संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदहरुले २५ मेगावाटको सोलार राख्ने योजनाको ठेक्का प्रक्रिया गैरकानुनी भएकाले रद्द गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुको साटो चौथो नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ।
समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिनुका पछाडि तीन कारण रहेको बताए।
‘यो प्रक्रियामा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन पालना भएन। दोस्रो, ६८ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिइयो त्यो पनि विश्व बैंकको दबाबमा,’ उपाध्यायले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, ‘तेस्रो कुरा पहिलाको निर्णय थाती राखेर चौथो कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो।’
उनले विश्व बैंकको निर्देशिका (गाइडलाइन) का आधारमा उसको 'नो अब्जेक्सन लेटर' पाउन राष्ट्रलाई घाटा हुने काम गरिएको बताए।
‘दातृ निकायको निर्देशिका मात्र मान्ने हो भने हाम्रो देशको कानुनको के काम?’ उनको प्रश्न छ।
यी पनि हेर्नुहोस्:
उनले यस विषयमा छलफल गर्न सुरुमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाइएको भए पनि निर्णय गर्ने बेला उनको कुरा सुन्न आवश्यक नभएको जिकिर गरे। 'कसलाई बोलाउने कसलाई नबोलाउने लेखा समितिको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामीले उहाँलाई बोलाउन आवश्यक ठानेनौं, पूर्वकार्यकारी निर्देशकलाई बोलायौं।’
लोडसेडिङ हटाउने भन्दैमा कानुन मिच्न नपाइने उनको भनाइ थियो। ‘जाडो भयो भन्दैमा आगो ताप्न कसैले आफ्नै घर त जलाउँदैन नि,’ उपाध्यायले भने, ‘हो, त्यसैगरी लोडसेडिङ हटाउँछु भनेर कानुन मिचेर काम गर्न पाइन्न।’
समितिका सदस्य एमाले सांसद भरत साउदले पहिलेको कार्यकारी निर्देशकले गरेको निर्णय रद्द नै नगरी विश्व बैंकको दबाबमा चौथो नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा आर्थिक अनियमितता हुन सक्ने भएकाले रद्द गर्न निर्देशन दिनु परेको बताए।
कांग्रेस सांसद ध्रुव वाग्लेले यो योजनामा नेपाल सरकारको पनि ८० करोड रुपैयाँ लागत रहेकाले विश्व बैंकले जसलाई भन्छ त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दिएकाले रद्द गर्न निर्देशन दिनुपरेको उल्लेख गरे।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद डिलबहादुर नेपालीले यो विषय अलि गम्भीर भएकाले उपसमिति बनाएर थप छलफल गर्नुपर्ने आफ्नो राय भए पनि समितिले गरेको निर्णयमा सहमत रहेको बताए। ‘नियतवश चौथो नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई नेगोसियन गरेर तेस्रो नम्बर ल्याइएको छ,’ उनले भने।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम दातृ पक्षको निर्देशिकाअनुरुप खरिद गर्नु परेमा यो ऐनमा उल्लिखित खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजना उसको निर्देशिकाअनुसार 'नो अब्जेक्सन पत्र' लिनुपर्ने कुरा त्यति ठूलो नभएको उनले बताए।
‘यो ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले जान्ने कुरा हो, समितिले सोलार राख्ने प्रक्रिया गैरकानुनी भएको ठहर गरेर रोक्न निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो निर्देशन चित्त नबुझे उहाँहरुले वैकल्पिक बाटो अपनाउन सक्नुहुन्छ।’
लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटको त्रिशूलीमा २५ मेगावाटको सोलार राख्न प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनी रिजन इनर्जीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का पू्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो।
