अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगका आयुक्त र कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेका छन्।
आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामाग्री, बजेट र मतदाता नामावलीको विषयमा आयोगसँग छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तहरू, सचिवलगायत सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा जारी छलफलमा मतदाता नामावली संकलनका लागि आवश्यक अध्यादेशको मस्यौदा माथिसमेत छलफल हुने बुझिएको छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री अर्यालले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश स्वीकृत गर्ने तयारी छ।
हालको निर्वाचन कानुनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले कयौं नयाँ पुस्ताका मतदाताले मत हाल्न नपाउने भएकाले सरकारले नयाँ मतदाता नामावली संकलन सुरू गर्न चाहेको छ। कम्तीमा मंसिरसम्म मतदाता नामावली संकलन खुला गर्ने तयारी सरकारको छ।
-1746009348.jpg)
