पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अन्तिम समयमा उम्मेदवार तोक्यो। महानगरका उम्मेदवार त झन् मनोनयन दर्ता गर्ने दिन मात्र छानिए।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर टिकट पाएका कांगे्रस नेता दिनेश कोइरालालाई त मनोनयन दर्ता गर्नै हम्मे पर्यो। वैशाख २० गते काठमाडौंबाट हेलिकप्टरमा गएर उनले बल्लतल्ल मनोनयन दर्ता गर्न भ्याए।
यस्तरी हाँपदाँप गर्दै उडेर पुगेका कोइरालाले चुनाव भने लड्न पाएनन्। भोलिपल्टै हल्ला चल्यो– कांग्रेसले चार महानगरको मेयरमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्ने। नभन्दै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले परम्परागत रूपमा कांग्रेस बलियो रहेको भरतपुरबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिई माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाललाई सघाउने निर्णय गरे।
कांग्रेस कार्यकर्ताले यो निर्णयविरुद्ध आक्रोश पोखे। उनीहरूले सभापति देउवाको पुत्ला जलाए। जिन्दगीभरि लोकतन्त्रको माला जपेका कांग्रेसीहरू माओवादीको हँसिया–हथौडा चिह्नमा कसरी भोट हाल्ने भन्दै अलमलिए। हुन पनि द्वन्द्वकालमा माओवादीको मुख्य तारो कांग्रेसी नै थिए।
विरोधको स्वर कार्यकर्ता स्तरमा मात्र सीमित रहेन। केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरूले पनि देउवाको निर्णयको आलोचना गरे।
देउवा भने टसमस भएनन्। बरु वैशाख २८ गते एउटै जहाजमा सँगसँगै सिटमा बसेर दाहालसँगै भरतपुर पुगे, रेणुको पक्षमा प्रचार गर्न।
भरतपुरमा आयोजित संयुक्त सभामा देउवाले ‘कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन लामो समयका लागि भएको’ भन्दै माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई भोट हाल्न आग्रह गरे। ‘स्थानीय चुनावमा मात्र होइन, प्रदेश र संसदीय चुनावपछि पनि हामी सँगसँगै जान सक्छौं,’ देउवाले सभामा भने, ‘माओवादी र कांग्रेसको सहकार्यलाई धेरै दिनसम्म अगाडि लैजानु अबको आवश्यकता हो। प्रचण्डजीको चाहना पनि यही छ।’
आफ्नो पकड बलियो रहेको ठाउँमै जनआधार कमजोर भएको माओवादीसँग तालमेल गरेकोमा आक्रोशित कांग्रेस मतदाताको चित्त देउवाको तर्कले बुझेन। त्यसको असर वैशाख ३१ को निर्वाचनमा देखियो। उपमेयरमा कांग्रेस उम्मेदवार पार्वती शाह एमाले भन्दा फराकिलो अन्तरले अगाडि हुँदा मेयरमा एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीभन्दा माओवादी केन्द्रकी रेणु लगातार पछि परिरहिन्।
भरतपुरमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सामान्य थिएन। त्यहाँ माओवादी अध्यक्ष दाहालको ध्येय छोरी रेणलाई मेयर बनाउनु मात्र थिएन। २०७० को संविधानसभा चुनावमा काठमाडौंबाट हारेका उनी स्वयं पनि आउने संसदीय निर्वाचनका लागि सुरक्षित क्षेत्रको खोजीमा छन्। प्रधानमन्त्री हुँदा बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबाहिर गएर चितवनमा ५० करोडभन्दा बढी लगानी गर्नुमा उनको ध्येय त्यही थियो। यही कारणले भरतपुरको चुनावी परिणामले देउवा, दाहाल र रेणु तिनै जनाका लागि ठूलो महत्व राख्थ्यो।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका बाबजुद चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउने निश्चित भएपछि माओवादी प्रतिनिधिले जेठ १४ गते गणना हुँदाहुँदै मतपत्र च्याते।
