नेपाल: प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने कारखाना! 

पछिल्लो एघार वर्षमा ११ प्रधानमन्त्री, २ सय ८५ मन्त्री


पञ्चायतकालमा नेपाल प्रधानमन्त्री उत्पादन कारखाना जस्तै थियो। दरबारले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कसैलाई टिप्ने र फ्याक्ने गरिरहन्थ्यो। दरबारको प्रत्यक्ष शासनकालमा सामान्यता सरकार स्थिर हुनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो भएन। २०१७ सालदेखि २०४७ सालसम्मको ३० वर्ष लामो पञ्चायतकालमा १५ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए।

‘लुते’ प्रधानमन्त्री काम गरेन भनेर फालिन्थे, ‘बलिया’ धेरै बलियो र प्रभावशाली होला भनेर फालिन्थे।

२०४७ सालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएपछि पनि सरकार फेरिने काम रोकिनुको सट्टा झन् तिब्र भयो।

२०४७ सालदेखि राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा शासन आफ्नो हातमा लिउन्जेल १४ वर्षमा १० वटा सरकार बने।

आतकंवाद, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रण गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते शासन आफ्नो हातमा लिए।

राजाको शासन फाल्न राजनीतिक पार्टीहरूले दोस्रो जनआन्दोलनको आह्वान गरे। २०६२/६३ मा भएको यो जनआन्दोलनमा पार्टीहरूले नागरिक सामु बाचा गरे- हामीले चेत्यौं। अब हामी राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गर्छौ। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलको अर्को पनि बाचा थियो- राजनीतिको मुलधारमा महिला, जनजाति, मधेसी र दलित पनि समेटिने छन्।

मानिसहरुका निजी अनुभवले भन्छ, भ्रष्ट्राचार घटेको छैन। तथ्याकंले भन्छ- प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने कारखाना रोकिएको छैन। न त यसरी बारम्बार भन्ने सरकारले समावेशीको बाचानै पुरा गरेका छन्।

दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछिको पछिल्लो एघार वर्षमा एघार वटै सरकार बनेका छन्। जसमा दुई जना (गिरीजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल) प्रधानमन्त्री दोहोरिएका छन्। यी ११ वर्षमा नेपालले २ सय ८५ जना मन्त्री उत्पादन गरेको छ। अर्थात नेपालले औसत हरेक वर्ष २५ जना मन्त्री उत्पादन गरेको छ।

यति धेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्री उत्पादन गरे पनि दलित, महिला, जनजाति र मधेसीको सरकारमा जायज उपस्थिति हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीमा बाहुन, क्षेत्री पुरूषको एकाधिपत्य स्थापित छ भने मन्त्रीमा पनि यही समूहको हालिमुहाली छ।

पछिल्लो ११ वर्षमा मुलुकले २ सय ८५ जान मन्त्री उत्पादन गर्दा  ४० जना मात्रै महिला मन्त्री भएका छन्। यो जम्मा १४ प्रतिशत हुन आउँछ। जबकि दोस्रो जनआन्दोल पछि पुनर्स्थापित संसदको प्रतिवद्धतानै सबै क्षेत्रमा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने थियो।

दोस्रो जनआन्दोलन पछि गठन भएका प्रायः सबै सरकारमा महिलाको सहभागिता केही संख्यामा सिमित राख्ने गरिएको छ।

२०६३ वैशाखमा गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा १९ जना मन्त्रीहरु थिए। यो सरकारमा उर्मिला अर्याल एक्ली महिला मन्त्री थिइन्।

२०६३ चैतमा माओवादी समेतको सहभागितामा गठन भएको कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषदमा २६ जना मन्त्री थिए। जसमा महिला मन्त्रीहरु ६ जना थिए ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ साउनमा गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा २१ जना मन्त्री भए। जुन मन्त्रिपरिषदमा चार महिला मन्त्री थिए।

२०६६ वैशाखमा गठन भएको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा ४३ जना मन्त्री  थिए। जसमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरि ६ जना महिला थिए ।

२०६७ माघमा गठन भएको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा ३६ जना मन्त्री भए। खनाल सरकारमा ५ जना महिला मन्त्री भए।

२०६८ असोजमा  गठन भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा ४९ जना मन्त्री थिए । जुन सरकारमा महिलाको संख्या १० जना थियो ।

