कर्मचारीको ‘किचलो’ झेल्दै सरकार


नुवाकोटका एमाले जिल्ला अध्यक्ष नारायण खतिवडा गत शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगे। मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर उनले भने, ‘गाउँपालिकाहरुमा ‘फ्रेस’ कार्यकारी अधिकृत पठाइदिनुहोस्। बुढाहरुसँग काम गर्न गाह्रो भयो।’

खतिवडाले गुनासोनै गरे – ‘बुढाहरु छन्। कान पनि नसुन्ने, कतै हिँडेर जान पनि नसक्ने, ‘डिल’ गर्न पनि नसक्ने, न बजेट बनाउन सक्छन्।’

सात मध्ये ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भैसकेको छ। नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै मुलुक संघीयताको कार्यनन्वयनमा होमिएको छ।

तर यो पार लगाउन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

संघीयताका दुई पक्ष कार्यनन्वयनमा गएका छन्- राजनीतिक नेतृत्व चुनिएको छ, सरकारले बजेट मार्फत स्थानीय सरकारका लागि बित्तिय ब्यवस्था गरिसकेको छ।

तेस्रो पक्षमा भने ठुलो समस्या देखिएको छ — कर्मचारी र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा।

संघीयताको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया प्रशासनिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको रहेको स्वीकार गर्छन्।

‘राजनीतिक संघीयता ९० प्रतिशत भयो। वित्तिय ५० प्रतिशत भयो। तर कर्मचारीको पाटोमा संघियता २५ प्रतिशत मात्र कार्यनन्वय भयो’, थपलिया भन्छन्, ‘काम गर्ने मान्छे नभएर अप्ठेरो भएको छ।’

कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक लगेको छ। जसमा केन्द्र सरकारले खटाएको ३५ दिन भित्र स्थानीय तह र प्रदेशमा हाजिर नभए स्वतह: पदमुक्त हुन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ। तर कर्मचारीहरु भने केन्द्र छाड्ने मानसिकता देखिँदैन।

सचिव थपलिया भन्छन् – ‘धेरै मान्छेको दिमागमा एकात्मक र केन्द्रीतकृत भूत सल्बलाएको छ।’

थपलियाले भनेजस्तै सरकारले सुरुवाती चरणमा चालेका कतिपय कदमहरु ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ जस्तो भएका छन्।

नेपाल इन्जिनियर्श एशोसिएशनले प्राविधिक जनशक्ति परिचालनका लागि सरकारले मन्त्रालयहरुमा असार ११ गते गरेको परिपत्रको सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाइसकेको छ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका इन्जिनियरहरुको विवरण माग्दै स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको थियो। तर एशोसिएशनले असार १८ गते विज्ञप्ती जारी गर्यो। जसमा उसले कडा भाषामा भन्यो – कुनै तथ्य र वैज्ञानिक विश्लेषण विना हचुवाको भरमा विभिन्न निकायबाट प्राविधिक जनशक्ति प्रतिशतको आधारमा स्थानीय तहमा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पत्राचार गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको छ।’

एशोसिएशनले सरकारले यसरी कर्मचारी खटाउने तयारी गरिरहेको पत्र नै खारेजीको माग गरेको छ। साथै स्थानीय तहमा र केन्द्रमा कति कर्मचारी आवश्यक हो भन्ने स्पष्ट नभैसकेको तर्क अगाडि सारेर अटेरी शैली प्रदर्शन गरेको छ।

केन्द्रमा र मन्त्रालयमा रहेर काम गरेका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान चाहिरहेका छैनन्। अझ कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुले स्थानीय तहमा खटाउनु अघि ‘कम्तिमा एक तह बढुवा’को माग गरिरहेका छन्।

यस्तोमा कर्मचारी समायोजन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जसले स्थानीय तहमा गएको बजेटलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ।

स्थानीय सरकारमा नजान कर्मचारी किन जब्बर देखिए?

संघीय मामिलाका सचिव थपलियाको आफ्नै बिश्लेषण छ। उनका अनुसार यसका पछाडि पाँच कारण छन्।

