र उनको पुरस्कार फिर्ता नहुने समितिका पूर्व सदस्य गुनार टाल्सेट बताउँछन्।
‘नोबेल शान्ति पुरस्कार अहिलेसम्म कहिल्यै फिर्ता लिइएको छैन, समितिले कुनै नोबेल विजेताको विरोध वा उसमाथि सेन्सर लगाउने काम पनि गरेको छैन,’ सू कीलाई नोबेल शान्ति दिइएको वर्ष १९९१ मा समितिका सदस्य टाल्सेटले भने।
‘नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनु भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई सन्त घोषणा गर्नु होइन,’ उनले भने, ‘एकचोटि निर्णय गरेर पुरस्कार दिइसकेपछि समितिका सदस्यको जिम्मेवारी सकिन्छ।’
नोबेल विजेताले जीवनभरि कुन घटनामा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्नेले समितिमा अर्थ नराख्ने उनको भनाइ थियो।
जनस्तरमा भने धेरैको ध्यान सू कीमाथि नै छ। त्यही भएर उनको मौनताले धेरैलाई रुष्ट र भयभीत बनाएको छ।
सुरक्षाकर्मीको गोली र प्राकृतिक विपत्ति छल्दै बंगलादेश शिविर पुगेका रोहिंगा आफूमाथि भएका हिंसाको भयावह कथा सुनाउँछन्।
मिजानुर रहमान आफ्नो गाउँ टोन बजारमै थिए, धानखेतमा काम गर्दै। एक्कासि गाउँको आकाशमाथि हेलिकप्टर घुम्न थाल्यो। उनी तर्सिए। उनकी पत्नी नजिकै घरबाट एक महिनाभन्दा सानो छोरा बोकेर आत्तिँदै निस्किइन्।
उनीहरू दौडँदै जंगलभित्र छिरे। हेलिकप्टर हमलाले रहमानको गाउँबाट एकैछिनमा आगोको लप्का छुट्न थाल्यो। धुवाँको मुस्लो उड्यो। सुरक्षा फौज गुटुटुटु गाउँभित्र डुल्न थाले। र, गोली बर्साउँदै जंगलभित्र छिरे।
रहमानको परिवार ठूलो थियो। उनीहरू भोलिपल्टै गाउँ छाडेर भागे। बाटोमा आफ्नो भाइको शव जमिनमा लडिरहेको देख्दा उनी भक्कानिएका थिए। सँगै गाउँकै सात जना अरू आफन्तको शव देखेको उनी सम्झन्छन्।
तीन दिनपछि बंगलादेश नजिकको डाँडो चढिरहँदा पनि उनको परिवारमाथि म्यानमार सुरक्षाकर्मीको कहर बर्सिन छाडेन।
म्यानमार सीमा सुरक्षा बलको गोली लागेर बीच बाटोमै रहमानकी आमाको मृत्यु भयो।
‘बंगलादेशको यो शरणार्थी शिविरमा हामी सुरक्षित छौं भन्ने लाग्नसक्छ, तर यहाँ पनि म सुरक्षित महशुस गर्दिनँ,’ कुटुपलाङ शिविरमा रित्तो खल्ती भट्किइरहेका उनले भने।
रहमानकी सुत्केरी पत्नी हिजोआज रगत बगेर थला परेकी छन्। उनी हिँडडुल गर्न सक्दिनन्। नाबालक छोरालाई दूध खुवाउन उनको ज्यानमा ताकत छैन। उनको बच्चा सुकेर हड्डी मात्र बाँकी छ। आँखा पूरै गडेको छ। शरणार्थी शिविरका अरू सहानभूति देखाउँदै भेट्न आउँछन्। बच्चाको खुट्टा हल्का मुसार्छन्। खासमा उनीहरूले बच्चा बाँचेका छन् कि मरिसके भनेर जाँचेका हुन्।
शरणार्थी शिविरमा प्रत्येक पालपिच्छे दुःखका यस्ता कथा घिटिघिटी सास फेरिरहेका छन्।
यो हिंसामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गत साताबाट चासो देखाउन थालेको छ। यसबारे छलफल गर्न बेलायतले बुधबार राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठक डाकेको थियो। आङ सान सू कीको पार्टीको सरकारले रोहिंगा समस्या बेवास्ता गरेको भन्दै विश्वव्यापी विरोध पनि भइरहेको छ।
यसै वर्ष सुरुमा म्यानमारबाट ८५ हजारभन्दा बढी रोहिंगा बंगलादेश भागेका थिए। उक्त घटनापछि नै रोहिंगा छापामार समूहले केही ठाउँमा जवाफी हमला गरेको हो। लगत्तै राष्ट्रसंघले छानबिन गर्न विशेष टोली खटाएको थियो। आङ सान सू कीको सरकारले राष्ट्रसंघीय टोलीलाई समेत म्यानमार छिर्न दिएन।
आफ्नै देशभित्रको यस्तो जातीय हिंसामाथि सू की आँखा चिम्लेर बस्नुले त्यहाँको सरकार र सेनालाई प्रोत्साहित गरिरहेको धेरैको आकलन छ।
गत शुक्रबार हजारौं हजार रोहिंगा एकैचोटि म्यानमार सीमा काटेर बंगलादेश छिरे। त्यहाँ पनि उनीहरूको निम्ति खाने बन्दोबस्त थिएन। न पिउने पानी नै थियो। भोकतिर्खाले रन्थनिएका उनीहरू ज्यान बचेकोमै सन्तोष मानिरहेका थिए।
शरणार्थी शिविर आउँदा–आउँदै हिलाम्मे बाटोमा उभिएर ६ वर्षीया रुफाजाले आफ्नी आमाको कपडा तान्दै सोधिन्, ‘हामी बंगलादेश आइपुग्यौं?’
उनकी आमा फतिमा खातुनले भनिन्, ‘आइपुग्यौं।’
फतिमाका बाबु हमलामा मारिएको आशंका छ। उनकी बहिनीलाई सरकारी सुरक्षा फौजले बलात्कार गरेका थिए।
‘अब हामी यहाँ के गर्ने?’ छोरी रुफाजाले फेरि आमाको कपडा तान्दै भनिन्, ‘आमा, मलाई भोक लाग्यो।’
