संसदीय सुनुवाइमा पराजुलीले भने: अब म स्मार्ट जस्टिस सिस्टममा जान्छु

'प्रधानन्यायाधीश हिरोइजम देखाउने पद होइन'

तस्बिरः अनिश रेग्मी


कानुनी सेवाको दरकार परेकामध्ये जम्मा १५ प्रतिशत नागरिकको मात्र अदालतमा पहुँच रहेको भन्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले न्यायालयको पहुँच बढाउनु आफ्नो कार्यकालको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका छन्।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रमसँगै पारिवारिक अपराधको संख्या बढे पनि त्यस्ता मुद्दा धेरै कम मात्र कानुनी सुनुवाइमा आउने अवस्था औंल्याउँदै उनले भने, ‘न्याय सेवाको पहुँच बढाउन मेरा केही कार्ययोजना छन्। पारिवारिक मुद्दामामिला सहज रूपमा निष्कर्षमा पुर्याउन पारिवारिक इजलास गठन गर्ने मेरो योजना छ।’

पराजुलीले आइतबार संसदीय सुनुवाइ क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन्। संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका पराजुलीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ।

संसदीय सुनुवाइकै क्रममा उनले फुटकर मुद्दाको कार्यविधि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताए। ‘हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउने मेरो सोच छ,’ उनले भने, ‘न्यायालयप्रति जनआस्था कसरी बढाउने भन्ने मुख्य समस्या छ, म यसको निम्ति केन्द्रित रहनेछु। सार्वजनिक महत्वका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेछु।’

सक्षम पक्षले एउटै सुनुवाइमा धेरै वकिल राख्दा अदालतको समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो योजना रहेको उनले बताए। कार्यविधि कानुनमा सुधार नभएकाले न्याय सेवामा समस्या आएको उनले औंल्याए। संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडो पारित भए अदालतको काम–कारबाही सहज हुने उनको भनाइ छ। सर्वोच्चलाई सरुवा–बढुवा लगायत प्रशासकीय अड्डा–अदालतबाट हुनुपर्ने कामको बोझ नबोकाउने गरी कानुन बने सहज हुने उनले बताए।

अदालतको नजिर पनि दुबिधापूर्ण रहेको पराजुलीको भनाइ छ। ‘आज नजिर खोज्ने हो भने जसले जस्तो खोज्यो त्यस्तै पाउने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो दुबिधा अन्त्य गर्न बाझिएका नजिरमा एकरुपता ल्याउने मेरो योजना छ।’

उनले फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा जोड दिँदै फैसला नटेर्नेका लागि राज्यले दिने सेवासुविधा रोक्न प्रस्ताव गरे पनि कानुनी रूप पाउन नसकेको गुनासो गरे।

न्यायालयप्रतिको जनआस्था बढाउने क्रममा उनले ‘मुस्कानसहितको न्याय सेवा’ आफ्नो कार्ययोजनामा अघि सारेका छन्। अनलाइनमा आधारित ‘स्मार्ट जस्टिस सिस्टम’ उनको अर्को अवधारणा हो।

‘हिजो न्याय प्रणाली र फिराद बाँसको सुप्लामा लेखिन्थ्यो, समय धेरै लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला त्यो ठिकै थियो होला। हिजोको सरल समाजमा विवाद थोरै थिए। अब समाज जटिल छ। विवाद धेरै छन् । फिराद अनलाइनबाट दर्ता गराउने व्यवस्था ल्याउने हो भने धेरै समय बचत हुन्छ।’ स्मार्ट जस्टिस सिस्टमअन्तर्गत ‘भिडियो कन्फरेन्स’ बाट साक्षीको बयान गराउने व्यवस्थामा उनले जोड दिए।

पराजुलीले दोस्रोपटक संसदीय सुनुवाइमा आएको स्मरण गर्दै अघिल्लोचोटि आफूमाथि परेको उजुरीबारे पनि सुनुवाइमा बोलेका थिए।

‘तीन वर्ष एक महिना २० दिनअघि असंवेदनशील र झुट उजुरी ममाथि परेको थियो। एक जना माननीयले तपाईं कमन्डलु लिएर देवघाट गए हुन्न भन्नुभएको थियो। अहिले मविरुद्ध उजुरी छैन, मैले यस अवधिमा गुनासो आउन दिएको रहेनछु भन्ने लागेको छ,’ उनले भने।

