गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेताहरूको पासपोर्ट रोक्कामात्र नभई उनीहरूलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताएका छन्।
बिहीबार बेलुकी सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूले सरकारले दलका मुख्य नेताहरूको पासपोर्ट रोक्काबारे प्रश्न गरेका थिए।
जबाफमा मन्त्री अर्यालले पासपोर्ट मात्रै नभई पक्राउ गरी बयान नै लिनुपर्ने हुनसक्ने बताएका हुन्।
'कानुनमा यो सबै कुरा छ। अनुसन्धान गर्ने निकायले के-के रोक्का गर्नुपर्छ गर्छ। त्यतिमात्रै होइन पक्राउ पनि गर्नुपर्ने होला, बयान लिनुपर्ने होला । जे आवश्यक पर्छ त्यो गर्छ,' उनले भने।
मन्त्री अर्यालले राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकाय सक्रिय भइसकेको पनि बताए।
'तत् कानुनमा यो लेखिएको छ। त्यही बमोजिम हुन्छ,' उनले भने।
उनले भ्रष्टाचारको विरूद्ध र सुशासनको पक्षमा सरकारले राम्रैसँग खुट्टा टेक्ने पनि बताए।
'पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकार पनि बीचमै भंग भयो। सुशासनको मामिलामा खुट्टा टेकेन भने यो सरकारको पनि म्यान्डेटमा प्रश्न उठ्छ,' उनले भने,' त्यसकारण त्यसमा खुट्टा टेक्छ, राम्रैसँग टेक्छ।'
बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले पनि शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए।
‘पासपोर्ट रोक्काको सन्दर्भमा खासगरी भ्रष्टाचार, अनियमितता, विभिन्न अपराधसँग जोडिएका ठूला साना जेसुकै अवस्था हुन् राज्यका संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘राहदानीको सन्दर्भमा पनि केकसो गर्ने भनेर अनुसन्धान अघि बढेको छ।’
असोज ३ गते नै नयाँ पासपोर्ट बनाएको थियो देउवा दम्पतीले
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवा राणाले यही असोज ३ गते, शुक्रबार नयाँ पासपोर्ट (राहदानी) निकालेको थाहा भएको छ।
उनीहरूले नयाँ पासपोर्ट बनाएको सूचना सरकारले केही दिन अगाडि नै पाइसकेको एक उच्च स्रोतले जनायो। स्रोतका अनुसार उनीहरूको पासपोर्टमा थाइल्यान्डको भिसा पनि लागिसकेको छ।
भदौ २४ मा बुढानीलकण्ठस्थित देउवाको घर तोडफोड र आगजनी हुँदा उनीहरूको पासपोर्ट जलेको वा हराएको अनुमान गरिएको छ।
देउवा दम्पती उपचारका लागि वा अरू कुनै कारण देखाएर विदेश जान सक्ने भन्दै सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई सतर्क पनि गराएको थियो।
यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको सिआइबी र राहदानी विभागले उनीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्नेबारे छलफल गरिरहेको स्रोतले बतायो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले राहदानी विभागलाई पत्राचार गर्यो भने उनीहरूको पासपोर्ट रोक्का हुन सक्छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा १२ मा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखेर पठाउन सक्नेछ।
केही दिन अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोलीले देउवा निवासबाट मुचुल्का उठाएको थियो। देउवा निवासमा पैसा भेटिएको भिडिओहरू सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोली मुचुल्का उठाउन पुगेको हो।
पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरबाट प्रदर्शनकारीले पैसा फाल्दै गरेको भिडिओ पनि सार्वजनिक भएको थियो। यसपछि विभागको टोली त्यहाँ पनि मुचुल्का उठाउन पुगेको थियो।
-1746009348.jpg)
