सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरूद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारी सहित केहीले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए।
विपक्षीहरूले अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ।
रिट निवेदकहरूले अहिलेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन्।
सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।
यस अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षको बहस सुन्ने भएको छ।
सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई बहसका लागि पुस ११ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको हो।
त्यसैगरी सर्वोच्चले राजपत्रमा प्रकाशित भएको दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश भएको निवेदक आयुष बडालले जानकारी दिए।
सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापा, अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
