व्यवस्थापिका सांसद महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समिति अन्तर्गतको उपसमितिले मनममोहन मेमोरियल लगायतका केही अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने गरी कानुन पास गर्ने तयारी गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदको उक्त समितिमा छलफलको क्रममा छ। सांसद जीवन परियारले उपसमितिमा रहेको विधेयकमा एउटा प्रावधान थपेर अरु जस्ताको तस्तै पास हुने बताए।
उनका अनुसार विधेयकको दफा १३ मा 'यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले आशयपत्र प्राप्त गरिसकेका र सम्बन्धित निकायबाट तोकिएका भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन वाधा पुग्ने छैन,' भन्ने वाक्यांश थपेर समितिमा फिर्ता पठाउन लागिएको हो।
मनमोहन मेडिकल कलेज लगायत केही कलेजले यस्तो आशयपत्र पाइसकेका छन्। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर यस्तो व्यवस्था पास गर्न लागिएको हो। 'दस वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भन्ने व्यवस्था पनि जस्ताको तस्तै हुनेछ। तर यसअघि आसयपत्र पाएकाले सम्बन्धन पाउन सक्ने प्रावधान थपेर केही दिनमै समितिमा पठाइने छ,' उनले भने, 'माथेमा कार्यदलको भावनालाई मर्ने गरी केही हुने छैन।'
विधेयकको दफा १३ मा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने व्यवस्था छ। काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल खोल्न नपाइने प्रावधान त्यसमा राखिएको छ। त्यसलाई नै संसोधन मार्फत हटाउने भनेर सांसदका कयौं प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। १० वर्षे प्रावधान हटाउन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि त्यो नहटाउने बरु आसयपत्र पाएकालाई सम्बन्धन दिने गरी ऐन पास गर्ने तयारी गरिएको देखिन्छ।
यस्तो संसोधन पास भए मनमोहन मात्र हैन झापाको बिएमसी, प्रहरी अस्पताल लगायतले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने छन्।
डाक्टर केसीको भने १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्याकामा कुनै पनि हालतमा मेडिकल कलेज खोल्न नहुने अडान कायमै छ।
यो विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न माग गर्दै उनी अहिलेपनि अनसनरत छन्।
