बिजुली महसुलको बक्यौता विवादबारे अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ३० गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
अर्घाखाँची सिमेन्टले रिट दायर गर्दा अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत वैशाख २१ को बैठकले उद्योगीहरूलाई प्रशासकीय पुनरावेदन गर्न दिने निर्णय गरेकोमा गत असोज १० गते पुनः निर्णय गरेर कात्तिक २ भित्र बक्यौता बुझाउन भनेको थियो। यसैविरूद्ध अर्घाखाँची अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७५ सालबाट सुरू भएको हो। उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बत्ती चलाएको र पैसा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बेला बेला लाइन काट्ने र जोड्ने गर्दै आएको छ।
-ink-1757468623.jpeg)
-1746009348.jpg)