२०६९ चैतमा गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा एघार जना मात्रै मन्त्री थिए त्यहाँ एक जना महिला मन्त्री थिइन्।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०७० माघमा गठन भएको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २३ जना मन्त्री थिए भने तीन जना महिला सरकारमा सहभागि थिए ।

२०७२ असोजमा गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा ४० जना मन्त्री भए। जसमा ६ जना महिला मन्त्री थिए।

२०७३ साउनमा गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा ४१ जना मन्त्री थिए। जसमा महिला चार जना थिए ।

२०७४ जेठमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अहिलेसम्म २७ जना मन्त्री बनेका छन्, त्यस मध्ये तीन जना मात्र महिला छन्। यद्यपी देउवाले अझै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु थप्ने निश्चित छ।

पछिल्लो ११ वर्षमा चार महिला मात्र मन्त्रीका रुपमा दोहरिएका छन्।

समावेशीको हिसाबले पनि यसरी बारम्बार बन्ने सरकार समस्याग्रस्त देखिएका छन्।

यी ११ वर्षमा १२ जना मात्र दलित मन्त्री बनेका छन्। यो सम्पूर्ण मन्त्री संख्याको ४ प्रतिशत हो। त्यस्तै जम्मा ५० जना (१७ प्रतिशत) जनजाति मन्त्री बनेका छन् भने ६६ मधेसी (२३ प्रतिशत), ९ जना मुसलमान (३ प्रतिशत), १३ जना थारू (४.५ प्रतिशत) मात्र यो अवधिमा मन्त्री बनेका छन्। जबकि सोही अवधिमा १३५ क्षेत्री/बाहुन (४७ प्रतिशत) मन्त्री भए।

धेरै पटक मन्त्री बन्न सफल ‘भाग्यमानी’हरू

एघार वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै पटक मन्त्री बन्न सफल मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र माओवादीका कृष्णबहादुर महरा हुन्। उनीहरू दुबै ६/६ पटक मन्त्री भएका छन्।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो र माओवादीका गिरीराजमणि पोखरेल चार/चार पटकसम्म मन्त्री हुने भाग्यमानी नेतामा पर्छन्। तीन पटक मन्त्री बन्नेहरुमा माओवादीकै जनार्दन शर्मा, प्रभु शाह, टोपबहादुर रायमाझी ‍र एमालेका विष्णु पौडेल छन्। दुई पटक मन्त्री हुनेहरुमा वामदेव गौतम, भीम रावल, विमलेन्द्र निधिलगायत छन्।

महिलाहरूमा सुजाता कोइराला, उर्मिला अर्याल, हिसिला यमी र पम्फा भुसाल दोहोरिएर मन्त्री बनेका छन्।

११ वर्षमा १० मन्त्रालय थपिए

२०६३ सालमा २१ वटा मन्त्रालय थिए । तर यो अवधिमा भागबण्डाका लागि मन्त्रालय टुक्राएर ३१ पुर्‍याइएको छ । २०६३ सालमै गठन भएको अन्तरिम सरकारमा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय थपिएको थियो।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई टुक्राएर शिक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो। उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई टुक्राएर उद्योग र वाणिज्य तथा आपुर्ती बनाइएको थियो। संस्कृति तथा राज्य पुनसंरचना मन्त्रालय थपिएको थियो। दाहालको पालामा २२ बाट मन्त्रालय बढाएर २५ पुर्‍याइएको थियो ।

त्यसपछि बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा अरू दुई मन्त्रालय थपिएका थिए। जलश्रोतलाई टुक्राएर ऊर्जा र सिँचाई बनाइएको थियो भने विज्ञान प्रविधि तथा वातावरणलाई टुक्राएर विज्ञान प्रविधि र वातावरण मन्त्रालय बनाइएको थियो।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सहरी विकास मन्त्रालय थपिएको थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भने मन्त्रालय टुक्राएर छिन्नभिन्न पारिएको थियो। ओलीको पालामा कृषि मन्त्रालय टुक्राएर कृषि र पशुपंक्षी मन्त्रालय बनाइएको थियो। वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयलाई टुक्राएर वाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रालय दुई वटा मन्त्रालय बनाइएको हो।

११ वर्ष अघिसम्म एउटै रहेको मन्त्रालय अहिले तीन वटा बनेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयबाट फुटाएर खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बनाइएको छ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.