  • पहिलो, मन्त्रलायमा ओभर स्टाफिङ थियो। यस्तोमा काम नगर्दा पनि हुन्थ्यो। अब गाउँपालिका वा नगरपलिकामा गएपछि कजिन्छु भन्ने त्रास कर्मचारीमा छ।
  • दोस्रो, हामीले दलिय आधारमा निर्वाचन गर्यौँ। कर्मचारी पनि आफू पायक दलले जितेको ठाउँमा परिन्छ कि परिन्न? कहाँ परिन्छ? हालि मुहाली गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने हेरिरहेका छन्। यसले समस्या पनि छ।
  • तेस्रो, मनोविज्ञानको समस्या छ। अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग आबद्ध छन्। समायोजन हुँदा अधिकृत स्तर सम्मका कर्मचारी धेरै स्थानीय तह र प्रदेश जाने हुन्। उपसचिवहरु सारै थोरै जाने हुन्। यहाँ‘मालदार’ ठाउँमा सजिलो ठाउँमा थोरै काम गरेका कर्मचारी छन्। स्थानीय सरकारमा गएपछि कति समय थन्किने हो भन्ने त्रास पनि छ।
  • चौथो, कर्मचारीमा आफ्ना समस्याको सुनुवाई नहुने हो कि चिन्ता छ? हिजो एलडिओलाई म हिँडे भनेर पशुपति दर्शन गर्न जाने गरेका कर्मचारी समस्यामा छन्। अब कतै आफ्ना समस्या र परिवारलाई दिएको समय पो गुम्नो हो कि! चिन्तामा छन्।’
  • पाँचौ, वृति विकासको र सेवा सुविधाको कुरा के हुने र जुन मनोबलले काम गर्नुपर्ने हो त्यो नहुने हो कि? हाम्रो सुनुवाई पो हुदैँन कि भन्ने छ।

थपलिया कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या मात्र देख्दैनन्। समाधानको उपाय पनि सुझाउँछन्। रापत्राङ्कित र विशिष्ट श्रेणी भनिने कर्मचारीलाई अब तह व्यवस्थापनमा लैजानुपर्ने तर्क छ उनको।

स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारी कसरी केन्द्रमा आउने भन्ने पनि तय हुनुपर्छ। थपलिया भन्छन् – ‘कर्मचारी समायोजनको विधेयक स्पष्ट भएन। विधेयकले कर्मचारीको व्यवस्थपन र तहगत विषयका समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो। तर भएन।’

उनी स्थानीय तहले छुट्टै कर्मचारी राखेर जाँदा पनि उचित हुने बताउँछन्। स्थानीय सरकारले आफूले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न आफ्नै कर्मचारी आवश्यक हुन्छ। तर त्यसका लागि नियुक्ती प्रादेशिक लोकसेवा आयोगबाट हुनुपर्ने उनको भनाई छ।

‘विकासका लागि स्थानीय तहबीच प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ’, थपलिया भन्छन्, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीको स्ट्याटस तोक्नुपर्छ।’

कर्मचारी अभावले अहिलेनै स्थानीय तहमा समस्या सुरु भैसकेका छन्। गाउँपालिकालाई शिक्षाको अधिकार छ। अब विद्यालय दर्ता गर्न मानिस आउन थालिसके। अब दर्ता कसले गर्ने कहाँ गर्ने? शाखा कहाँ छ विभाग कहाँ छ? के मा दर्ता गर्ने? प्राविधिक समस्याले घेरिसकेको छ।

अर्कातिर काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत इश्वरराज पौडेल आएका कर्मचारीको व्यवस्थापनका समस्या सुरु भैसकेको बताउँछन्।

‘कृषि मन्त्रलायले हाकिम पठाइसक्यो। जिल्लाको दोश्रो तहको अफिसर आइसके। चिठी आइसक्यो। स्वास्थ्यको दश तहको अफिसर आउँदैछन्। तर कहाँ बसाउने? काम के दिने? त्यो तोक्नुपर्यो,’, पौडेल भन्छन्।

उता कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरुमा राख्ने र काम दिने समस्या।  यता कर्मचारी व्यवस्थापनको।

शिक्षा मन्त्रालयमा धेरै उपसचिव स्तरका कर्मचारी छन्। सरकारले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव स्तरका कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ। यस्तोमा शाखा अधिकृतको मुनि रहेर उपसचिव खटाउन शिक्षा मन्त्रालयले चाहिरेहको छैन। यसले गर्दा समस्या कर्मचारी खटाउनमै देखिएको छ।

सचिव थपलियाले त्यसका लागि पनि समाधान सुझाएका छन्। तर शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी मानिरहेका छैनन्।

थपलिया भन्छन् – ‘गाउँपालिकामा प्रशासन नेतृत्वको शाखा अधिकृत हुन्छ। अर्को शाखा अधिकृत शिक्षा मन्त्रालयबाट गए पनि प्रशासनको शाखा अधिकृतले लिड गर्छ। शाखा अधिकृत मातहत शाखा अधिकृत सकियो।’

तर उपसचिव शिक्षाले पठाउने हो भने उसलाई निमित्त प्रमुख दिन सकिन्छ। तर उसलाई अधिकार दिन सकिदैँन। ‘उसको कामु अधिकार खोस्दिन्छु। त्यो शाखा अधिकृत तल बस्छ र काम गर्छ। तहको लिड भने शिक्षाको उपसचिवले पाउँछ।’

