प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोकिसकेपनि यस सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बल्ल छलफल चलिरहेको छ।
सरकाले उक्त विधेयकमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गरेकोमा ठूला दलका सांसदहरूले विरोध गरिरहेका छन् भने साना दलका सांसद ‘नो भोट’को पक्षमा उभिएका छन्।
कुनैपनि दल वा उम्मेदवारलाई भोट दिन मन नलागे ‘नो भोट’ गर्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको विधेयकमा थियो।
तर, नेपालमा ‘नो भोट’ सान्दर्भिक नभएको भन्दै ठूला दलका सांसदहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
माओवादीकी सांसद रेखा शर्माले ‘नो भोट’ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो कुरा भए पनि नेपालमा सान्दर्भिक नभएको बताईन्।
समितिको छलफलमा बोल्दै उनले भनिन्, 'नो भोट’ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो प्रावधान हो, तर चुनावमा भोट हाल्ने भन्दा नहाल्ने धेरै भए के गर्ने? त्यसैले नेपालमा अहिलै यो व्यवस्था ठिक छैन।'
एमाले सांसद गौरी कुमारी ओलीले पनि छलफलकै क्रममा ‘नो भोट’को विरोध गरिन्।
'यो विषय हाम्रो सन्दर्भमा उचित हुँदैन यसलाई हटाइदिउँ,' उनले भनिन्।
कतिपय सांसदले भने नयाँ -नयाँ सिद्धान्तको प्रयोग नेपालमै किन गर्ने? भन्दै यसको विरोध गरे।
सांसद मानप्रसाद खत्रीले अन्त नभएको व्यवस्था नेपालमै किन गर्नु ?भन्ने प्रश्न गरे।
'कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैँ ‘नो भोट’ पनि अन्त नचाहिने नेपालमै चाहिँने?,' उनले भने।
साना दलका सांसदले भने ‘नो भोट’को पक्षमा बोलेका थिए। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘नो भोट’को व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले पनि ‘नो भोट’को पक्षमा बोले।
