सन् १९८४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति ली जियानियन नेपाल भ्रमण आएका बेला राजा वीरेन्द्रले मुखै फोरेर एउटा सहयोग मागे।
वीरेन्द्रले भने- हामीलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा हल अनुदानमा बनाइदिनुपर्यो।
असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगालेको नेपाल दक्षिण एसियाकै लागि पनि 'तटस्थ मुलुक' थियो। पश्चिमा पर्यटकहरूको लामो समयदेखिको आगमन, तुलनात्मक रूपमा खुला समाज र शितल हावापानी काठमाडौंको विशेषता हो। त्यसमाथि वीरेन्द्रले सन् १९७२ मा आफ्नो राज्याभिषेकसँगै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावले विश्वभर मान्यता पाउँदै गएको थियो।
यी सबै कारणले जमघटका लागि काठमाडौं दक्षिण एसियाको केन्द्रका रूपमा उदाउन सक्ने विश्वास वीरेन्द्रको थियो। धेरै मानिस अट्ने सुविधा सम्पन्न सम्मेलन भवन काठमाडौंमा थिएन।
यही अभाव पूरा गर्न राजा वीरेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल निर्माण गरिदिन चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव राखेका थिए।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रस्ताव टारेनन्।
तीन वर्षपछि सन् १९८७ मा नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता भयो। सन् १९८९ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली पेङ र नेपालका प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले सम्मेलन केन्द्र शिलान्यास गरे।
एक सय ५४ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको सम्मेलन केन्द्र ‘प्यागोडा’ शैलीमा डिजाइन गरियो। सम्मेलन केन्द्रमा २ हजार जना क्षमता भएको ठूलो हल निर्माण गरियो। मुख्य भवनभित्र ७ वटा हल बनाइए। परिसरमै सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका लागि अर्को भवन बनाइयो। भवन बाहिर फूलबारी। फूलबारीमा पानीका फोहोरा फ्याँक्ने फाउन्टेन। चार सय गाडी राख्न मिल्ने पार्किङस्थल।
सम्मेलन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन चीनले कुनै कसर बाँकी राखेन।
मूल भवनसँगै छुट्टै चिलर प्लान्ट बनाइदियो। जसबाट मूल भवनभित्र विद्युत, पानी आपूर्ति र एयर कन्डिसन प्रबन्ध मिलाइएको छ। कुनै दुर्घटना भए मूल भनवबाट सुरक्षित बाहिर निस्कन सुरूङ मार्ग बनाइएको छ।
सम्मेलन केन्द्र परिसरमै पानी प्रशोधन केन्द्र र ट्यांकी छ। अन्डरग्राउण्ड पेट्रोल ट्यांकी समेत छ। दुई भिभिआइपी र दुई भिआइपी च्याम्बर छन्। सम्मेलन केन्द्रमा झण्डा राख्न ८१ फ्ल्याग टप छन्।
भदौ २४ गते जलेको यो भवन भित्रै बार थियो। फूलबारी थियो। आकाशको उज्यालो आउने उच्चस्तरको लबी थियो।
भवनका प्रत्येक सिटमा हेडफोन जोड्न मिल्ने ठाउँ थियो। कुनै सम्मेलन हुँदा अनुवादक प्रयोग गरेर फरक फरक भाषामा सहभागीले सुन्न पाउन सक्थे।
ठूलो हलसँगै अन्य दुई साना हल र साइडलाइन मिटिङ गर्ने हल पनि चीनले बनाइदिएको थियो। यस्तो सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भवन नेपालमा अहिलेसम्म बनेको थिएन।
भवन बनाउन राजा वीरेन्द्रले नयाँ बानेश्वर रोज्नुको पनि कारण थियो।
नजिकै पूर्वमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट थियो। बानेश्वरको मूल सडक त्यहीबेला १४ मिटर फराकिलो थियो। पश्चिममा पाँचतारे एभरेष्ट होटल थियो। जहाँ कार्यक्रममा आएका पाहुना बस्न सक्थे। राजा वीरेन्द्र सम्मेलन केन्द्रले पर्यटन प्रवर्द्धन हुनेमा पूर्णत: आशावादी थिए।
काठमाडौंलाई क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय जमघटको ‘हब’ बनाउने विषयमा वीरेन्द्र यति स्पष्ट थिए कि, उनले सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालक समितिमा होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष, पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्षलाई राखे। व्यावसायिक रूपमा हल सञ्चालन गर्न छुट्टै विकास समिति गठन गरियो।
