सर्वोच्च अदालतले नयाँ दल दर्ता गर्न पशुपति शमशेर राणा पक्षले निर्वाचन अायोगमा बुझाएको हस्ताक्षरलाई नै आधिकारिक मानेको छ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले एकपटक आयोगका अधिकारीको रोहवरमा हस्ताक्षर भई सनाखत गरिसकेपछि पुन: सनाखत गर्नु नपर्ने आशयको अादेश दिएको हो।
साउन २२ गते राणाले राप्रपाका ६४ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
त्यसको ५ दिनपछि ६४ जनामध्ये ८ सदस्य केन्द्रीय सदस्य नै नरहेको भन्दै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि आयोगले ती हस्ताक्षर पुन: सनाखत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चले अादेशले साउन २२ कै हस्ताक्षरलाई आधिकारिक सनाखत भनेको छ।
'निवेदकको अध्यक्षतामा गठन हुने नयाँ राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)पार्टीमा आफ्नो सहमति रहेको छ भनी आयोगको उच्च पदाधिकारीहरुको रोहवरमा भएको हस्ताक्षर र सहीलाई आयोगकै उच्चपदाधिकारीले नै प्रमाणित गरेकोलाई सनाखत कागज होइन भन्न मिल्दैन,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
केही दिनपछि अर्को पक्षले हालेको उजुरीकै आधारमा अायोगले आफैंले आरम्भ गरेको प्रक्रियालाई कानुनत: शून्यमा झार्न नमिल्ने अदालतको भनाइ छ।
'दल दर्ताको लागि पदाधिकारीको नामावली सूचीसहित निवेदन पर्न आएपछि आयोगले अपनाउने एउटै प्रकृया प्रारम्भिक रूपमा यकिन गरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो,' आदेशमा उल्लेख छ, 'सोको प्रक्रिया आरम्भ गरेको केही दिनपछि अर्को पक्षले उजुर गरेकै आधारमा पहिले आरम्भ गरेको प्रकृया नै कानूनत: शुन्य हुने अवस्थै हुँदैन।'
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राणाले बुझाएका हस्ताक्षर नक्कली भएको बताउँदै आएका छन्। विदेशमा रहेका कतिपय केन्द्रीय सदस्यको नक्कली हस्ताक्षर गरी राणाले आयोगमा बुझाएको उनको आरोप छ।
तर सर्वोच्चको अादेशमा भने केही पदाधिकारीले नयाँ दलमा समावेश हुन मन्जुरी पठाएको उल्लेख छ।
'त्यसपछि अन्य केही पदाधिकारीहरुले पनि विदेशबाट समेत नयाँ दर्ता हुने निवेदकको दलमा नाम समावेश गरी पाउँ भनि निवेदन र मन्जुरी दिएको मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट देखिन आउँछ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
दुई पक्षको कुरा बाझिएपछि आयोगले भदौ ४ गते पुन: सनाखत गर्न राणा पक्षलाई बोलाएको थियो।
अायोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र छुट्टै दल दर्ता गर्ने आदेशको माग गर्दै राणाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थिए।
सोमबार सर्वोच्चले राणाको माग स्वीकार गरेको छ।
'नयाँ राप्रपा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा सहमति जनाएका आधिकारिक संख्याका पदाधिकारीलाई पुन: सनाखत गर्नु पर्ने विषय बनाई साउन २७ गतेको आयोगको निर्णय र गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिमको काम कारबाही कार्यान्वयन नगरी तत्कालै रोकी यथास्थितिमा राख्नु,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,'निवेदकको नयाँ दल दर्ता गर्ने माग सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नु भनी नेपालको संविधानमा उल्लेखित राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने निजको मौलिक हकको प्रचलनको प्रयोजनार्थ सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।'
