सिंहदरबार छिर्न लाग्दा दक्षिण ढोकामा सुरक्षाकर्मीले रोके। मैले प्रेस कार्ड देखाएँ। उनले तै जान दिएनन्।
‘त्यो भित्र लग्न पाउनुहुन्न,’ उनले मेरो लेगगार्डतिर देखाए, जहाँ प्लास्टिक झोलामा रेनकोट झुन्ड्याएको थिएँ।
म छक्क परेँ।
‘रेनकोट हो यो,’ मैले सुरक्षाकर्मीलाई प्रस्टीकरण दिँदै भनेँ, ‘रेनकोट पनि लग्न पाइन्नँ?’
‘रेनकोट त लग्न पाइन्छ, प्लास्टिक लग्न पाइन्न,’ उनले भने, ‘निकालेर लाने भए लैजानुस्।’
‘कहिलेदेखि यस्तो?’ मैले सोधेँ।
‘काठमाडौंमा प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने थाहा छैन,’ उनले सम्झाए, ‘यहाँ त भित्र प्लास्टिक लैजान नदिनू भन्ने माथिको आदेश छ।’
बर्खाका दुई महिना कतिबेला पानी पर्छ ठेगान हुँदैन। अकस्मात पर्ने पानीबाट बच्न बाइक चलाउने धेरैले लेगगार्डमा रेनकोट बोक्छन्। प्लास्टिक झोलामा रेनकोट झुन्ड्याएर सहरभरि डुल्दा कसैलाई आपत्ति हुँदैन। सुरक्षाकर्मीले पनि केही भन्दैनन्। बाहिरतिर कतै नलागेको प्रतिबन्ध सिंहदरबारको पर्खालभित्र भने लागू भइरहेको रहेछ।
ती सुरक्षाकर्मीले ज्यानजाला मलाई छाडेनन्।
आखिर प्लास्टिक झोलामा राखेको रेनकोट सडक छेउमै छाड्न म बाध्य भएँ।
यसै साताको यो घटनामा मलाई रेनकोट बोकेर सिंहदरबार छिर्न नपाएकोमा कुनै दुःख भएन। बरु खुसी लाग्यो, सरकारले आफैं बनाएको नियम कहीँ लागू गर्न नसके पनि कम्तीमा सरकारी प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा कडाइ गरेको रहेछ। यो आफैंमा विरल घटना हो।
हामीकहाँ नियम त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै बन्छन्, तर ती प्रायः कार्यान्वयन नहुँदै शिथिल हुन्छन्।
ट्राफिक प्रहरीले बडो तामझामसाथ काठमाडौं उपत्यकामा हर्न बजाउन निषेध गर्यो। एक महिना कडीकडाउ पनि भयो, अहिले जस्ताको तस्तै छ। जथाभाबी बाटो काट्ने पैदलयात्रु केही समय कारबाहीमा परे, अहिले जस्ताको तस्तै छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा धूमपान गर्नेको नामथर टिपेर प्रहरीले ‘नोटिस’ मा लिन थाल्यो, अहिले जस्ताको तस्तै छ।
प्लास्टिक झोलामाथिको प्रतिबन्ध पनि यही सूचीमा पर्छ।
सरकारले साढे दुई वर्षअघि नै प्लास्टिक झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। वातावरण संरक्षणका नाममा लगाइएको यो नियम सार्वजनिक रूपले कहिल्यै कार्यान्वयन भएन। सिंहदरबारमा भने बकाइदा कार्यान्वयन भइरहेको रहेछ।
सिंहदरबारले आफूभित्र सीमित गरेको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध २०७२ वैशाख १ बाट सुरु भएको हो। लगत्तै वैशाख १२ गते भुइँचालो आएपछि यो निर्णय ओझल पर्यो। अर्को वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमै प्लास्टिक झोला बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लगाउने भनिएको छ। त्यसयता केही ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरले प्लास्टिक झोला दिन बन्द गरेका छन्। आम रुपमा भने यसको कार्यान्वयन शून्य छ।
‘सिंहदरबारमा लागू हुनसक्ने यो नियम बाहिर किन शिथिल? नियम लगाएपछि सबैतिर बराबर कार्यान्वयन हुनुपर्ने होइन?’
