गृह मन्त्रालयले माग्यो संघीय प्रहरीबारे सुझाव, डिआइजीहरुले के भने


नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा कसरी लैजाने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ। आइतबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) र त्यसभन्दा माथिका अधिकारीहरुसँग छलफल गरी यसबारे सुझाव लिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री शर्माले प्रहरी संगठनको क्यारियर प्लान कस्तो बनाउनुपर्छ भन्नेबारे लिखित सुझाव दिन सवै अफिसरहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘मानौं तपाई संगठन प्रमुख हो, तपाईFले आफ्नो फोर्सको क्यारियर प्लान कस्तो बनाउनुहुन्छ गृहकार्य गरेर दिनुस् ।’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउन र बढुवा प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन के गर्नुपर्छ र पारदर्शीता कसरी संभव छ ? लिखित सुझाव दिनुस् ।’

‘तपार्इँ आफ्नो संगठनलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘ सरुवामा क्यालेन्डरको कुरा आएको छ, कस्तो क्यालेन्डर बनाएपछि हामी सवैले आफ्नो प्रस्ट मार्गचित्र देख्न सक्छौं ? आ–आफ्नो तरिकाले त्योे सुझाव सिधै मलाई दिनुहोला ।’

मन्त्री शर्माले सुचना र डाटा सेन्टर ब्यवस्थित गर्नका लागि प्रहरीलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाँदा आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्तिको अवस्था र आवश्यकताबारे वर्कआउट गरेर योजना बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रहरीलाई संघिय संरचनामा कसरी लैजाने भन्नेबारे सुझाव दिँदै डिआईजी बम बहादुर भण्डारीले ईन्सपेक्टरमा खुल्लातर्फबाट भर्ना लिने उमेर २५ बाट बढाएर २८ बनाउनुपर्ने बताए।

केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी महानिर्देशक (डिजीपी) रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्ने उनले बताए। मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिआईजी)  विजयलाल कायस्थले ३० वर्षे सेवा अवधिको बारेमा सोच्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै वृद्धि विकासको क्लियर म्याप बनाउनुपर्ने बताए।

नेपाल प्रहरीको नाम परिवर्तन गर्न नहुँने सुझाव दिँदै डिआईजी कायस्थले केन्द्रिय प्रहरी र प्रदेशको प्रहरी चिन्ने संकेतहरु राख्नुपर्ने बताए।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिआईजी) गणेश केसीले ‘प्रहरी ऐन २०१२’ को कमजोर प्रवाधानमा टेकेर नेपाल प्रहरी यहाँसम्म आईपुगेको उल्लेख गर्दै भने, ‘संगठन प्रमुखको नियुक्तिको प्रावधान बस्तुगत हुनुपर्छ, संघिय प्रहरीको कार्यक्षेत्र ऐनमा नै स्पष्ट ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्धाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै डिआईजी केसीले दैनिक कार्यमा संघिय प्रदेशका प्रहरीलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताए।

पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिआईजी) रमेश कुमार भट्टराईले गृह मन्त्रालय र हेड्क्वार्टरको हाँगोको रुपमा नभएर स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन गर्नुपर्ने बताए ।

सुदुरपश्चि क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डिआईजी) रोमेन्द्र देउजाले गम्भिर प्रकृत्तिका मुद्धाहरु संघीय प्रहरीले हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै गतल काम गर्ने प्रहरीलाई दण्डित गर्दै ऋणत्मक मुल्यांकन गर्नुपर्ने बताए ।

डिआईजी केदारमान सिंह भण्डारीले उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउन सुझाव दिए । प्रदेश र केन्द्रमा प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रहरीको पदावधी पनि बढाउनुपर्छ ।’

डिआईजी डा. राजिव सुब्बाले साईबर क्राईम बढ्दै गएकाले साईबर ब्युरोको अवधारणा अगाडी बढाउनुपर्ने बताए।

डिआईजी सुदीप आचार्यले संघिय संरचनामा जाँदा नगर प्रहरी, हिमाली प्रहरी जस्ता नाम राख्न नहुने त्यसले बिखण्डन निम्त्याउने उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रमुखको पदावधी तिन बर्ष, एआईजीको दुई बर्ष र डिआईजीको पदावधी पाँच बर्ष तोक्नुपर्ने बताए । ‘क्षेत्रिय गणहरुलाई प्रादेशीक गणहरुमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रत्येक प्रदेशले इन्सपेक्टर र जुनियर अफिसर भर्ना गर्न पाउनुपर्छ ।’

डिआईजी मिङमार लामाले केन्द्र र प्रदेशका प्रहरीको तलव स्केल एउटै हुने सुझाव दिए। ।  डिआईजी माधव जोशीले स्थानिय प्रहरीको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट हुनुपर्ने बताए।

डिआईजी पंकज श्रेष्ठले केन्द्र र प्रदेशका प्रहरीको युनिफर्म एउटै हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अहिले संगठनमा भएका अशक्त प्रहरीहरुलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिएर बिदा गर्नुपर्ने बताए।

डिआईजी विजय भट्टले अपराध अनुसन्धानमा केन्द्र र प्रदेशको बिचमा क्षेत्राधिकार राखिनु नहुने बताए।

डिआईजी रण बहादुर चन्दले संगठनबाट अवकास पाएका प्रहरीहरुको ज्ञान र सिपलाई पनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रमा एकजना प्रहरी महानिर्देशक (डिजीपी) रहनुपर्ने बताए।

‘डिजीपीको मातहत प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुन्छन्’ डिआईजी चन्दले भने, ‘प्रहरी कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष तोकिनुपर्छ ।’
डिआईजी कमलसिंह बमले तक्मा र पुरस्कारबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आन्तरिक प्रमोशन भन्दा खुल्लाबाट धेरै प्रहरी भर्ना गर्ने ब्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

डिआईजी पशुपति उपाध्यायले प्रदेशमा कुनै जघन्य अपराध घटेमा केन्द्रबाटै अनुसन्धान अधिकृतहरु जनुपर्ने बताए।  एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले ६० वर्ष पुगेपछि मात्र प्रहरी कर्मचारीलाई पेन्सन दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

 

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.