आफूले न्यायाधीश करिअरमा २६ वर्ष बिताएको जानकारी गराउँदै उनले न्याय सेवा पद्धति र प्रणालीमा चल्ने पेसा भएको बताए। ‘प्रधानन्यायाधीश ‘हिरोइजम’ देखाउने पद होइन, पद्धति र प्रणालीको विकाससँग आबद्ध हुनुपर्ने पेसा हो,’ उनले भने।

न्यायालयलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सक्षम र पहुँचयोग्य तथा जनआस्थामा आधारित न्याय व्यवस्था र न्यायिक सुशासनमा उनले जोड दिए। ‘म न्याय सेवामा व्याप्त विकृति र विसंगति अन्त्यमा केन्द्रित हुनेछु,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशले भर्ने सम्पत्ति विवरणको तालमेल मिल्यो कि मिलेन भनेर आवधिक रूपमा सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्नुपर्ने मैले अनुभव गरेको छु।’

सुनुवाइ क्रममा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा भइरहेको उल्लंघनबारे प्रश्न सोधेका थिए।

‘संवैधानिक निकायले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरिरहेका छन्। न्यायपालिका यसबाट पर छैन। योभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुँदै आएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संवैधानिक निकायको कार्यकारी अधिकारमा आकांक्षा बढ्दै जाने प्रवृत्तिलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ?’

अर्का कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अदालतले पालना नगरेको’ सवाल उठाए।

‘महाअभियोगका विषयमा सर्वोच्चका एक जना न्यायाधीशले संसदले गरेको काम रोक्न आदेश गर्नुभयो। संसदको निर्णयमा रोक लगाउनु ठीक भयो कि भएन? सर्वोच्चको त्यो आदेशले संसदको विशेषाधिकार हस्तक्षेप भएको महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले कार्ययोजना सुनाउँछन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन्, किन?’

संघीय समाजवादी पार्टीका गणेशमान गुरुङले पराजुलीलाई उनको न्यायिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको आधार के हो, पारिवारिक अदालत गठन गर्ने आधार के हो भनी सोधेका थिए।

दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिँदा पनि भरतपुरको मुद्दा सरेको सर्यै गरेकोमा पनि उनले प्रश्न उठाए। ‘भरतपुरको मुद्दा कहिले सकिन्छ?’ उनले सोधे, ‘मुद्दा लम्बिने अवस्था कायम रहँदा तपाईंले भन्नुभएको छिटो छरितो न्याय सेवामा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ?’

एमाले नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले भरतपुर मुद्दा सरेको सर्यै हुनु जनतामाथिको अपमान हो कि होइन भनी सोधेकी थिइन्। बलात्कार, घरेलु हिंसा लगायत महिला सरोकारका मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको विषय पनि उनले उठाएकी थिइन्।

माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले न्यायिक समिति व्यवस्थापन र प्रशिक्षणबारे चासो राखेका थिए। यसमा पराजुलीले केही योजना बनाएका छन् कि छैनन् भन्ने उनको सवाल थियो। ‘बाँसका सुप्लादेखि हिजोको हाते प्रणाली संग्रहित गर्न म्युजियम बनाउनेबारे योजना बनाउनुभएको छ कि छैन?’ उनले सोधे।

नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकालले न्यायपालिकामा मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए।

‘विगतमा मुद्दा प्रभावित पार्ने बिचौलियाको भूमिका पृथक हुन्थ्यो, अहिले बेन्च सपिङ गर्ने प्रचलन छ। यसलाई प्रभावमुक्त पार्ने तपाईंको योजना के छ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘सरकारवादी मुद्दाका पक्ष सरकारी वकिल यो मुद्दा फलानो बेन्चमा पर्यो, म बहस गर्दिनँ भन्ने व्यवस्थाले थिति बस्छ वा अराजकता हुन्छ?’