तर थपलियाको प्रस्तावले शिक्षा मन्त्रलायका उपसचिवहरुको चित्त बुझेको छैन।

गाउँ र नगरको कार्यकारी प्रमुखमा कर्मचारीको पनि जुनसुकै समूहको मानिस पदस्थापन गर्न नमिल्ने तर्क छ थपलियाको।

‘कि त जुनसुकै समूहको ब्यक्ति जाने गरि मिलाउनुपर्छ। सबै सेवा समूहको जानेगरि दरबन्दी बनाउँदा विचलन आउने अवस्था छ’, थपलिया भन्छन्, ‘सिनियरलाइ कार्यकारी बनाउँदा प्रत्येक दिन कार्यकारी फेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किनभने गाउँ र नगर जाने कुन सेवा समूहले सिनियर पठाउँछ ठेगान हुन्न। कार्यकारी अधिकृत दैनिक जस्तो परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा। स्थानीय तह सञ्चालनमा बाधा आउँछ। यो व्यवस्था पनि कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म गरौँ। अनि कर्मचारीको समस्या समाधान होस्।’

थपलियाले चेतावनी दिएका छन् – त्यसो हो भने म मेयर र गाउँपालिकालाई शिक्षाको कर्मचारी नियुक्त गर भन्दिन्छु। तपाँइका शिक्षा मन्त्रालयका मान्छे टुँडिखेलमा घाम ताप्छन्। मैले पनि जानेको छु।’

अर्को तिर भर्खरै निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरुको संघीयताको बुझाईमै प्रशस्त चुनौति देखिएका छन्। स्थानीय निकाय गठनपछि संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेर खटिईरहेका थपलियालाई स्थानीय तहबाट कयौँ फोन आउँछन्। जसमा उनी बुझाईकै समस्या देख्छन्।

‘गाउँ परिषद् र नगर परिषद् पनि उद्घाटनका लागि बोलाउँछन्। त्यो त संसद बैठक जस्तो हो, बुझ्दैनन्’, थपलिया सुनाउँछन्।

उनको प्रष्ट्याउने कोशिस जारी छ— ‘जिल्लामा रहेको कार्यालय गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरेको भन्ने बुझाइ छ। सरेको होइन विलय भएको हो। जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थानीयमा विलय भयो। अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँ शिक्षा कार्यालय राख्छ। शिक्षाको काम गर्ने कर्मचारी त्यहाँबाट जान्छ।

अब गाउँपालिकामा शिक्षा बिग्रिएको विषयमा मेयर र अध्यक्ष बोल्छन्। हिजो शिक्षा बिग्रिएकोमा शिक्षक बोल्यो र जिल्ला शिक्षा अधिकारी बोल्यो। तर अब जनता बोल्छ जनप्रतिनिधि गाउँपालिका मार्फत बोल्छ। हिजो शिक्षा बिग्रँदा संसदमा कुरा उठ्थ्यो। अब गाउँमै उठ्ने हो।’

‘यो डाइरेक्ट एकाउन्टिबिलिटीको मोडल हो। हामीले खोजेको जनताप्रति उत्तरदायी हो’ उनले भने।

तर स्थानीय तहमा काम के गर्ने भन्ने अन्यौलता र स्थानीय सरकारले कसैलाई सोध्नु पर्दैन भन्ने दुईथरी मान्यताका कारण समस्या पनि आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वृद्धलाई दश हजार खाममा राखेर दिने निर्णयको उनी विरोध गरिरहेका छन्।

‘काठमाडौँ महानगरले अस्पताल चलाउँछु भन्नुपर्ने हो। ९० बर्ष पुगेका वृद्धालाई फ्री गर्छु भन्नु नि। खाममा राखेर १० हजार दिएर ताली ठोकेर मुलुकको पैसा किन सकाउनुहुन्छ भनेर मैले विरोध गरेको छु’ उनले भने।

थपलिया अल्मलिएका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई मार्ग निर्देशन दिइरहँदा आफूले झर्को नमानेको बताउँछन्।

‘अब स्वास्थ्य चौकी र उपस्थास्थ्य चौकी स्थानीय तह मातहत गए। डाक्टर तिनै हुन्। अब त्यो हेल्थपोस्ट खोल्ने औषधी के के राख्ने। कति शुल्क लिने वा नलिने त्यसको कोर्ष कस्तो हुने त्यो गाउँपालिका र नगरले हेर्ने हो।’

‘एउटा गाउँपालिकालाई पाँच शाखाको खाका दिएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका उनीहरुले त्यस अनुसार गर्नुपर्छ भनेका छौँ। सात दिनमा यस्ता दश वटा कार्यविधि बनाउँछौँ।’

‘कर्मचारी व्यवस्थापनमा हामी संक्रमणकाल भित्रको पनि संक्रमणमा छौँ। अहिले व्यवहारिक संरचना बनाउन लागेका छौँ। तर दुई चार महिना लाग्छ।’

 

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.