सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
गत मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दर्ता भएको हो।
अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारी लगायतले उक्त सम्झौता संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको उनीहरूको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमा मिचेर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेलेको पनि रिटमा भनिएको छ।
त्यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारसँग बाझ्ने गरी कुनै नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रावधान संविधानको आत्मा विपरीत र अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने खालको भएको दाबी पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ।
रिटमा उक्त १० बुँदे सम्झौता तथा त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेको छ।
सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।
यो पनि: सरकार–जेनजी १० बुँदे सम्झौताको पूर्णपाठ
-1766050933.jpg)
-1746009348.jpg)