मैले यही प्रश्न वातावरण मन्त्रालयकी प्रवक्ता लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई सोधेँ।
‘सरोकारवाला सबैसँग समन्वय हुन नसक्दा लागू हुन सकेको छैन,’ सहसचिव बस्नेतले भनिन्, ‘सबै पक्षसँग सहमति नगरी प्रतिबन्ध घोषणा गरियो, हामीले प्लास्टिक झोलाको धेरै विकल्प पनि दिन सकेनौं।’
उनका अनुसार प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नहुनुमा बढी जिम्मेवार सरकार नै छ। बजेट वक्तव्यमा बिक्री रोक्ने भनिए पनि उत्पादन प्रतिबन्ध लगाउनेबारे केही उल्लेख नहुनुले नै कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।
‘उत्पादन नरोकी बिक्री वितरण र प्रयोग रोक्न सकिँदैन,’ बस्नेतले भनिन्।
वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिक उद्योग बन्द गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाइसकेको छ। दर्ता भइसकेका उद्योग बन्द गर्न नमिल्ने भन्दै उद्योगले जवाफ फर्काएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिइन्।
‘सरकारले बन्द गर्नुपर्ने प्लास्टिक उद्योग कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्लास्टिक उद्योगीसँग कुरा गर्दा उहाँहरू यसको प्रयोग नराम्रो भए पनि सबै प्रकारका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउन हुँदैन भन्नुहुन्छ। गृह मन्त्रालय र स्थानीय निकायले पनि त्यति चासो देखाएका छैनन्।’
साढे दुई वर्षअघिको सरकारी निर्णय सिंहदरबारबाहिर नपुग्नुमा प्लास्टिकले गर्ने हानीबारे चेतना अभाव पनि एउटा कारण हो।
प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्माका अनुसार नेपालमा यस्ता झोला उत्पादन गर्ने एक सय जति कम्पनी छन्। ती सबै पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। ती उद्योगले वार्षिक ३०/४० करोड रुपैयाँको व्यापार गर्छन्।
प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धमा सरकारको गलत नियत रहेको उनको आरोप छ।
‘स्वदेशी उद्योग बन्द गर्छौं भन्ने तर त्यस्तै कम गुणस्तरका झोला विदेशबाट आइरहेका छन्,’ शर्माले भने, ‘सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन।’
शर्माले यस्तो प्रतिबन्ध अव्यवहारिक भएको बताए। ‘प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने हो भने उपभोक्ताले २० रुपैयाँको तरकारी किन्दा १० रुपैयाँको झोला किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, त्यसले उपभोक्तालाई नै मार पर्छ,’ शर्माले भने।
वातावरणविद् भूषण तुलाधर प्लास्टिकले तीन किसिमका समस्या सिर्जना गर्ने बताउँछन्।
‘नकुहिने भएकाले यो जमिनमा पुरिँदा माटोको उर्वरा शक्ति घट्छ, त्यसले कालान्तरमा ठूलो समस्या निम्त्याउँछ,’ तुलाधरले भने, ‘हाम्रोमा प्लास्टिक जलाउने गरिन्छ। प्लास्टिक जलेर निस्कने धुँवा पनि एकदमै हानिकारक हुन्छ।’
बर्खा याममा प्लास्टिक बगेर ढलमा जाँदा पानीको निकास राम्ररी नहुने उनले बताए।
‘बंगलादेशको ढाकामा प्लास्टिक अड्केर ढल नै बन्द हुन थालेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको हो,’ तुलाधरले भने।
राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले प्लास्टिक प्रयोगका बेफाइदा झल्काउँदै एउटा भिडियो बनाएको छ, जसमा समुद्रमा पाइने ह्वेलदेखि गाईवस्तुका पेटमा समेत प्लास्टिक भेटिएको देखिन्छ। यसले प्लास्टिक प्रयोगले पर्यावरण र जीवजन्तुमा पार्ने विकराल स्थिति झल्काउँछ।
