त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन तत्काललाई स्थगित गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र आगामी १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्थासहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेला त्रिविले करिब दुई साताअघि नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो।
उक्त निर्णयको विरोध र सरकारबाट समेत फिर्ता लिनुपर्ने कुरा उठेपछि शनिबार बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद बैठकले तत्काललाई सम्बन्धन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। यसबारे थप अध्ययन गर्न परिषदले छानबिन समिति गठन गरेको स्रोतले बतायो।
डा. गोविन्द केसीको ११ औं अनसनबीच सरकारसँग वार्ता हुँदाहुँदै त्रिविले उक्त सम्बन्धन दिएको थियो।
अस्पताल तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार पूरा नगरेको काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिइएकोमा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए।
त्रिवि कुलपतिसमेत रहेका देउवाले भारत भ्रमणमा जानुअघि खनियाँलाई डाकेर 'आफूलाई जानकारी नदिई किन सम्बन्धन दिएको' भनी प्रश्न गरेको निकट स्रोतले बतायो। मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका विषयमा डा. केसीसँग वार्ता भइरहँदा त्रिविको यो निर्णयले सरकारको छवि बिग्रेको भन्दै देउवाले आपत्ति जनाएको पनि स्रोतले जानकारी दियो।
यी पनि हेर्नुहोस्:
स्रोतका अनुसार खनियाँले 'सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक निर्णय गरेपछि सम्बन्धन दिनुपरेको' बताएका थिए। ‘अदालतको आदेश अटेर गरेको भन्दै मानहानिमा तपाईंलाई पनि कारबाही हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ,’ खनियाँको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
चार वर्षअघि स्थापना भएको उक्त अस्पतालले मेडिकल कलेजका लागि चाहिने कुनै पनि आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेको छैन। एमबिबिएस पढाउन सम्बन्धन पाएपछि पनि घनाबस्ती बीचको यो अस्पताल सुनसान रहन्छ।
एमबिबिएस पढाउने मान्यता पाउन मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मुख्य मापदण्ड नै अस्पतालको नियमित सञ्चालन हो। काउन्सिलको मापदण्डमा प्रस्ट भनिएको छ, ‘नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न ३०० बेडको अस्पताल कम्तिमा तीन वर्ष नियमित सञ्चालन भइरहेको हुनैपर्छ।’
नियमित चलिरहेको अस्पतालले १०० जना एमबिबिएस विद्यार्थी भर्ना लिन कम्तिमा ३०० बेडमध्ये १८० बेडमा नियमित बिरामी भर्ना भएको हुनुपर्छ। दैनिक अस्पताल आएर जाँच गराउने बिरामीको संख्या ५ सय हुनुपर्छ।
अस्पतालका नाममा होर्डिङ बोर्ड मात्र झुण्डाएर चार वर्ष बिताएको घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेजको ‘बिल्डिङ’ लाई त्रिविले कुनै निरीक्षणबिना एमबिबिएस पढाउने सम्बन्धन दिएको हो। यो ‘बिल्डिङ’ कुनै घरजग्गा व्यवसायीले अपार्टमेन्ट बेच्न बनाएका थिए। घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आएपछि वीरगन्जस्थित मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारी र बसरुद्दीन अन्सारीले यो किनेका थिए।
माओवादी केन्द्रबाट संविधानसभा चुनाव लडेका बसरुद्दीन वीरगन्ज महानगरपालिकामा एमालेका मेयर उम्मेदवार हुन्।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को विद्या परिषदले मापदण्ड नपुगेको भन्दै यो अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरेको थियो।
मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई जथाभाबी सम्बन्धन दिइएको र मेडिकल कलेज ठूला सहरमा मात्र थुप्रिएको भन्दै डा. केसीले विरोध गर्दै आएका छन्। चिकित्सा शिक्षा नीति नबनुन्जेल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नयाँ सम्बन्धन दिने काम रोक्नुपर्ने केसीको मागअनुसार सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ ऐन नबन्दासम्म सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो।
आइओएम विद्या परिषदले चार वर्षअघि नै थप मेडिकल कलेजलाई ‘रेगुलेट’ गर्ने क्षमता आफूसँग नभएको भन्दै नयाँ सम्बन्धन दिन रोकेको थियो।
आइओएमलाई ‘बाइपास’ गरेर त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले आफ्नो पालामा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज लगायत चारवटामा सम्बन्धनका लागि निरीक्षण गर्न टिम खटाएका थिए।
त्रिविले खटाएका डा. कबिरनाथ योगीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज निरीक्षण गरेका थिए। उनले यो अस्पतालका बेड बिरामीले भरिएको, बिरामी र बेड मेडिकल कलेजका लागि पर्याप्त रहेको प्रतिवेदन दिएका थिए। जबकि त्यो बेला पनि अस्पतालमा न बिरामी थिए न पर्याप्त डाक्टर। यो पूर्ण अस्पतालका रूपमा कहिल्यै सञ्चालनमा आएकै थिएन।
डाक्टर योगीको उक्त प्रतिवेदनलाई आइओएम विद्या परिषदले अस्वीकार गर्दै छलफलमा प्रवेशसम्म गराएन।
आफूले सम्बन्धन नपाएपछि काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष जैनुद्दिन अन्सारीले सम्बन्धन दिन आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए।
अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले यही रिटमा फैसला गर्न आफू र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलास तोके। उक्त इजलासले कलेजलाई सम्बन्धन दिने वा नदिने निर्णय छिट्टै गर्न त्रिविलाई आदेश दियो। उक्त आदेशको तीन वर्षपछि बिनानिरीक्षण त्रिविले कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो।