माओवादी केन्द्रकी अनिता परियारले न्यायपालिका राजनीतिक रूपमा मुक्त हुन नसकेको आरोप लगाइन्। न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे पनि उनले सवाल उठाएकी थिइन्। ‘संविधानले महाअभियोगको व्यवस्था गरेको छ, त्यो तथ्यपरक छ कि छैन भनी छानबिन गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘तपाईं यस्तो अवस्था आएमा कार्यवाहकमार्फत् अन्तरिम आदेशका लागि अदालतको दैलोमा जानुहुन्छ वा हुन्न?’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सइन्द्र वान्तवाले न्यायालय सुधारका लागि पेस गरिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनको संयन्त्र र पद्दति के हो भनी सोधेका थिए।

नेकपा एमालेका धर्मनाथ प्रसाद साहले संसदीय सुनुवाइप्रति जनताको आशा र विश्वास घटेको बताए। ‘तपाईंले उजुरी कम आएकोमा खुसी लागेको छ भन्नुभयो, तर जनताले यस्तो सुनुवाइप्रति विश्वास नै नगरेर उजुरी हाल्न छाडेका हुन् कि?’ उनले भने, ‘हाम्रा काम–कारबाहीले सुनुवाइको औचित्यमै प्रश्न उठाइरहेको छ।’

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पराजुलीले नवराज सिलवालको मुद्दामा सात जना न्यायाधीश लगाएको जानकारी दिए। ‘यो हामीसँग भएका स्रोतसाधन र जनशक्तिको दाँजोमा धेरै नै हो,’ उनले भने।

आफूविरुद्ध यसपालि उजुरी किन परेन भन्ने सवालमा उनले भने, ‘मेरो हकमा लामो समयसम्म सूचना आह्वान गरिएको थियो। प्रश्न उजुरी आएनन् भन्नेमा होइन, तपाईंहरूको संरचना के छ भन्ने हो। तपाईंहरूको सिस्टम के छ, कसरी बनाउने, छानबिन कसरी गर्नुभएको छ भन्ने कुरा तपाईंहरू आफ्नो संयन्त्रबाट बुझ्नुस्,’ उनले भने, ‘अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पनि १२ वर्षको उमेरमा एउटी केटी जिस्क्याएको भनेर उजुरी परेको थियो।’

पारिवारिक अदालतको सन्दर्भमा जवाफ दिँदै उनले यसको निम्ति कानुनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याए।

महाअभियोग मुद्दा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सबैले मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। अदालतसम्बन्धी ऐतिहासिक कुरालाई फुलकोर्टबाट निर्णय गरेर अर्काइभ गर्ने उनले जानकारी दिए। ‘ताज महल र रोम एकै दिनमा बनेका होइनन्, सुरुआत कहाँबाट गर्ने भन्ने मात्र हो,’ उनले भने।

मुद्दामामिला मिलाउन बिचौलिया प्रयोगबारे पराजुलीको भनाइ थियो, ‘बेन्च सपिङको कुरा धेरै आयो भनेर चिट्ठाको कुरा ल्याएँ, तर व्यवहारिक रहनेछ। जिल्ला न्यायाधीशदेखि सर्वोच्चमा आएका न्यायाधीश छन्। धेरैले धेरै मुद्दा हेरेका छन्। व्यवहारिक रूपमा चिट्ठा सहज भएन। त्यसले मुद्दाको पेसी तोक्नुको विकल्प भएन। यसमा प्रधानन्यायाधीशभित्रको ‘इन्टिग्रिटी’ ले नै काम गर्ने हो। कतिपयले मैले फलानो न्यायाधीशलाई भेटेँ भनेर पनि प्रभावमा पार्ने काम गर्छन्।’

‘न्यायाधीशलाई पान र फुल नदिई कसरी न्याय हुन्छ भन्ने आसय हाम्रो संस्कार हो,’ उनले भने, ‘बिचौलियाको अवस्था विकराल नै छ, यो मैले पनि बुझेको छु। न्यायाधीश राजनीतिक रूपमा चप्पल खोलेर जाने भन्ने छ, न्यायाधीश भनेको निष्पक्ष मात्र हो, अरू केही हैन। न्यायाधीश कहिले एमाले, कहिले कांग्रेस र कहिले माओवादी बन्नुपर्छ। समाज, न्याय र जनआस्था हेरेर न्यायाधीशले काम गर्नुपर्छ। परिबन्दमा परेर फैसला गर्नुहुन्न, परिस्थितिजन्य प्रमाण हेरेर फैसला गर्नुपर्छ। मान्छेको सफलता–असफलता उसको काममा निर्भर हुन्छ।’

संसदीय सुनुवाइको अन्तमा उनले भने, ‘म हाँसीहाँसी यहाँबाट आज विदाइ हुन्छु भन्ने लाग्छ।’

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.