कर्मचारी समायोजन विधेयक सदनमा प्रस्तुत


व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृति गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री एवम् सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले सदनको आजको बैठकमा सो विधेयकलाई प्रस्तुत गरेका थिए।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले कर्मचारी समायोजनका नाममा बढुवा प्रक्रिया रोक्न नहुने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सुझाव दिए।

नेकपा (एमाले)का सांसद रेवतीरमण भण्डारीले तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन बसेको बताए। सोही पार्टीका सांसद रामेश्वर फुयाँलले विधेयकको दायरा साघँुरा भएकाले थप संशोधन गरी सदनमा ल्याउन माग गरे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनकराज जोशीले समायोजन र पदस्थापना फरक विषय भएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत र लोकसेवा आयोगको सल्लाह बिना विधेयक आएको बताए।

सोही पार्टीका सांसद रेखा शर्मा र रामनारायण बिडारीले स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी क्षमतावान् हुनुपर्छ भने।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदानका विषयमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सोही पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सेवामुखी भावना भएका कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिए।

सांसद महेन्द्र शाहीले कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क गर्न सकिएमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता आउने बताए। सांसद गोपाल दहितले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन र जिल्लावासी कर्मचारीलाई सोही जिल्लामा समायोजन गर्न सुझाव दिए।

सांसद केदार सञ्जेलले एक वर्षसम्म निजामतीमा बढुवा र नयाँ नियुक्ति नगर्ने सरकारको प्रावधान राम्रो होइन भने।

समायोजन संविधानअनुसारः मन्त्री मन्सुर

मन्त्री मन्सुरले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानअनुसार नै कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको जानकारी दिए।

समायोजन प्रक्रिया संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो रहेको र अहिले यससम्बन्धी विभिन्न तहमा काम भइराखेको उनले बताए।

यसैगरी, सदनको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीअनुसार समितिमा रहेका थप सांसदको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। रासस

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.