सहकारी ठगी मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएर आएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो दुई दिनमा दोस्रो पटक काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
उनीहरूको पहिलो भेटवार्ता आइतबार भएको थियो भने अहिले पनि रास्वपाका पूर्वसांसद असिम शाहको घरमा लामिछाने र बालेन समूहबीच भेटवार्ता जारी छ। आजको भेटवार्ता तीन घन्टादेखि चलिरहेको स्रोतले बतायो।
रविले फागुन २१ को आमनिर्वाचनमा बालेनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेको बालेन निकट स्रोतले बताएको छ।
यसका लागि बालेनसमेत संलग्न 'देश विकास पार्टी' र रास्वपा एकीकरण गर्ने र एकीकृत पार्टीको नाम रास्वपा राख्ने प्रस्ताव गरिएको बालेन निकट स्रोतले दाबी गरेको छ।
रास्वपा स्रोतले भने बालेनसँग सहकार्य गरेर जानेबारे छलफल भइरहे पनि यति विस्तृतमा कुराकानी नभएको बतायो।
रास्वपा नेता तथा पूर्वसांसद शिशिर खनालले भने सोमबारै एक अन्तर्वार्तामा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न सकिने स्वीकार गरेका छन्।
कान्तिपुर टेलिभिजनको 'फायरसाइड' कार्यक्रमका लागि पत्रकार रूपेश श्रेष्ठसँगको अन्तर्वार्तामा रास्वपा नेता खनालले उक्त कुरा स्वीकार गरेका हुन्।
'मेयर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न सकिने पात्रका रूपमा रास्वपाले बुझेको छ?' भन्ने प्रश्नमा खनाल भन्छन्, 'एकदमै, पार्टी सभापति (रवि लामिछाने) स्वाभाविक हकदार हो हाम्रा लागि। त्योभन्दा बाहिरका पात्र हेर्दा कुलमान घिसिङ एकदमै स्वाभाविक पात्र हो। अर्को स्वाभाविक पात्र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह पनि हुनुहुन्छ।'
रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले पनि आपसी सहकार्यबारे कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए।
दुई दिनमा दोस्रोचोटि भइरहेको भेटघाटमा रास्वपा तर्फबाट रवि लामिछाने, डोलप्रसाद अर्याल र असिम शाह सहभागी छन्। बालेन तर्फबाट कुमार बेन, निश्चल बस्नेत लगायत सदस्यहरू पनि सहभागी छन्।
लामिछाने पुस ४ गते शुक्रबार भैरहवास्थित जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएर जेलमुक्त भएका हुन्।
त्यसको एक दिनअघि बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलले लामिछानेलाई सशर्त छाड्न आदेश दिएको थियो।
थुनामुक्त भएसँगै उनलाई फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने बाटो खुलेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई चुनाव उठ्न रोक लगाएको छैन।
तर लामिछाने फागुन २१ को चुनावमा विजयी भए पनि सांसदका रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। कानुन अनुसार सांसद पद निलम्बन भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्दैनन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ।
धरौटीमा जेलमुक्त भएलगत्तै लामिछानेले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका छन्। काठमाडौं फर्किनेबित्तिकै उनले जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिदका परिवारलाई भेटेका थिए।
लामिछाने सहितको रास्वपा टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग पनि भेट गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
