अख्तियारले १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएका कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्ने आदेशमा सर्वोच्च अदालतले शर्मा 'अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त सरह नभएको’ भनेको छ।
शर्मा पत्नीले दायर गरेको रिटमाथि झण्डै महिना दिन सुनुवाई गरेपछि सर्वोच्चले शर्मासँग अख्तियारले मागेको धरौटी रकममा समेत प्रश्न उठाएको हो। शर्मासँग ३ अर्ब धरौटी मागिएको थियो जुन तिर्न नसकेपछि उनी अख्तियारकै हिरासतमा थिए।
उक्त धरौटी रकम 'काल्पनिक हिसाब' गरि निकालिएको सर्वोच्चले बताएको छ। बरु उल्टै उक्त रकम सरकारले उठाउन नसकेको बक्यौता करमा आधारित भएको समेत भनेको छ।
'असल नियतले गरेको कार्यका आयोगका पदाधिकारी समेतलाई कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन नपाउने गरि संरक्षण प्रदान गरिएको अवस्थामा,' फैसलामा उल्लेख छ,'शर्माले आयोग सदस्यको हैसियतले गरेको कार्य असल नियतले गरेको हो या हैन कार्यादेश नाघि अख्तियार दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचार गरेको हो हैन भन्ने विवाद रहेको अवस्थामा निजलाई अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त सरह थुनामै राखि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएन।'
सर्वोच्चका बरिष्ठतम् न्यायाधीश दिपकराज जोशी सहित पाँच न्यायाधीशको वृहत् इजलासले अस्वभाविक धरौटी मागिएको भन्दै यसैलाई मुख्य आधार बनाएर थुनामुक्त गरेको हो।
'अख्तियारले यस अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफ र विषेशमा दायर आरोपपत्रमा समेत शर्माले व्यक्तिगत लाभ हुने कार्य गरेको र बद्नियत चिताइ सम्झौता गरि भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उल्लेख छ। तर उनले कर्तव्य पालना गर्दा के कति लाभ वा फाइदा लिएका हुन भन्ने विषयमा धरौटी माग गर्दा केही उल्लेख नभएबाट,' फैसलामा उल्लेख छ, 'धरौटीको अंक केवल विवादित र एवं नेपाल सरकारले आफै पनि उठाउन नसकेको वक्यौता कर महसुलमा आधारित भएको देखिदा त्यस्तो काल्पनिकरुपमा गरिएको अस्वभाविक रकम धरौटी मागको पछाडी शर्मालाई थुनामै राख्ने उद्देश्य थिएन भनि विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार देखिएन।'
बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले शर्मासँग धरौटी मागिएको रकम उनले अनियमितता गरेको रकमको आधारमा तोकिएको स्पष्ट जिकिर गरेका थिए।
कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने नपाउने भन्ने विवाद भने सर्वोच्चले विषेश अदालतमा पठाएको छ।
‘कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी भष्ट्रचार गरेको मुद्दाबाटै चूणामणि शर्मा उपर गरिएको अनुसन्धान क्षेत्राधिकार भित्रको हो होइन, नेपाल सरकारबाटै अनुमति लिइ करफर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा १४ गोप्य रहेको लिखत अनुसन्धानका लागि प्राप्त गरेको हो होइन, ति लिखत अदालतमा प्रमाण लाग्ने हो की होइन, निज शर्माले असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको हो हैन, निजउपर मुद्दा चलाउन पाउने हो हैन समेतका विषयमा उक्त मुद्दाबाटै निरुपण हुने हुँदा विशेष अदालतको दायरी मिसिल समेतका कगजात कारबाहीको लागि फिर्ता पठाइदिनु,' सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
विषेश समान्यतया भ्रष्टाचार भए नभएको निरुपण गर्ने अदालत हो।
अख्तियार र करफर्छ्यौट आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठ्दै आफुकहाँ आएको विवादलाई सर्वोच्चले विषेशमा फर्काउनुलाई न्यायक्षेत्र संवद्ध धेरैले अनौठो मानेका छन्।
'संवैधानिक विवादको निरुपण गर्ने संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय नै सर्वोच्च हो, यो विषय उसैले निरुपण गर्नुपर्ने हो,’ एक संवैधानिक कानुनविद्ले भने।
सर्वोच्चले यो बिषयमा निर्क्योल नगरि विषेश अदालतको काँधमा पन्छाएको भन्दै कतिपयले यो निर्णयको आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सर्वोच्चको यो फैसलाकोलाई लिएर व्यापक टिका टिप्पणी उठेका छन्।
मुख्य विवाद के थियो विवाद जो सर्वोच्चले निरुपण गर्न सकेन?
कर फर्छ्यौट गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले शर्मालाई तीन महिना अघि पक्राउ गरेपछि करफर्छ्यौट आयोग नै निकै विवादमा तानियो। यसको क्षेत्राधिकार र अख्तियारले यसका काम कारबाही हेर्न मिल्ने की नमिल्ने विवाद तानिएर सर्वोच्च सम्म पुग्यो।
कतिपयले आयोगले गरेका कामकारबाही अख्तियारले हेर्न नपाउने भनेर शर्मा पक्राउको विरोध समेत गरेका थिए।
जब अख्तियारले पक्राउ गरी आफ्नो हिरासतमा राखेका शर्मासंग ३ अर्ब विगो माग्यो उनकी पत्नी बन्दिप्रत्येक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च आइन्। आफ्ना पतिलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै रिहाइको माग गरिन्। वन्दि प्रत्येक्षीकरणको रिटमा उनले आयोगका काम कारबाही हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्ने जिकिर पनि गरेकी थिइन्। उनको माग थियो अख्तियारले आफ्ना पति विरुद्ध गरेको अनुसन्धान रोकी पाउँ। अस्वभाविक धरौटी मागेको मा आपत्ति जनाउँदै उनले सर्वोच्च संग त्यस्तो धरौटी नमाग्ने आदेश दिन पनि माग गरेकी थिइन्। अख्तियारले भने उक्त आयोगका अध्यक्ष र शर्मा सहित दुई सदस्यलाई नै विषेश अदालतमा मुद्दा चलायो।
आयोगका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न पाइने नपाइने विवाद बन्दिप्रत्येक्षीकरणको रिट संगै सर्वोच्च आइपुगेको थियो।
कर फर्छ्यौट आयोगका कामकारबाही बारे कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था आयोग सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ। अख्तियारले भने असल नियत राखेका काममा मात्र प्रश्न उठाउन नपाइने तर शर्माले बद्नियत पूर्वक कर फर्छ्यौट गरेको भन्दै बिशेष अदालतमा मुद्दा लगेको थियो।
यो विवाद के हो र यसको व्याख्या सर्वोच्चले कसरी गर्ला भन्ने सर्वसाधारणको चासोको विषय थियो।
तर, सर्वोच्चको एकल इजलास, संयुक्त इजलास र वृहद पूर्ण इजलासले समेत शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गरि कारवाही गर्न हुने कि नहुने निर्णय दिन सकेकनन्।
वृहत् पूर्ण इजलासले त यसको निरुपण तल्लो अदालतलाई नै सुम्पियो।
यो फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी नै छ।