संसारभरबाट हरेक वर्ष ८० लाख टन प्लास्टिक समुद्रमा पुग्छ। राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमका अनुसार यो क्रम जारी रहे सन् २०५० सम्म समुद्रमा माछाभन्दा धेरै प्लास्टिक हुनेछ।
उक्त कार्यक्रमले प्लास्टिक प्रयोगबाट नेपालको जनजीवनमा परेको असरबारे अध्ययन गरेको छैन। यहाँको प्रभाव पनि अन्यत्रभन्दा फरक नहुने तुलाधर बताउँछन्।
‘नेपाल त कसैले अध्ययनै गरेको छैन, तर सहरी क्षेत्रका गाईवस्तुमा यस्तो समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने।
नेपालको सन्दर्भमा यो प्रतिबन्ध सिंहदरबारमा सीमित रहे पनि संसारमा केही यस्ता मुलुक छन्, जहाँ प्लास्टिक प्रयोगलाई दण्डनीय अपराधको श्रेणीमा राखिएको छ।
अफ्रिकी देश केन्या त्यसैमध्ये एक हो। केन्यामा प्लास्टिक प्रयोग गर्नेलाई जेल हाल्नेसम्मको प्रावधान छ।
समुद्री पर्यावरणमा परेको असर जोगाउन प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको केन्याले यही सोमबारबाट संसारकै सबभन्दा कडा नियम लागू गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार केन्यामा प्लास्टिक झोला बनाउने, बेच्ने र आयात गर्नेलाई ४ वर्ष जेल सजाय वा १९ हजारदेखि ३८ हजार अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना हुनेछ।
केन्या सरकारले गत मार्चमा यो नियम घोषणा गरेको हो। यो नियम केन्यालीलाई मात्र लागू हुने छैन। केन्या जाने विदेशीले पनि पालना गर्नुपर्नेछ। यहाँ कतिसम्म कडा नियम लागू गरिएको छ भने, केन्या जाने विदेशीले ड्युटी–फ्री पसलमा सामान किन्दा पाएका प्लास्टिक झोला विमानस्थलमै छाड्नुपर्छ।
अफ्रिकी देश केन्या प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने ४१ औं देश हो। चीन, नेदरल्यान्ड, बंगलादेश, फ्रान्स लगायतले प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाएका छन्। यसको प्रयोग निरुत्साहित गर्न प्लास्टिक झोलामा थप कर लिने गरिएको छ।
अर्को अफ्रिकी देश रुवान्डामा पनि प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो। त्यहाँको विमानस्थलमा यात्रुले प्लास्टिक झोला ल्याए÷नल्याएको जाँच हुन्छ।
प्लास्टिक झोला प्रयोग ८० प्रतिशत पुग्न लागेपछि बेलायतले सन् २०१५ मा ५ पेन्स शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो।
अमेरिकामा भने देशभरि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धित नभए पनि क्लालिफोर्निया र हवाइमा यस्तो प्रतिबन्ध छ। यसअघि सन् २००७ र २०११ मा पनि प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको थियो।
केन्यामा नयाँ प्रतिबन्ध आउनुअघि यस्तो प्रावधान रोक्न दुईवटा कम्पनीले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। अदालतले कम्पनीको नाफाभन्दा वातावरण संरक्षणलाई महत्वपूर्ण भन्दै प्रतिबन्धका पक्षमा फैसला गरेको थियो।
नेपालमा भने सिंहदरबारभित्र लागू हुन सकेको नियम बजारमा उतार्नधरि सरकार हिच्किचाइरहेको छ।
प्लास्टिकले पर्यावरण र जनजीवनमा पार्ने हानी वैज्ञानिक रूपमा स्विकारिएको र यसलाई रोक्नेबारे सरकारी निकाय एकमत भइसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएकोमा तुलाधरले दुःख व्यक्त गरे। असर पर्छ भन्ने जान्दाजान्दै रोक्न नसक्नु लापरबाहीको पराकाष्ठा भएको उनको भनाइ छ।
