प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमण रिपोर्ट कार्ड


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको पाँच दिने भ्रमण सकेर आज काठमाडौं फर्किंदै छन्। सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो समेटेर हामीले प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमणको रिपोर्ट कार्ड तयार गरेका छौं।

पहिले, सकारात्मक कुराबाटै सुरू गरौं।

पहिलो, आममानिसको दैनिकी छुने गरी प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमणको मुख्य उपलब्धि भनेको नेपाल र भारतबीच सीमापार दुई ट्रान्समिसन लाइनको औपचारिक उद्घाटन हो।

रक्सौल-परवानीपुर र  कटैया-कुशहवा जोड्ने दुई ट्रान्समिसन लाइनको विधिवत् उद्घाटनसँगै भारतबाट थप १०० मेगावाटसम्म बिजुली नेपालले किन्न सक्नेछ। यी ट्रान्समिसन लाइन उद्घाटनले आउने हिउँदमा पनि नेपाललाई ‘लोडसेडिङ फ्री’ राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।

२०७२ फागुनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको भारत भ्रमणबेला मुजफ्फपुर-ढल्केबर जोड्ने ट्रान्समिसन लाइन उद्घाटन भएको थियो। त्यो बेला नेपालले तत्काल ८० मेगावाट बिजुली किन्ने बाटो खुलेको थियो।

यी ट्रान्समिसन लाइन सञ्चालनसँगै नेपालले अब भारतबाट ४५० मेगावाटसम्म बिजुली किन्न सक्नेछ। यो बिजुली आपूर्तिले आममानिसको दैनिकी सहज बनाउनुका साथै ढाड भाँचिएको नेपाली उद्योगलाई पनि त्राण दिनेछ।

पछिल्लो एक वर्षमा नियमित बिजुली पाउन थालेपछि नेपाली उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वमा व्यापक सुधार आएको छ। आन्तरिक र बाह्य लागानीका लागि बिजुलीको नियमित आपूर्ति महत्वपूर्ण सर्त हो।

दोस्रो, देउवाले ४ हजार ८ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) चाँडो सकाउने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरेका छन्। नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय वार्तासहित देउवा-मोदीबीचको ‘वान-टु-वान’ भेटमा पनि यो कुरा उठेको बालुवाटार स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।

२० वर्षअघि देउवाको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा नेपाल-भारतबीच सहमति जुटेको पञ्चेश्वर परियोजना लामो समयदेखि भारतको उदासिनताका कारण ओझेलमा छ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणपछि डिपिआर निर्माण र ‘नेगोसिएसन’ चरणमा प्रवेश गरे पनि यो प्रक्रिया आफैंमा सुस्त छ। एक भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर अहिले छलफलको चरणमा छ। यसमा दुवै पक्षका गरेर ५०० सयभन्दा बढी ‘कमेन्टस्’ छन्।

राजनीतिक तहको निर्देशन र हस्तक्षेप बिना कर्मचारीले मात्र यी विषय सल्ट्याएर पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको चरणमा पुर्‍याउन सम्भव छैन।

त्यसैकारण, पञ्चेश्वर परियोजना चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउन मोदीको भूमिकाका लागि देउवाले विशेष अनुरोध गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार दुवै प्रधानमन्त्रीको सयुंक्त सम्बोधनमा पञ्चेश्वरको काम तीव्र बनाउन उनीहरूबीच सहमति भएको छ।

पञ्चेश्वर नेपाल-भारत संयुक्त लगानीमा बन्ने अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो। आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा सुरु भएको यो परियोजना नेपालको हितमा हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान सके भने देउवा स्वयंका लागि यसले ठूलो ‘लिगेसी’ स्थापित गर्नेछ। यसको परिणाम भने आगामी दिनमा मात्र थाहा हुनेछ।

तेस्रो, देउवाले मोदीलाई भारतीय लगानीमा निर्माण सुरु हुन लागेको अरूण तेस्रोको शिलन्यासमा आउन सार्वजनिक रूपमै निम्तो दिएका छन्। भारतीय अर्धसरकारी नियोग शतलजको लगानीमा निर्माण हुने ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माण सुरु हुने क्रममा छ। मन्त्रिपरिषदले केही महिनाअघि अरुण परियोजनाका लागि आवश्यक वनको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि निर्माणको बाटो खुलेको थियो।

संविधान निर्माणलगत्तै भारतले नेपालमा हेपाइपूर्वक गरेको अमानवीय नाकाबन्दीपछि मोदीलाई पनि आफ्नो उपस्थिति नेपालमा कति ग्राह्य हुन्छ भन्ने प्रश्न मनमा लागेको हुनुपर्छ। देउवाले सार्वजनिक रूपमै आमन्त्रण गरेर मोदीलाई केही सजिलो पारिदिएका छन्।

