रूस-युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकाले दुवै देशसँग छलफल गरिरहेको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना विशेष दूत स्टिभ विटकफ र ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरमार्फत दुवै देशका प्रतिनिधिहरूसँग शान्ति सम्झौताबारे छलफल व्यापक पारेका छन्।
ट्रम्पले क्रिशमशअघि नै दुई देशबीच शान्ति सम्झौता हुने दाबी गरे पनि त्यो हुन सकेन। जमिनको नियन्त्रणका विषयमा दुई देशबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।
रूसले पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्रबाट युक्रेनी सैनिक हट्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने युक्रेनले त्यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा रूसको नियन्त्रणमा नरहेको बताउँदै आएको छ।
ट्रम्पले त्यसलाई स्वतन्त्र आर्थिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। जसमा युक्रेन सहमत छ तर रूसले अहिलेसम्म ठोस जबाफ दिइसकेको छैन।
अमेरिकी पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार युक्रेन अमेरिकाले तयार पारेको २० बुँदे शान्ति योजनामा सहमत भइसकेको छ। यो योजना रूसलाई पनि दिइसकेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताएको टाइम्सले लेखेको छ।
यो योजना अघिल्लो महिना ट्रम्पले तयार पारेको २८ बुँदे योजनाभन्दा पृथक रहेको पनि जेलेन्स्कीले बताएका छन्। अघिल्लो योजनामा रूसलाई फाइदा हुनेगरी बुँदाहरू उल्लेख गरिएको थियो।
विशेषगरी जमिनको विषयमा ट्रम्पले त्यतिबेला रूसले हाल कब्जा गरेको क्षेत्र युक्रेनले छाड्नुपर्ने बुँदा उल्लेख गरेका थिए। सेनाको आकार घटाउनु पर्नेदेखि नेटो सदस्यताको आकांक्षा त्याग्नेसम्मका बुँदा उल्लेख गरी त्यसमा सहमत हुन जेलेन्स्कीलाई दबाब दिएका थिए।
त्यसपछि युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरू चिढिने संकेतपछि ट्रम्पले शान्ति योजना परिमार्जन गरी त्यसमा घनिभूत छलफल चलाउँदै आएका छन्।
परिमार्जित योजना युक्रेन अनुकूल रहेको पनि जेलेन्स्कीले बताएका छन्।
यसअनुसार युक्रेनले हालकै ८ लाख सैनिक संख्या कायम राख्नेछ भने अमेरिका र युरोपेली साझेदारसँग भएका थप सम्झौताले युक्रेनको सुरक्षाका लागि बलियो ग्यारेन्टी दिनेछन्।
'जसमा शान्ति पालना निगरानी गर्ने संयन्त्र र रुसबाट पुनः आक्रमण भए कसरी जवाफ दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनेछ,' जेलेन्स्कीको भनाई उद्धृत गरेर न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
युद्धपछिको पुनर्निर्माण र लगानीसम्बन्धी विभिन्न कागजातमा पनि अमेरिका र युक्रेनबीच छलफल भएको जेलेन्स्कीले बताएका छन्।
योजनाअनुसार युक्रेनले शान्तिकालमा पनि ८ लाख सैनिकको फौज कायम राख्नेछ, जसको खर्च पश्चिमी साझेदार राष्ट्रहरूले व्यहोर्नेछन्।
साथै, युक्रेनलाई युरोपेली संघको सदस्य बनाउने विषय पनि योजनामा समावेश छ।
जेलेन्स्कीले शान्ति सम्झौतामै युरोपेली संघ प्रवेशको निश्चित मिति राख्न चाहेका छन्, तर युरोपेली संघ यसमा सहमत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अनिश्चित छ।
सुरक्षा ग्यारेन्टीअन्तर्गत अमेरिकासँग द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौता, अमेरिकी कांग्रेसबाट अनुमोदन, र युरोपेली देशहरूको हवाई, स्थल र समुद्री सैन्य सहयोग रहने उल्लेख छ।
केही युरोपेली मुलुकले युक्रेनमा फौज तैनाथ गर्न तयार रहेको संकेत दिएका छन्, यद्यपि रुसले यस्ता फौजको उपस्थितिको कडा विरोध गर्दै आएको छ।
योजनामा युद्धविराम उल्लंघन रोक्न सम्पर्क रेखा निगरानी संयन्त्र, सबै युद्धबन्दी र थुनामा रहेका सर्वसाधारणको रिहाइ, तथा शान्ति सम्झौतापछि यथाशीघ्र निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता पनि समावेश छन्।
२० बुँदे योजनामा युद्धपछिको पुनर्निर्माणमा अमेरिकाका आर्थिक हितलाई पनि समेटिएको छ। योजनाअनुसार ‘युक्रेन डेभलपमेन्ट फन्ड’ स्थापना गरी प्रविधि, डाटा सेन्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायत उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। ऊर्जा क्षेत्रसहित विभिन्न पुनर्निर्माण परियोजनामा अमेरिकी र युक्रेनी कम्पनीबीच सहकार्य हुने उल्लेख छ।
योजनामा युक्रेनका खनिज र प्राकृतिक स्रोत उत्खननको विषय पनि समावेश छ, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
साथै, युद्धपछिको पुनःस्थापनाका लागि करिब ८ खर्ब अमेरिकी डलरसम्म जुटाउने लक्ष्यसहित विभिन्न कोष स्थापना गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि विश्वस्तरीय वित्तीय संस्थालाई जिम्मा दिने उल्लेख छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय जमिनको नियन्त्रणरेखाको विषयमा भने अझै सहमति जुट्न बाँकी रहेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
जेलेन्स्कीका अनुसार अमेरिका अहिले यस विषयमा सम्झौताको बाटो खोज्दै निरस्त्रीकृत क्षेत्र वा स्वतन्त्र आर्थिक क्षेत्रको सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेको छ।
जापोरिज्जिया आणविक विद्युत् केन्द्रको भविष्यबारे पनि सहमति हुन सकेको छैन। रुसको सैन्य नियन्त्रणमा रहेको यो युरोपकै सबैभन्दा ठूलो आणविक केन्द्र वरिपरि स्वतन्त्र आर्थिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव किभले अघि सारेको छ।
२० बुँदे नयाँ प्रस्ताव अब मस्कोमा अध्ययनका लागि पठाइने र त्यसपछि आगामी कदम तय हुने जेलेन्स्कीले बताए।
'यदि सबै क्षेत्र समेटिन्छन् र हामी अहिलेको अवस्थामै रहने सहमति हुन्छ भने सम्झौता सम्भव छ,' उनले भने, 'तर त्यो सम्भव नभए युद्ध जारी रहने वा आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी अन्य निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।'
जेलेन्स्कीले जमिनको नियन्त्रण सम्बन्धी विषयमा ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी टुंगो लगाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ज्यादै संवेदनशील भएका कारण दुई नेताबीच प्रत्यक्ष छलफल आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
'हामी संवेदनशील विषयमा नेतास्तरमै छलफल गर्न तयार छौं। भू–भागसम्बन्धी प्रश्न नेतास्तरमै समाधान हुनुपर्छ,' जेलेन्स्कीले भनेका छन्।
-1746009348.jpg)
