राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक साउन तेस्रो सातासम्म संसदमा निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ।
संसदको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा विचाराधीन उक्त विधेयकलाई साउन तेस्रो सातासम्म संसदबाट टुंगो लगाउने समितिकी सभापति रञ्जु झाले जानकारी दिइन्।
‘समितिले अब संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र पार्टीको शिक्षा विभाग प्रमुखहरूसँग छलफल गर्छ। त्यसपछि कानुन र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्छ,’ सभापति झाले मंगलबार सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘साउन तेस्रो सातासम्म यो विधेयक संसदमा गइसक्छ।’
डा. गोविन्द केसीको अनसन क्रममा भएको सम्झौताअनुसार गत असोजमा तत्कालीन सरकारले यो विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। विधेयकमाथि २७ संशोधन परेका छन्। निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको प्रभावमा ऐनलाई भुत्ते बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव राखिएको भन्दै डा. केसीले विरोध गर्दै आएका छन्।
सरकारले केसीकै सत्याग्रह आन्दोलनपछि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथिति अन्त्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो। राजनीतिक दलहरूले मेडिकल कलेजको स्वार्थपूर्ति गर्न त्यसमा अवरोध खडा गरेको डा. केसीले बताउँदै आएका छन्।
यसैबीच, समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति माथेमा, वरिष्ठ चिकित्सक डा. भगवान कोइराला र टिचिङ अस्पतालमा अनशनरत डा. केसीका प्रतिनिधि डा. जीवन क्षत्रीसँग छलफल गरेको थियो।
बैठकमा माथेमाले काठमाडौंमा धान्न सक्ने भन्दा बढी शिक्षण अस्पताल रहेकाले नयाँ खोल्न जरुरी नभएको बताए। काठमाडौंको साटो अन्य ठाउँमा शिक्षण अस्पताल खोल्नुपर्ने उनले बताए।
‘चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र राजनीतिभन्दा बाहिर राख्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘कतिपय विकसित देशहरूमा समेत चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी छैन।’
डा. कोइरालाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने व्यापारलाई सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।
‘व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रता सबैलाई छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने व्यापारमा सरकारले निगरानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षण संस्थाले लिने शुल्क पारदर्शी हुनुपर्छ।’
डा. क्षत्रीले चिकित्सा शिक्षण संस्थाको शुल्क तोक्ने निकायमा कलेज सञ्चालकलाई राख्न नहुने बताए।
समितिकी सभापति झाले शिक्षण अस्पतालहरूको गुणस्तर र उनीहरूले लिने शुल्कमा एकरुपता ल्याउने र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सम्झौता नगरिने बताइन्।
विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सहअध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री रहने र ख्यातिप्राप्त चिकित्सकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको चिकित्सक उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा मेडिकल कलेज सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्था, सम्बन्धनको खारेजी, विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा उपाधिको व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
