अदालतका आदेशमा किन उर्दु र फारसी शब्द बढी?


भनिन्छ, अदालतको भाषा वकिलले मात्र बुझ्न सक्छ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) विवादमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले भने त्यो मान्यता तोडेको छ।

उक्त आदेश भाषिक रूपमा सरल र सहज थियो। वाक्य छोटा थिए। क्लिष्ट कानुनी भाषाको प्रयोग कम थियो। प्रत्येक वाक्य पढेर सजिलै अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो।

यो फैसला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँच जनाको इजलासले गरेको हो। संयुक्त इजलासले गरेको यस्तो फैसला पाँचै जना न्यायाधीशले लेखेको भन्ने अर्थ लाग्छ।

‘यो फैसला हामी पाँचै जनाले लेखेका हौं,’ इजलासका एक न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सेतोपाटीसँग भने।

खतिवडा आफैं पनि त्यस्ता कम न्यायाधीशमध्ये एक हुन्, जो सरल र सहज फैसला लेख्ने भनी चिनिन्छन्। आफूले लेखेको वाक्य, फैसलामा प्रयोग हुने शब्द र भाषाले कस्तो अर्थ दिन्छ भन्नेमा सचेत रहने गरेको उनी बताउँछन्।

अदालतको भाषाका सम्बन्धमा कानुन पेसाकर्मीहरूमाझ ३५ वर्ष पुरानो एउटा घटना चर्चित छ।

सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेर मिसिल फर्काइदिएछ। यसरी मिसिल फर्काइदिँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशले एउटा निर्देशन पनि दिएका थिए। जिल्ला न्यायाधीशले त्यो निर्देशन बुझेनन्। पछि कुनै कामविशेषले सर्वोच्च आउँदा उनले आदेश लेख्न न्यायाधीशकहाँ गएर त्यसको अर्थ खुलाइदिन भनेछन्।

न्यायाधीशले खर्रर आदेश पढे, तर आफैंले बुझेनन्। भने, ‘खै के लेखेछु कुन्नी? तपाईंलाई जे लाग्छ त्यही गर्नुस्। कहाँ अब मैले फैसलामा यस्तो भनेको भनेर बोल्न मिल्छ त?’

यो एउटा उदाहरण मात्र हो, अदालतमा प्रयोग हुने भाषा सामान्यतया यति कठिन हुन्छ, त्यो बुझ्न सर्वसाधारणले वकिललाई नै सोध्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती बताउँछन्।

वस्ती लामो समय कानुन पत्रिकाका सम्पादक थिए। नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापकसमेत रहिसकेका उनले अदालती भाषा परम्परादेखि नै क्लिष्ट रहेको बताए।

‘अड्डा–अदालतका भाषालाई क्लिष्ट र नबुझिने बनाए विशिष्ट हुन्छ भन्ने मान्यता परम्परादेखि नै चल्दै आएको देखिन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अझैसम्म पनि हामीकहाँ त्यही परम्परा स्थापित छ।’

नेपाली भाषामै लेखिएको भए पनि अदालतमा प्रयोग हुने शब्द, वाक्य गठन बुझ्न कठिन हुन्छ। धेरैजस्तो अदालती शब्द फारसी र उर्दुबाट आएका हुन्छन्। ‘अदालत’ आफैं नै उर्दुबाट आएको शब्द हो।

यसको कारण के त?

भारतमा पाँच सय वर्षअघि मुगलहरूले शासन गर्थे। उनीहरूको भाषाको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। त्यही प्रभावले नेपालका अड्डा–अदालतमा पनि फारसी र उर्दुको प्रयोग सुरु भएको पूर्वन्यायाधीश वस्तीले बताए।

‘भारतका राजारजौटासँग यहाँका शासकको चिठी आदानप्रदान हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तिनै चिठीमार्फत् उताका शब्द यता आए र यताको हाम्रो भाषा क्लिष्ट हुँदै गयो।’

यसले शब्द अप्ठेरा र भाषा घुमाउरो बनाए विशिष्ट भइन्छ भन्ने धारणा विकास हुँदै गएको र पछि त्यही नै अदालती भाषाका रूपमा प्रयोग हुन थालेको उनले बताए।

सुरुसुरुमा त अदालतको फैसलामा पूर्णविराम, अल्पविराम र अनुच्छेद फेर्ने चलन निकै कम हुन्थ्यो। सुरुदेखि अन्तसम्म एकै अनुच्छेद र एकै वाक्य पढ्दा सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, कानुन पेसाकर्मीलाई पनि अर्थ लगाउन हम्मे पर्थ्यो।

वस्तीका अनुसार फैसला एउटै वाक्यमा लेख्ने र अनुच्छेद नछुट्याउने परम्परा प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले तोडेका हुन्।

‘२०१० सालमा उनकै नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट फैसला लेख्दा वाक्य लामो नबनाउन पूर्णविराम दिने र अनुच्छेद छुट्याएर लेख्ने विधि पास भयो,’ वस्तीले भने।

उनले औपचारिक सुरुआत गरे पनि अदालती भाषामा सुधार ल्याउन राम्रो फैसला लेख्ने न्यायाधीशहरूको उत्तिकै योगदान रहने वस्ती बताउँछन्।

‘एउटा न्यायाधीशले सहज भाषामा फैसला लेख्ने हो भने इजलास अधिकृत वा जुनियरमा त्यसको प्रभाव पर्छ,’ उनले भने, ‘यसले भाषामा क्रमैले सुधार आउँछ।’

फैसला सरल लेख्ने न्यायाधीशका रूपमा वस्ती नयनबहादुर खत्रीलाई सम्झन्छन्। उनी सबभन्दा धेरै वर्ष प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। त्यसपछिका न्यायाधीशमा उनको प्रभाव पर्यो। यसले भाषामा केही सुधार आयो भन्ने वस्तीको बुझाइ छ।

पछिल्लो समय अदालतको भाषा कसरी सरल लेख्ने भनेर सर्वोच्च अदालत आफैंले कार्यक्रमहरू चलाउने गरेको छ।

न्यायिक प्रतिष्ठानले त अदालतमा नयाँ आउने कर्मचारी र न्यायाधीशलाई फैसला लेख्ने तालिम नै दिन्छ। फैसला सरल लेख्ने तरिका सिकाइन्छ।

वस्ती आफैंले पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश भएर आएपछि भाषा सुधारमा केही पहल गरेका थिए।

‘म आएपछि कसरी सरल र सहज लेख्ने भनेर कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने व्यवस्थाको पहल गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘हामीले मुलुकभरिका अदालतमा वर्षको दुई–तीनपटक नै तालिम दिएका थियौं। अहिले त्यसको निरन्तरता छ कि छैन थाहा भएन।’

सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले अहिले पनि फैसला लेखन सुधारका लागि समय–समयमा तालिम दिने गरेको बताए।

‘नयाँ आउने कर्मचारीलाई त प्रतिष्ठानले तालिम दिइहाल्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले पनि वर्षको एकचोटि इजलास अधिकृतहरूलाई भाषा सरल बनाउने तालिम दिने गरेको छ।’

यति हुँदाहुँदै अदालतको फैसला बुझ्न वकिलकहीँ धाउनुपर्छ भन्ने मान्यता फेरिन भने अझै धेरै वर्ष लाग्ने वस्ती बताउँछन्।

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.