राजनीतिक उतारचढावबीच पनि आफ्नो आर्थिक सम्वृद्धिका लागि चीन र भारतसँग कसिलो आर्थिक सम्बन्ध बनाउनु पर्ने जुन आवश्यकता छ, त्यसका लागि नेपाल तयार छ भन्ने सन्देश यो निम्ताले दिन्छ। साथै, मोदी स्वयंले आएर शिलन्यास गरे भने सो परियोजना समयमा सक्न उनको पनि चासो रहनेछ। नेपालमा विभिन्न परियोजनामा हात हाल्ने तर कहिल्यै पनि समयमै नसक्ने गरेकोमा आजभोलि भारतमै पनि दिल्लीको आलोचना हुने गरेको छ। यस्ता आलोचना मत्थर पार्न पनि मोदीले अरुणको छिटो कार्यान्वयनका लागि चासो राख्न सक्छन्।

चौथो, भारत र चीनबीच जारी दोक्लम विवादमा भारतले देउवालाई अनावश्यक रूपमा तान्न सक्ने चिन्ता थियो। उनको भ्रमणभर दुवै पक्षले सार्वजनिक रूपमा ‘दोक्लम’ शब्द उच्चारण वा त्यो विवाद इंगित हुने कुनै ‘रिफरेन्स’ समेत प्रयोग गरेनन्। यसले दुई उदाउँदा हाम्रा छिमेकी शक्ति राष्ट्रबीचको द्वन्द्वमा नेपाल पूरै तटस्थ रहने परराष्ट्र नीति संस्थागत गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ।

इन्डिया फाउण्डेसनको एउटा कार्यक्रममा भने देउवाकै उपस्थितिमा अनावश्यक रूपमा चीनको विषय उछाल्ने प्रयास भयो।

देउवाको सम्मानमा इण्डिया फाउन्डेसनद्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा मोदी सरकारका मन्त्री रामविलाश पासवानले बिनाप्रसंग चीन र नेपालको विषय झिके। चीनले तिब्बत ‘निलेको’ भन्दै उनले कुनै तेस्रो मुलुकले नेपालमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा भारतले बचाउ गर्ने बताए।

द्विपक्षीय अनौपचारिक फोरममा अनावश्यक रूपमा चीनलाई विवादमा तान्ने सो प्रयासको देउवाले राम्रो प्रतिवाद गरे। आफ्नो सम्बोधनमा उनले भने, ‘चीन हाम्रो असल मित्र हो… चीनले सधैं हाम्रो सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेको छ।’

चीनसँगको मित्रताप्रति नेपाल कति संवेदनशील छ भन्ने यो एउटा महत्वपूर्ण सन्देश थियो भारतका लागि।

यी चार महत्वपूर्ण विषयबाहेक, भ्रमण अवधिमा नेपाल-भारतबीच भएका अन्य सम्झौता तथा छलफल उपलब्धिका हिसाबले सामान्य छन्। दीर्घकालीन प्रभाव वा ‘सिम्बोलिज्म’ का हिसाबले तिनको खास महत्व छैन।

प्रधानमन्त्री देउवा भ्रमणको नकारात्मक पाटो चर्चा गर्दा दुई विषय महत्वपूर्ण छन्।

पहिलो, दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त सम्बोधनबेला देउवाले संविधानको विषयमा जे बोले, त्यो अनावश्यक र अशोभनीय थियो।

नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले जारी गरेको संविधानबारे सुरुदेखि नै हामी अनावश्यक विषयमा अल्झिएका छौं। यो संविधानलाई लिएर कति आन्तरिक असन्तुष्टि छन्, र तिनको कति र कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो आन्तरिक छलफल र निर्णयको विषय हो।

बाह्य हिसाबले भने सुरुमै भारतले हाम्रो संविधानको स्वागत गर्‍यो कि गरेन अनावश्यक प्रश्नमा हामी फस्यौं।

संसारमा कति मुलुकले संविधान लेख्छन्, हामीले तीबारे चासो राख्ने गरेका छौं? ती सबैको स्वागत गर्ने गरेका छौं? वा भारतले ती सबैको स्वागत गरेको छ?

