प्राधिकरणद्वारा केन्द्रमा दर्ता भएका सबै गुनासो फछ्र्यौट

अब स्थानीय तहबाटै गुनासो व्यवस्थापन हुने


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भुकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट प्राप्त पुनर्निर्माणसम्बन्धी केन्द्रमा दर्ता भएका सबै गुनासो फछ्र्यौट गरेको छ। ती जिल्लाबाट केन्द्रमा दर्ता भएका २ लाख ७ हजार ८ सय ६१ गुनासामध्ये फछ्र्यौट हुन बाँकी ३१ हजार ९ सय ७९ गुनासोको आज बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले टुंगो लगाएको हो।
आइतबार फछ्र्यौट भएका गुनासोबाट ३ हजार ८ सय ९८ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा परेका छन् भने १२ हजार ६ सय २८ घरधुरीको छुट सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी १५ हजार ४ सय ५३ घरधुरीको स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता यमलाल भूसालले जानकारी दिनुभयो।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका गुनासोमध्येबाट ३५ हजार २ सय २९ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा परेका छन् । ४५ हजार ८ सय ९ को छुट सर्वेक्षण तथा ७५ हजार ९ सय १० को स्थलगत निरीक्षणका लागि निर्णय भएको छ।
छुट सर्वेक्षणका लागि दोलखा र नुवाकोटमा इन्जिनियर परिचालित भइरहेको छ भने अन्य सबै जिल्लाहरुमा छुट सर्वेक्षण गर्न प्राधिकरणले ३ सय इन्जिनियरलाई तालिमसहित परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
अबदेखि निजी आवास सम्बन्धी गुनासो सम्बोधन स्थानीय तहबाट गर्नेगरी प्राधिकरणले गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ।
प्राधिकरणले १४ जिल्लाका निजी आवाससम्बन्धी गुनासोलाई आगामी भदौ मसान्तभित्र टुंगो लगाउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ।

३१ जिल्लाकै लाभग्राहीको पनि टुंगो लाग्यो
आइतबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले लमजुङ र सोलुखुम्बुका १६ सय २५ लाभग्राहीको नाम स्वीकृत गरेको छ। हिमपातका कारण यी दुईवटा जिल्लाका चारवटा गाविसको सर्वेक्षण गर्न केही समय ढिला भएको थियो।
आइतबार भएको स्वीकृतिसँगै ३१ जिल्लाका प्रारम्भिक सर्वेक्षणबाट लाभग्राहीको सुचीमा सिफारिस भएकाको संख्या ७ लाख ६१ हजार ५ सय ३२ पुगेको छ । साथै प्रबलीकरण लाभग्राहीको सङ्ख्या हालसम्म १९ हजार ८ सय ६६ छ। प्रबलीकरणका लागि लाभग्राहीले एक लाख रुपैया अनुदान पाउने व्यवस्था छ।

निर्देशक समितिमा तीनवटा सिफारिस
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले आगामी असार २८ गते बस्ने निर्देशक समितिको बैठकमा पेस गर्न तीनवटा प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनु हुन्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएयता पहिलोपटक निर्देशक समितिको बैठक बस्दै छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को प्राधिकरणको बजेट, प्राधिकरणको केन्द्रको संरचनामा परिवर्तन एवम् भुकम्प कम प्रभावित जिल्लामा जिल्ला समन्वय सचिवालयको कार्यालय खोल्ने एजेण्डा निर्देशक समितिको बैठकमा पेस गर्दैछ। त्यस्तै, बैठकमा पेश गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको विस्तृत कार्ययोजनासमेत पारित गरेको छ। निर्देशक समितिले यी एजेण्डा पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छन्।

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.