राजा वीरेन्द्रले सन् १९९३ मा सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन गरे।
सम्मेलन केन्द्रका रूपमा बनाइएको भवनले सोचजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने मौका भने पाएन। नेकपा माओवादीले सुरू गरेको 'जनयुद्ध' ले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन पुग्यो। पर्यटक आगमन घट्यो। सुरक्षाका कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू हुन सकेनन्।
त्यसैले भवन सञ्चालन खर्च उठाउन विवाहका भोजदेखि कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) ले आयोजना गर्ने ‘इन्फोटेक’हरू समेत यही सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना भए। सानातिना सबै कार्यक्रमले भवनमा स्पेस पाए।
वीरेन्द्रले २५-३० वर्षअघि जुन आवश्यकता देखे, जसरी मित्र राष्ट्र गुहारेर पूरा गराए, त्यसलाई हामीले भदौ २४ गते जोगाउन सकेनौँ।
प्रदर्शनकारीहरूले लगाइदिएको आगोले भवन क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो।
पछिल्लो १८ वर्षदेखि सो सम्मेलन केन्द्र सरकारी कामकाजले ओगटिएको थियो। जसका कारण जेन–जी उमेर समूहले यसलाई संसद भवनका रूपमा मात्र चिन्यो।
२०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर यही सम्मेलन केन्द्रमै भयो।
सम्झौता हस्ताक्षरपछि नेपाल भित्रिएको युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल (अनमिन) ले सम्मेलन केन्द्रकै ठूलो भाग ओगटेर केन्द्रीय कार्यालय राख्यो। सम्मेलन केन्द्र पछाडिको मैदानमा प्रिफ्याब भवन बनायो। नेपालमा रहुन्जेल अनमिनले सम्मेलन केन्द्र छाडेन।
२०६४ सालको निर्वाचनपछि ६०१ सदस्यीय संविधान सभा गठन भयो।
‘जम्बो' संविधान सभाका लागि भवन खोजी भयो। धेरैका आँखा नयाँ बानेश्वरको त्यही सम्मेलन केन्द्रमा लागे। कतिले देशको एकमात्र आधुनिक सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापिकाले ओगट्न नहुने धारणा राखेका थिए। दुई वर्षभित्र संसद भवन बनाइसक्ने, त्यति समयका लागिमात्र भन्दै संविधानसभा पनि त्यही सम्मेलन केन्द्रमै भाडामा बस्यो।
दुई वर्षका लागि संविधान सभाले लिएको उक्त भवन झण्डै १८ वर्षसम्म संसदकै रूपमा चल्यो। सिंहदरबारमा संसद भवन निर्माण भइरहेको छ। तर अझै एक–डेढ वर्षसम्म पूरा हुने अवस्था छैन।
नयाँ बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रमा पछिल्लो समय सहरी विकास मन्त्रालले एउटा भिआइपी रेष्टुरेण्ट बनाएको थियो। त्यसका लागि झण्डै चार करोड खर्चिएको थियो।
संसद भवन परिसरमा संसद बाहेकका दुई कार्यालय सञ्चालनमा थिए। लगानी बोर्डको कार्यालय र कानुन सुधार आयोगको कार्यालय। ती कार्यालयहरूमा पनि भदौ २४ गते क्षति पुगेको छ।
त्यसो त २०७२ सालको भूकम्पले भवनको केही भाग चर्किएको थियो। चीन सरकारले यो भवनको मर्मत सम्भार गरिदिने बताएको थयो। तर संसद भवनका रूपमा प्रयोग गर्ने अर्को थलो नभएको भन्दै सरकारले अनुमति दिएको थिएन।
नयाँ बानेश्वरबाट संसद भवन सिंहदरबार सरेपछि भवन मर्मत सम्भारका लागि चीनलाई आग्रह गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयको थियो। तर आगोले जलेपछि अब भवन पुन: प्रयोगका लागि योग्य रहे/नरहेको जाँच गर्नुपर्ने भएको छ।
सम्मेलन केन्द्रको व्यवस्थापन समितिलाई सरकारले संसद राखे बापत वार्षिक १५ करोड भाडा तिरिरहेको थियो। यो भाडादर प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले बढ्ने सम्झौता सरकारले गरेको थियो। अब भवन जलेपछि नयाँ सरकारले के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
-1757670508.jpg)
-1746009348.jpg)
