प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका हुन्।
यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो।
सरकारले २०७८ सालको जनगणना अनुसार समानुपातिक सिट निर्धारण गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
अध्यादेशमा दलित आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा सिट निर्धारण गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले पुस १३ र १४ गते भित्र निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउँदा दलित, आदिवासी, खसआर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा २८ को उपधारा ५ ले गरेको छ।
उक्त ऐनको अनुसूची–१ मा २०६८ सालको जनगणना अनुसार बन्दसूची तयार गर्दा दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खसआर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत नाम समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत् २०७८ सालको जनगणना अनुसार यी क्लष्टरमा भएका जनसंख्याको विवरण कानुनमा समेट्न लागेको हो।
पछिल्लो जनगणना अनुसार थारू, जनजाति र मधेसीको जनसंख्या बढेको छ भने खसआर्यको जनसंख्यामा केही कमी आएको छ।
अब जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा आयोगले सिट निर्धारण गर्नेछ।
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार नयाँ जनसंख्याका आधारमा जनजाति र मधेसी र मुस्लिमको सिट निर्धारण फरक पर्न सक्नेछ। दलितको सिट संख्या समान रहन सक्नेछ। खस आर्यको सिट घट्न सक्छ।
‘मधेसी र मुस्लिमको एक सिट बढ्न सक्छ,’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘खस आर्यको घट्न सक्छ। तर आयोगले नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि यो विषयमा निर्णय गर्नेछ।’
-1746009348.jpg)
