सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)लाई छुट्टै दल दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रस्तावित राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणा सहितले दिएको रिटमाथि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो।
साउन २२ गते राणाले बुझाएका हस्ताक्षरलाई नै आधिकारीक मान्नुपर्ने भन्दै न्यायाधीश केसीको इजलासले नयाँ दल दर्ताको निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो।
'निवेदकको नयाँ दल दर्ता गर्दे सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने अन्य कानुनी प्रकृया अपनाई दल दर्ता र चुनाव चिन्ह सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नु,' उक्त आदेशमा उल्लेख छ।
साउन २२ गते निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको नामावली र हस्ताक्षर कै आधारमा छुट्टै दल दर्ता गर्ने आदेशको माग गर्दै पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटाएर राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) दर्ता गर्न राणाले साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा ६४ सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका थिए। तर, आयोगले ती हस्ताक्षर सनाखत गर्नुपर्ने भन्दै भदौं ४ गतेसम्मको अवधि दिएको थियो। आयोगको यहि निर्णय विरुद्ध राणा सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
