चिकित्सा शिक्षा विधेयक ‘फास्ट ट्रयाकबाट पारित होस्’

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच वार्ता


वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी र सरकारी पक्षबीच अनसनको पाँचौं दिन शुक्रबारबाट वार्ता सुरु भएको छ।

दसौं सत्याग्रह क्रममा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनसहित सातबुँदे माग राख्दै टिचिङ अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसी सोमबारबाट एघारौं चरणको अनसनमा छन्।

वार्ताको पहिलो दिन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने बुँदामा छलफल भएको केसी तर्फबाट सहभागी डा. वाइपी सिंहले जानकारी दिए।

‘अन्य विषयमा पनि कुराकानी भए, तर पहिलो दिन हामीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि नै बढी जोड दियौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘डा. केसीसँग भएको सम्झौताको मर्मअनुरुप नै यो विधेयक पारित गर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षाका धेरै बेथिति स्वतः हल हुनेछन्।’

संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयकलाई केसीको भावना समेट्ने गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्नुपर्नेमा केसी पक्षधरले जोड दिएको छ। ‘सरकारी पक्षले यसमा गृहकार्य गरेर भोलि शनिबार फेरि वार्ता गरौं भनेको छ,’ डा. सिंहले भने।

यसपालि डा. केसीले राखेका मागको पहिलो बुँदा नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने छ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको निम्ति गठित माथेमा कार्यदलको सुझावअनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरिएको थियो। यसलाई संसदबाट पारित गरी लागू गर्ने सहमति अघिल्लो अनसनकै क्रममा भएको थियो। चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त बेथिति रोक्न महत्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक पारित हुन नदिएर सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनतालाई बेइमानी गरेको डा. केसीको आरोप छ।

‘व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नदिन राजनीतिक दल, सांसद र सरकार नै लागेको छ,’ डा. केसीले अनसनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘उनीहरू स्वास्थ्य शिक्षामा गरिबको पहुँच पुग्न नदिने प्रपञ्चमा लागेका छन्।’

उक्त ऐन रोकिएको मौका छोपेरै मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना, सिट र शुल्क निर्धारणमा चरम अनियमितता गरेको केसीले बताएका छन्। विधेयक पारित भई मेडिकल कलेजहरूले कडाइसाथ पालना गर्ने हो भने यस्ता समस्या स्वतः हल हुने केसी पक्षधरको भनाइ छ।

विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदले आइओएमबाट खोसेको थियो। डाक्टर केसीले उक्त अधिकार आइओएममै फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। सात बुँदे मागको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘विगतका सम्झौताअनुसार आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धको अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट फिर्ता गरियोस्।’

केसीले सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेर गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अर्को माग राखेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुञ्जेल मेडिकल शिक्षाको सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।

एमडी, एमएस र एमडिएस तहको शुल्क यसै शैक्षिक वर्षदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी मेडिकल कलेजहरूका लागि २२ लाख रुपैयाँ कायम गर्न पनि उनले माग राखेका छन्।

वार्तामा सरकारी पक्षबाट शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सहभागी थिए। केसी पक्षबाट डा. सिंह, डा. रञ्जन सापकोटा र डा. अभीषेक सिंह छन्।

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.