सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागबाट गर्न सकिने भएको छ।
यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको विरोध समेत भएको थियो।
अहिले अन्तरिम सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्न नपर्ने गरी पूर्ववत अवस्थामै पुर्याएको हो।
‘छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीका रूपमा तोक्ने निर्णय गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नपर्ने छैन। अब सूचना विभागमै दर्ता गर्न सकिनेछ,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
-1758800310.JPG)
-1746009348.jpg)
