सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच निर्वाचन कानुनमा तत्कालै सुधार गरेर पार्टीको अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन पाउने प्रबन्ध गर्ने सम्झौता भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सगरमाथा हलमा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। उक्त बैठकमा जेनजी, घाइते र मृतकका परिवारहरू सहभागी थिए।
नेपालका केही राजनीतिक दलहरूले यो व्यवस्था पहिलादेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले विधानमार्फत् पार्टी सभापति दुई पटक मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। नेकपा एमालेले पनि दुई कार्यकाल अध्यक्ष हुने गरी विधानमा व्यवस्था गरेको थियो। तर पछिल्लो पटक उक्त व्यवस्था हटाएको थियो।
नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा भने सभापति वा अध्यक्ष कतिपटक हुन पाउने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन।
राजनीतिक अधिकार खुम्च्याउने गरी कानुन बनाउन उपयुक्त हुने वा नहुने विषयमा संविधानविद्हरूले फरक फरक राय दिने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री लगायत कार्यकारी प्रमुखको पदमा दुई पूर्ण कार्यकालमा सीमित गर्ने उल्लेख छ। हाल स्थानीय तहका प्रमुखहरू दुई पटक मात्र हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सामान्यतया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पूर्ण कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म कोही पनि प्रधानमन्त्रीले एक पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाएका छैनन्। सबभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले समेत सबै जोड्दा पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका छैनन्।
दुई पूर्ण कार्यकालको परिकल्पनाले बढीमा १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हुन पाउने परिकल्पना सम्झौतामा गरेको देखिन्छ।
सम्झौतामा उल्लेख भएको राष्ट्र प्रमुख दुई पटक मात्र हुन पाउने व्यवस्था अहिले नै संविधानमा छ।
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय समावेश भएको छ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनबाट नै चुनावमा उम्मेदवार हुन प्राइमरी चुनाव जित्नुपर्ने प्रावधान गरेको थियो। तर पछिल्लो पटक उक्त पार्टीले प्राइमरी चुनावको मतभार घटाएर पार्टीको केन्द्र हाबी हुने गरी उम्मेदवार छनोटको कार्यविधिमा परिवर्तन गरेको थियो। यसमा स्थानीय पार्टी समिति र केन्द्रको मतभार तथा छनोट समितिले अन्तर्वार्ता लगायतबाट दिने मतभारको व्यवस्था गरेको थियो।
जेनजी र सरकारबीच भएको सम्झौतामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गरेको छ।
हाल निर्वाचन कानुनले दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले २०७९ सालको निर्वाचमा गठबन्धन गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाबीच केही सीमित स्थानमा गठबन्धन भएको थियो।
जेनजी र सरकारबीच गठबन्धन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थामा सहमति भए पनि कुनै क्षेत्रबाट कुनै दलले उम्मेदवारी नदिएर अर्को उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने अवस्था भने विद्यमान रहन्छ।
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न सम्झौता भएको छ। निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको एकीकृत चुनावी कानुनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो।
त्यस्तै, २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा पनि नो भोटको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर दलहरूले उम्मेदवार मन नपरेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वयं उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार हुने भन्दै दलीय व्यवस्थामा नो भोटको व्यवस्था गर्न नहुने भन्दै प्रस्तावित व्यवस्था अस्वीकार गरिदिएका थिए।
सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा माग्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।
हाल निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई आयव्यय खुलेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग गर्ने गरेको छ। पटक पटक माग गर्दा पनि नुबझाउने राजनीतिक दललाई लगत्तैको निर्वाचनमा रोक लगाउने व्यवस्था अहिले नै कानुनमा छ।
सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा 'राजनीतिक दलको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी उपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने' उल्लेख छ।
निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै aखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सम्झौता पनि सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको छ। हाल निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनका दौरान गरेको खर्चको स्रोत माग गर्ने गरेको छ।
सम्पत्तिको विषय वैयक्तिक गोपनीयताको विषय भएकाले सार्वजनिक गर्न हाल नेपालको कानुनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन। सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा बुझाउने व्यवस्था छ।
चुनाव जित्ने सांसदहरूले पनि सम्पत्ति विवरण संघीय संसद सचिवालयमा उपलब्ध गराउने गरेका छन्। तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध छैन। जेनजी आन्दोलनकारी र सरकारबीच भएको सम्झौतामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुनमा संशोधन गरिने उल्लेख छ।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
