'माननीयज्यूहरुले राख्नुभएको संशोधनका कारण सांसद र मन्त्री नै भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागेको आरोप लागेको छ।'
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबार बैठकमा एमाले सांसद गौरीकुमारी ओलीले यस्तो धारणा राख्दा कांग्रेस नेताहरु चुपचाप सुनिरहे।
उक्त विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई सांसद बन्न बाटो खुल्ने गरी केही कांग्रेस सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। आनन्द ढुंगाना, राधेश्याम अधिकारी, तारामान गुरुङ, चम्पादेवी खड्का लगायतले उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी दफा १३ मा संशोधन हालेका हुन्। भ्रष्टाचारको सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्षपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बाटो खोल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। सरकारले संसदमा पेस गरेको उक्त विधेयकअनुसार ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाइँदैन।
फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बन्न बाटो खोल्ने संशोधन राखेपछि कांग्रेसको आलोचना भइरहेको छ। कांग्रेसकै सांसदहरुले समेत संशोधनको विरोध गरिरहेका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले शुक्रबार उक्त विधेयक पारित गर्ने कसरत गरेका थिए। बिहान ११ बजे बैठक डाकेर छलफल चलाएका घर्तीले दिउँसो ३ बजेका लागि दोस्रो बैठक राखे। त्यसमा पनि दलहरुबीच सहमति जुटेन। कांग्रेस सांसदहरुले नै छलफल गर्न भन्दै दुई दिनको समय मागेको एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले बताए।
कांग्रेस सांसदहरुले छलफलका लागि समय मागे पनि संशोधनको विषयमा मुख खोलेका छैनन्। शुक्रबारकै बैठकमा कांग्रेसका कुनै पनि सांसदले संशोधनको विषयमा चुइँक्क बोलेनन्। बैठकमा विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, अर्जुनप्रसाद जोशी र ढुंगाना थिए। कांग्रेसबाट बोल्ने एकमात्र सांसद जोशीले पनि मतगणना गर्दा हुन सक्ने प्राविधिक विषयमा धारणा राखे।
'किन संशोधनका विषयमा कांग्रेस सांसद बोल्दैनन्?'
सेतोपाटीको यस्तो जिज्ञासामा कांग्रेस सांसद ढुंगानाले सुरुमा प्रश्न सुने, पछि 'मिटिङमा छु' भन्ने जवाफ फर्काउँदै फोन काटे।
आफ्नै संशोधनको बचाउ गर्न चुकिरहेका कांग्रेस सांसदहरु सत्ता साझेदार दलको आलोचनासमेत खेप्न बाध्य छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले निर्वाचन आयोगले गरेको ६ वर्ष उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्तावको बचाउ गरिन्।
निर्वाचन आयोगले यसअिघ राजनीतिक दलसम्बन्धी र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनमा भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण लगायत नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा दोषीलाई ६ वर्ष उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखेको छ। त्यही प्रावधान प्रतिनिधि सभा ऐन र प्रदेश सभा ऐनको मस्यौदामा राखिएको हो। यसपटक भने सांसदहरुले संशोधन हालेर उक्त प्रावधान हटाउन खोजेका हुन्।
आयोगले ६ वर्षको प्रावधान ऐनमा प्रस्ताव गर्दा 'स्मार्ट मुभ' गरेको थियो। आवधिक निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुन्छ। छ वर्ष उम्मेदवार बन्न नपाउने आयोगको प्रस्तावले कम्तिमा दुई कार्यकाल अर्थात् १० वर्ष कुनै पनि दोषी व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।
संविधानको धारा ८७ को १ (ग) मा पनि सांसद बन्न 'नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको' हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद शर्मा संविधानले नै फौजदारी कसूरमा दोषी व्यक्ति सांसद बन्न नसक्ने प्रावधान राखिसकेकाले यो विषय निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसारै हुनुपर्ने बताउँछिन्।
राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदहरु मानप्रसाद खत्री, चित्रबहादुर केसी लगायत पनि भ्रष्टाचारीलाई कुनै हालतमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न दिन नहुने पक्षमा छन्। 'भ्रष्टाचारीलाई बढावा दिएर हामीले सुशासन कसरी कायम गर्ने?' सांसद रामेश्वर फुयाँल प्रश्न गर्छन्।