यो विवाद तन्किएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्चले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्यो। साढे २ महिनासम्म लम्बिएको यो विवादमा मतपत्र च्यातिएको घटनाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि देउवाले कुनै दिन विरोध गरेनन्।
बरु यही अवधिमा भरतपुरका स्थानीय कांग्रेसी नेता र कैयन केन्द्रीय नेताहरूले भरतपुरबासीका घरदैलोमै पुगेर रेणुका पक्षमा भोट मागे।
साउन २० गते भएको पुनः मतदानमा चुनावी परिणाम रेणुका पक्षमा गयो।
वैशाख ३१ को मतदानमा १९ वडाका १८ सय मतगणना हुँदा दाहालले ज्ञवालीको भन्दा १ सय ३० मत मात्र बढी पाएकी थिइन्।
जेठ २० मा भएको पुनः मतदानमा रेणुले एमाले उम्मेदवार ज्ञवालीभन्दा ५ सय ६६ मत बढी पाइन्। ज्ञवालीले सो वडामा एमालेका वडाध्यक्ष उम्मेदवारले पाएको भन्दा १ सय ३१ मत कम पाए। रेणुले भने उक्त वडामा जितेका कांग्रेस वडाध्यक्षभन्दा पनि ५३ मत बढी ल्याइन्।
वडानम्बर १९ को मतले रेणुले देवीसँगको मतान्तर मात्र घटाइनन्, महानगरको मेयर नै जितिन्।
रेणुले महानगरको मेयरसँगै धेरै कांग्रेसी मतदाताको मन पनि जितेको देखियो। सुरुमा माओवादीसँग तालमेल गरेकोमा सभापति देउवाको पुत्ला जलाएका चितवनका कांग्रेसी कार्यकर्ताले माओवादीसँगै विजय जुलुस निकाले। विजय जुलुसमा माओवादी केन्द्रको हँसिया–हथौडा अंकित र कांग्रेसको चारतारे झन्डा सिलाएर नयाँ झन्डा बनाए।
पछिल्लो साढे दुई महिनामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भरतपुरमा मात्र होइन, देशभरका कांग्रेस कार्यकर्ताका लागि स्वाभाविक र ग्राह्य बन्दै जान थालेको छ।
रेणुको यो जीतले देउवा र दाहालको सम्बन्धलाई थप कसिलो बनाएको छ। कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मा देउवा–दाहाल सम्बन्ध पारिवारिक घनिष्ठताको चरणमा पुगेको बताउँछन्।
शर्माका अनुसार दाहाल–देउवा सम्बन्धका तीन पक्ष छन्।
पहिलो, सत्ताको गणित हिसाबकिताब गरेर दुई विपरित विचारधाराका नेता मिलेका छन्।
दोस्रो, यो सम्बन्ध माओवादीलाई संसदीय राजनीतिको परिधिभित्र राखिराख्न देउवाले खेलेको ठूलो रणनीति हो। कतिपयले यसलाई संसदीय राजनीतिमा फसाएको पनि भन्छन्।
तेस्रो, यो दुई नेताको स्वभाव हो। देउवा र दाहाल केही कुरामा समान छन् भने केहीमा नितान्त बेग्लै।
‘जोखिम लिन सक्ने, हक्की स्वभाव दुवै नेतामा छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘तर उहाँहरूको केमेस्ट्रीविपरित गुण भएकाले पनि मिलेको छ। देउवा कम बोल्नुहुन्छ धेरै सुन्नुहुन्छ, दाहाल धेरै बोल्नु हुन्छ कम सुन्नुहुन्छ।’
यो सम्बन्ध कति टिक्छ वा यसको सान्दर्भिकता कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आगामी संसदीय निर्वाचनको परिणाममा भर पर्ने शर्मा बताउँछन्।
आगामी संसदीय निर्वाचनपछि पनि देउवा र दाहाल सँगै भए भने त्यो देउवाको ठूलो रणनीतिक जीत हुनेछ। भरतपुरको मेयर रेणुको पोल्टामा हालिदिएर माओवादी समर्थन कांग्रेसको पोल्टामा पारेको हुनेछ। दाहाललाई आफूसँग तान्न देउवाले चलाखी र धैर्य दुवै देखाएका छन्।
