राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ५ वटा प्रदेश सभापतिले सामूहिक रूपमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको विकल्प नखोजिएको बताएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतिमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सामूहिकरूपमा धारणा राख्दै उनीहरूले सभापति लामिछानेको विकल्प सोच्नसमेत नसकिने बताएका हुन्।
‘प्रदेशका अधिकांश साथीहरूले सभापतिको नेतृत्वमाथि प्रश्न चिह्न उठ्यो भन्ने एउटा शीर्षक बनाएर समाचार सम्प्रेषण भएको हामीले थाहा पायौं। त्यसको लागि हामी पाँच प्रदेशका सभापति हामी यहाँ छौं। दुई प्रदेशका सभापति धेरै टाढा भएर सूचनाको आधारमा आउन सक्नुभएन। कर्णालीको प्रदेश इन्चार्जज्यूले आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ। गण्डकी पहिरोका कारण रोकिनुभयो। हामी अहिले सभापतिको नेतृत्वको कुनै वैकल्पिक सोच हामीमा किन्तु, परन्तु लगाएर कल्पना पनि हामी गर्न सक्ने विषयमा हामी छैनौं,’ बागमती प्रदेश सभापति अच्युतम लामिछानेले भने।
उनले २००३ सालमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस, २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पटकपटक बिग्रिएकाले त्यहाँ चलेको नेतृत्व परिवर्तनको हावा रास्वपामा चल्नै नसक्ने बताए।
‘सरकार मात्रै २०–३० वर्ष चलाइसकेको छ र जेन–जी आन्दोलनबाट उहाँहरू बर्गिगमन भइसकेको अवस्थामा, त्यो नेतृत्व असक्षम भइसकेकाले, त्यहाँ उठेको आवाज रास्वपामा पनि त्यही हो कि भन्ने हिसाबले चलाइएको हावाको पक्षमा हामी छैनौं।सभापतिलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं,’ उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशका सभापति देवराज पाठकले रास्वपा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने बताए।
‘हामी खुला बहस गर्छौं। अरू पार्टीका नेतृत्वको बारेमा कुरा गर्नै नपाउने भन्ने पनि हाम्रो पार्टीमा हुँदैन। तर जुनरूपमा बाहिर मिडियामा आएको छ, पार्टी सभापति रवि लामिछानेको विकल्पको बारेमा। विकल्पको बारेमा सोचेका पनि छैनौं। हामीले उठाएका पनि छैनौं। कुनै पनि प्रदेशका सभापति ले उठाउनु भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशले माइन्युट नै गरेर केके कुरा बोल्ने भनेर लेखेर ल्याएका थियौं,’ उनले भने।
मधेस सभापति तपेश्वर यादवले रास्वपा भ्रष्टाचारविरूद्ध स्थापना भएको पार्टी भएको बताए। ठूला दलको अकर्मण्यविरूद्ध रास्वपा गठन भएको बताउँदै भ्रष्टाचारविरूद्ध जागरूता ल्याउने, चेतना जगाउने काम रास्वपाले नै गरेको उनले बताए।
‘चरित्र हत्या हुने गरी विकल्प खोजेको भनेर परिचालित ढंगले कुरा आइरहेका छन्,’ उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशले बैठक नै बसेर पार्टी केन्द्रदेखी वडा समिति सम्म पूर्ण रूपमा पुनर्गठन गर्दै निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि पुनर्गठनकै कुरा उठाएको थियो।
-1746009348.jpg)
