संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसदमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ।
सरकारले ल्याएको दोश्रो संविधान संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले भाग लिएका थिएनन्। सैद्धान्तिक छलफलमा एकोहोरो एमालेको विरोध सुनिएको थियो।
तर संविधान संशोधनको दफाबार छलफलका क्रममा भने सरकारपक्ष र विपक्षका सांसदहरु जुहारीमा उत्रेका छन्।
एमाले सांसदहरुले संशोधनको चर्को विरोधमा छन् भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र फोरम नेपालका सांसदहरु समर्थनमा छन्। सरकारवादी दलले त एमालेकै धारणा माथि प्रश्न गरिरहेका छन्।
संशोधनमाथि छलफलका क्रममा एमाले सांसद भरतमोहन अधिकारीले संविधानको संशोधनले दुरगामी असर पार्ने भएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए।
उनले वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताका विषयमा भएको संशोधनको विरोध गर्दै सात वर्ष लाग्ने भारतीय संविधानको व्यवस्था नेपालमा पनि हुनुपर्ने बताए।
गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले संविधान कार्यान्वयन् छाडेर संशोधनतिर लाग्नुले 'कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी भीर तिर' हुने बताए।
एमाले सांसद केदारप्रसाद सञ्जेलले नागरिकता देशको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै संशोधनको विरोध गरे भने केशव बडालले संशोधन पारित नहुने अवस्थामा सरकारले मुलुकलाई विवादमा पार्न अगाडि बढाइएको जिकिर गरे।
एमालेकै अग्नि खरेलले पहिलो संविधान संशोधनले मधेस समस्या समाधान हुन्छ भनिए पनि नभएको र दोश्रोपटक ल्याएको संशोधन भने दीर्घकालिक महत्वका विषयलाई कमजोर पार्नेगरि प्रस्तुत भएको बताए।
'यो संशोधन न त देश र जनताको पक्षमा छ। न त मधेसी जनतातीको पक्षमा छ',खरेलले भने, 'पारित गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिरहेको छैन। अवसरवादी चरित्रको छ। अवसरवादको उपयोग सत्तामा पुग्नका लागि गरिदैँछ।'
उनले संशोधनमा संख्या पुग्ने अवस्थामा सरकार संसदबाटै लापत्ता भएको तर अहिले मधेसी र जनजातिलाई छक्याउन लागेको बताए।
'गणितिय हिसाबले पारित हुने अवस्था नै छैन। त्यस्तो बेला सरकार संशोधन किन लिएर प्रस्तुत भयो', खरेलले प्रश्न गर्दै भने, 'यो गैरजिम्मेवार प्रस्तावको पक्षमा उभिन सक्दैनौँ।'
उनले भाषा माथिको संशोधनले 'कुन भाषालाई प्रस्तुत गर्न खोजिदैँछ भन्ने अन्यौलता निर्माण गरेको जिकिर गरे। त्यस्तै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमा ठूलो संख्यामा महिलाहरु निर्वाचत भएको अवस्थामा उनीहरुको राष्ट्रिय सभामा मताधिकार कटौती किन गर्न खोजिदैँछ भन्ने प्रश्न पनि गरे।
एमाले सांसदपछि सरकारवादी दल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसदले बोलेका थिए।
फोरमका लालबाबु राउतले संविधान जारी गर्दा मेधसी उत्पिडितले जलाएको र अहिले ल्याइएको संशोधनले केहि मात्रामा सम्बोधनको प्रयास गरेको बताए।
'आज गणितिय हिसाबले यो प्रस्ताव फेल गराउन सक्नुहुन्छ। तर यो विषयलाई सँधै दबाएर राख्न सक्नुहुन्न', राउतले भने, 'याद राख्नुस् यो संशोधनको नियत पनि २०४७ कै संविधानको हुनेछ।'
उनले अहिले प्रस्तुत गरिएको संशोधन पारित हुनेवाला नभएपनि यसले भविष्यमा संशोधनको ढोका खोल्ने दावी गरे। उनले संशोधनमा रहेको सीमाङ्कन परिमार्जनका सम्बन्धित प्रदेशको मात्र सहमति चाहिने प्रस्ताव किन गलत छ भन्दैं प्रश्न सोधे।
'सीमाङ्कन परिमार्जन गर्न सबै प्रदेशको सहमति आवश्यक हुन्छ भनिकएको छ। के टाउको दुख्दा खुट्टाको औषधी लगाउने? सीमाङ्कन परिमार्जन गर्दा समग्र प्रदेशको सहमति ल्याउने यो ज्यादती छ।'
राउतले गणिताका आधारमा मधेसी र जनजातीको आवाजलाई अवमुल्यन गर्दा भविष्यमा मधेसी, थारु, मुस्लीमले आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने जिकिर गरे।
कांग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठले सबैको अपनत्व र स्वीकार्यतालाई ध्यानमा राखेर संविधानलाइ समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने संशोधन प्रस्ताव सहि रहेको जिकिर गरे।
'मातृभाषाहरु भाषा आयोगको सिफारिसमा संविधानमा रहन्छन् भनिएको छ। आयोगको सिफारिस संविधानको अनुसूचीमा राख्दा के राष्ट्रघात हुन्छ', श्रेष्ठको प्रश्न थियो, 'संविधानमै सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ अनि अनुसूचीमा राख्दा कसरी राष्ट्रघात?'
उनले नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाराख्न लागिएको दावी गर्दै राष्ट्रघात भन्ने एमालेले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।
'आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि उसलाई वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता दिने भनेको छ। अन्तरिम संविधानमा लेखेको व्यवस्था हो यो। त्यो त अन्तरिम संविधानमा लेखेको कुरा हो। त्यो अनुसारको प्रावधान अहिले संविधानमा नहुँदा थप्यौँ। त्यसले के राष्ट्रघात हुने?'
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि संशोधनलाई राष्ट्रघाती सम्बोधन 'भन्नेलाइ भन्दा सुन्नेलाइ लाज' भएको बताए। 'भाषा अनुसुचीमा राख्नेकाम कहाँबाट राष्ट्रघात भयो? प्रस्तावनामै बहुभाषिक नीति भनेपछि तमाङ र भोजपुरी संरक्षण गर्ने कसरी राष्ट्रघात हुन्छ?', बिडारीको प्रश्न थियो।
अन्तरिम संविधान अनुसार नागरिकताका विषय राख्नु राष्ट्रघात भए अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर गर्नेहरु राष्ट्रघाती भएको उनको तर्क थियो।
दलित जनजाती पार्टीका विसवेन्द्र पासवानले संशोधनले मुस्लीम, दलितको अधिकार सुनिश्चित नगर्ने भएकाले संशोधनको समर्थन गर्न नसक्ने बताए।
'आरक्षणको व्यवस्था नभएसम्म संशोधन स्वीकार गर्न सकिदैँन', पासवानले भने। संसदको बैठक सोमबार पुन: बस्दैछ।
सरकारले २०७३ चैत २४ गते संसोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो।