संविधान जारी भएपछि दाहाल कांग्रेसविरुद्ध एमालेसँगै उभिएका थिए। दाहालकै प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। दाहाल र ओली एक ठाउँमा उभिउन्जेल कांग्रेस सत्तामा जाने सम्भावना कम थियो। देउवाले धैर्यतापूर्वक दाहालका विश्वासपात्र मार्फत् उनीसँग सम्बन्ध बढाए।
उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे। कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गरेर देउवा र दाहालले दुवै पार्टीको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने विज्ञप्ति नै निकाले।
माओवादीभित्रको एक घटक र एमालेको पहलपछि आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धता लत्याउँदै दाहाल एमालेसँगै बस्न राजी भएका थिए। देउवाले भने आस मारेका थिएनन्।
दाहाललाई एमाले गठबन्धनबाट फेरि एकपटक देउवासम्म धकेल्ने भूमिका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खेलेका थिए।
ओली सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि दाहाललाई प्रधानमन्त्री छाडिदिने भद्र सहमतिमा उनी एमाले गठबन्धनमै फिर्ता भए।
जेठ १५ मा बजेट आइसकेपछि दाहालले त्यही भद्र सहमतिको कुरा निकाल्दा ओलीले त्यस्तो सहमति नै नभएको बताए। ओलीको व्यवहारबाट आफूले निकै अपमानित महशुस गरेको दाहालले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरे।
दाहाल अप्ठेरोमा परेपछि देउवाले फेरि ‘दोस्ती’को हात बढाए। ओलीले ‘पुुस’ गरेका दाहाललाई देउवाले ‘पुल’ गरे। ‘पहिला तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस् त्यसपछि म बन्छुु’ भने। ओलीको व्यवहारले ‘अपमानित’ महशुस गरेका दाहालले देउवाको हात समाए। कांग्रेसको समर्थनमा साउन १९ गते दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री चुनिए।
संसदमा अहिले रहेको शक्ति सन्तुलनका हिसाबले कांग्रेस र माओवादी दुवैका लागि यो गठबन्धनको रणनीतिक महत्व छ। स्थानीय निर्वाचनको परिणामले त्यो महत्व झनै उजागर गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ। एमालेले धेरै सिट मात्र जितेको छैन, २०७० मा पाएकोभन्दा आफ्नो मत पनि बढाएको छ।
एमालेल ६ वटा प्रदेशमा खसेको कुल मतको ३६.४ प्रतिशत मत पाएको छ भने कांग्रेसले ३५.१ र माओवादी केन्द्रले १६.८ प्रतिशत पाएका छन्।
स्थानीय निर्वाचनको परिणामले नेपाली राजनीतिमा माओवादी केन्द्र तेस्रो राजनीतिक शक्तिका रूपमा केही समय रहिरहनेछ भन्ने देखाएको छ। यो चुनावले अर्को कुरा पनि प्रस्ट गरेको छ, आउने निर्वाचनमा यी तीनमध्ये कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने छैन। तीनमध्ये जुन दुई पार्टी एक ठाउँमा उभिनेछन्, उनीहरूकै सरकार बन्नेछ।
भनिन्छ, राजनीतिमा कोही कसैको स्थायी शत्रु या मित्र हुँदैन। देउवा र दाहाल सधैं एक ठाउँ बस्ने र ओली सधैं टाढा हुने कुनै निश्चित छैन।
तर आउने संसदीय निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनको निर्णय गर्दा दाहालको मनमा लेनदेनको हिसाब मात्र हुने छैन। उनी र रेणुलाई कांग्रेसले लगाएको गुनको मनोवैज्ञानिक दबाब पनि रहनेछ।
राजनीतिमा सम्बन्धहरू बन्छन् र बिग्रन्छन् तर देउवा र दाहालको सम्बन्ध कम्तिमा केही समयका लागि कसिलो राखिराख्न रेणुले जीतले ग्लुको काम गर्नेछ। बाहरूले त्यसै पनि आफ्नी छोरीमाथि कसैले लगाएको गुन सजिलै बिर्सन्नन्। तर राजनीतिको दाउपेचमा कहिलेकाहीँ राजनीतिज्ञले बालाई थिच्न पनि सक्छ।
