नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने कि नजाने भन्ने दुविधामा रहेका सभामुख देवराज घिमिरेलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।
बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग सभामुख घिमिरेले सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान प्रतिकूल रहेको संस्थागत धारणाबारे सभामुखलाई जानकारी दिएको थियो।
‘संसद् विघटनले उत्पन्न असमञ्जसतालाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सभामुखले संस्थागत नेतृत्व गर्न स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ,’ बारका पदाधिकारीले छलफलमा भनेको कुरा उद्धृत गर्दै सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले भने, ‘प्रतिनिधि सभाको प्रमुख संरक्षकको हैसियतले सभामुखले राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण सृजना गरी संविधानवाद र विधिको शासन जोगाउन पहल गर्नुपर्छ।’
छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, महासचिव केदार कोइराला र कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्की सहभागी थिए।
सभामुख घिमिरेले छलफलपछि आफूले विगतको अभ्यासका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर निर्णय लिने बताएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका गर्दा सभामुख अग्नि सापकोटा संवैधानिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
‘संसद पुनर्स्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेनजी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डाहरू संसद र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ घिमिरेले भनेका थिए, ‘संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव हुँदैन।’
उनले संसदले मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्ने बताएका थिए।
‘कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र अर्थात् करिब छ वर्षको अवधिमा मात्रै शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्ने देखेको छु,’ घिमिरेले भने, ‘वर्तमान संसद पुनर्स्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनर्स्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्तावहरू तत्क्षण अघि बढाउन सकिन्छ। तसर्थ संसद पुनर्स्थापना जेन–जी पुस्ताका लागि पनि फलदायी हुन सक्छ। मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लयमा फर्काउन सकिन्छ।’
सभामुख घिमिरे प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने मूडमा छन्। त्यसका लागि उनले राजनीतिक दल, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता र बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने राय दिए पनि निर्वाचनमा देश अघि बढ्दा संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर रिटमा जान उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले संसद विघटन र सरकार गठन संविधानको किताब अनुसार असंवैधानिक भए पनि परिस्थिति निर्वाचनमा जानुपर्ने रहेको बताएका थिए।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि रिट लिएर सर्वोच्च जान सभामुखलाई ‘ग्रिन सिग्लन’ दिएको छैन। सभामुख घिमिरे निर्वाचित दल नेकपा एमालेले भने प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको उल्लेख गर्दै पुनर्स्थापित हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
