चुनावमा भाग लिन पाउने अवसरलाई कुनै पनि दलले गुमाउन हुन्नः थापा

निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टी आश्चर्यमा


उपप्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मधेशवादी दल निर्वाचनमा आउने सुनिश्चित भए केही जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन्। राप्रपाले बुधवार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री थापाले सरकार सबैको सहमती र सहभागितामा निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेकाले अन्तिम समयसम्म पनि मधेशवादी दलहरुलाई निर्वाचनको लागि पर्खिने बताए। ‘नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व रहेकोले पनि सबै निर्वाचनमा सहभागि हुने वातावरण सरकारले निर्माण गर्छ,’ उनले भने ।

थापाले २० वर्षपछि हुन लागेको ऐतिहासिक निर्वाचनको अवसरलाई कुनै पनि दलले गुमाउन नहुने भन्दै मधेशवादी दललाई निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय सच्याउन आग्रह गरे। सरकारले मधेशवादी दलकै सहमतिमा उनीहरुका माग पुरा गराउन दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै भाषागत त्रुटि भए प्रक्रियाकै क्रममा सच्चाउन सकिने बताए ।

चुनावी प्रचारप्रसार अभियानलाई देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको राप्रपाले एक साताभित्रै चुनावी घोषणा पत्र समेत सार्वजनिक गर्ने बताए। उनले निर्वाचन आयोगले एकपक्षीय ढंगबाट पार्टीको विधान संशोधन गरेको भन्दै बिना आधार यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने दोहोर्‍यो।

पार्टीको विधान परिवर्तन गर्ने अधिकार स्वयम् सोही पार्टीको पनि केन्द्रिय महाधिवेशनलाई मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा लिएर हिँडेको एजेण्डालाई अहिले हटाउनुको कारण प्रष्ट्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरे। ‘संविधानमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमता बाहेक अन्य कुराहरु परिवर्तनशिल छ भनेको हुनाले आफूहरूलाई राजतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा  बोल्ने अधिकार दिएको छ,’ संविधानको परिधिभित्र रहँदै प्रजातान्त्रिक ढंगबाट आफ्ना मान्यतालाई स्थापित गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निती रहेको उनले स्पष्ट पारे।

पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले निर्वाचन आयोग विरुद्धको आन्दोलन स्वरुप नै निर्वाचनमा सहभागि हुने स्पष्ट पारे। निर्वाचन आयोगले विभेदपूर्ण निर्णय गर्दा आफ्नो पार्टी आश्चर्यमा परेको उनले बताए । पूर्व अध्यक्ष राणाले चुनाव जित्नको लागि पार्टी कमजोर भएका जिल्लाहरुमा अन्य दलहरुसँग पनि चुनावी तालमेल गर्न सकिने भन्दै त्यसको अधिकार सम्बन्धित जिल्लालाई नै दिएको बताए।

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.