संविधान जारी भएपछि, सो मुलुकलाई सामान्यत: अरु मुलुकले बधाई दिने हो। भारतले पनि दिइसक्यो। नदिएको भए पनि केही बिग्रिन्न थियो। कुरो बिग्रिएको हामीले आफैंले अनावश्यक चासो राखेर पनि हो।

मधेसी पार्टीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न स‌ंविधान संशोधन गर्ने संसदको पछिल्लो प्रयास असफल भएपछि व्यवहारिक रूपमा हाललाई यो अध्याय समाप्त भएको थियो।

भारतलाई पनि यो कुरा थाहा नभएको होइन। संशोधनका लागि दबाब दिँदै नाकाबन्दी नै लगाएका मोदी स्वयंले देउवाको भ्रमणबेला सार्वजनिक रूपमा ‘संशोधन शब्द’ उच्चारणसम्म गरेनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले लिखित मन्तव्यभन्दा बाहिर गएर भविष्यमा संविधान संशोधन प्रयास गरिने ‘वाचा’ गर्नु अनावश्यक थियो, अनुपयुक्त थियो।

देउवाले दिल्लीमा जसरी सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा कबुल गरे त्यो नेपालले उदाउँदा दुई छिमेकीसँग अपनाउनु पर्ने परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यता विपरित छ।

चीन र भारत आर्थिक तथा सामरिक महाशक्ति बन्दै गर्दा नेपालले दुइटा आधारभूत सिद्धान्तमा बलियोसँग अडिनै पर्छ।

पहिलो, हामी चीन र भारतसँग आपसी लाभका आधारमा आर्थिक सम्बन्ध तीव्र गतिमा विकास गर्न चाहन्छौं। अर्थात्, आर्थिक सहकार्यका लागि हामी दुवै मुलुकलाई आमन्त्रण गर्छौं।

दोस्रो, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिबाट हामी दुवै मुलुकलाई अलग राख्न चाहन्छौं।

संविधान संशोधन विषयमा देउवाले दिल्लीमा सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुराले भारतलाई हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको हिस्साका रूपमा स्वीकार्छ। त्यसैले त्यो त्रुटिपूर्ण छ।

हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा भारतको चासो हाम्रा लागि त घातक छँदैछ, त्यसले चीनलाई पनि अनावश्यक रूपमा सशंकित बनाउँछ र कालान्तरमा उत्तरी छिमेकीबाट पनि हस्तक्षेप निम्त्याउँछ।

भ्रमणको अर्को अशोभनीय पाटो दुई मुलुकका नेताले गर्ने संयुक्त सम्बोधनमा अक्सर दोहोरिने दृष्य हो।

मोदीले बिना हिचकिचाहट र आत्मविश्वासका साथ हिन्दीमा राम्रो सम्बोधन गरे। सम्बोधनको सुरुमा, दुई वाक्य नेपालीमा बोले।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भने सधैं अंग्रेजीमै बोल्न बाध्य ठान्छन्, सबैले जानी-नजानी अंग्रेजीमै बोल्ने प्रचलन छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अंग्रेजी बोल्नु पर्छ भन्ने बाध्यता छैन। निर्धक्कसँग नेपालीमै बोले हुन्छ। ‘इन्टरप्रेट’ गर्ने मानिस भैहाल्छन्, अंग्रेजीमा सम्बोधन बाँडेकै हुन्छ।

यति सरल र सहज कुरा ग्रहण नगर्दा मोदीसँग देउवाको यसपालिको संयुक्त सम्बोधन सकसपूर्ण देखियो। मोदी हिन्दीमा बोल्दादेखि नै देउवाको ध्यान सम्बोधनमा होइन पछि आफूले बोल्ने लिखित भाषणमा केन्द्रित थियो।

पछि आफूले बोल्दा गल्ती होला कि भनेर उनी बारम्बार पन्ना पल्टाउँदै हेर्दै/पढ्दै थिए। ‘बडी ल्याङ्वेज’ त्यतिबेलै असहज देखिन्थ्यो। जब उनी अंग्रेजीमा आफ्नो लिखित भाषण पढ्न थाले, अनुहारमा सकस देखिन थाल्यो। सो भाषण हेर्ने संसारभरका नेपालीलाई पनि कम सकस थिएन। उनको स्वर विस्तारै झन्-झन् सानो हुँदै गयो र, अड्कियो।

मोदीको कानमा सुरुदेखि नै कुनै श्रव्य यन्त्र झुण्डिएको देखिन्थ्यो। सायद देउवाको ‘अफिसियल’ लिखित भाषण उनका लागि कसैले पढिरहेको थियो।

नेपाली प्रधानमन्त्रीहरुले सधैं गर्ने यो गल्ती सच्याउनु जरूरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा अंग्रेजीमा बोल्नु आवश्यक नहुने मात्र होइन, आफ्नै भाषामा बोल्नु सामान्य प्रचलन हो।

यसपालि मोदीसँग गरेको संयुक्त सम्बोधनको गल्ती देउवाले भविष्यमा सच्याउने अन्तिम कडी बनोस्।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.