जेन–जीले सुरू गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन अप्रत्याशित रूपमा हिंसात्मक बनेको घटनाप्रति नागरिकको समूहले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
भदौ २३ गतेदेखि सुरू भएको आन्दोलनमा सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै नागरिक समूहका सदस्यहरूले छानबिन आयोग गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले आन्दोलनमा मृत्यु भएका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
साथै, आन्दोलनमा अवाञ्छित समूहको घुसपैठले सार्वजनिक सम्पत्ति, ऐतिहासिक धरोहर र निजी प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण, आगजनी र लुटपाट भएको भन्दै ती अराजक गतिविधिको कडा भर्त्सना गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मुलुक सरकारविहीन अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई पहल गरेर राजनीतिक रिक्तता टार्न आह्वान गरेका छन्।
उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनकारी, दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग संवाद गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सम्मान गर्न सबैमा अपिल गरेका छन्।
यस्तो छ पूरा अपिलः
सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तथा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरूद्धमा यही भदौ २३ गतेबाट सुरू भएको नवयुवा उमेर समूह जेन–जीको शान्तिपूर्ण आन्दोलन अकस्मात र अनपेक्षित रूपमा हिंसात्मक बन्न पुग्यो। आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट अनावश्यक बल प्रयोग भयो र दुर्भाग्यवश धेरै ठूलो जनधनको क्षति भयो।
हामी सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक, बर्बर र दमनकारी प्रवृत्तिको घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछौं। त्यसैले यसबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने सुनिश्चितताका साथ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दछौं।
आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने युवा–विद्यार्थीहरूका साथै सुरक्षाकर्मीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं। आन्दोलनका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सरकारसँग घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचारको माग गर्दछौं। यस्तो आन्दोलनपछि सिर्जना भएको विषम, जटिल र संवेदनशील घडीमा नेपाली सेना, जनपद प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न अहोरात्र खटिएका छन्। हामी सुरक्षा निकायलाई संविधानको भावना र विधिको शासन अनुसार मानव अधिकारको सम्मान गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न आग्रह गर्दछौं।
हामी सबैलाई थाहा छ कि अवाञ्छित स्वार्थ समूहको घुसपैठका कारणले आन्दोलन दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक हुन पुग्यो। संसद भवन, सिंहदरबार, शीतल निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत राज्यका लोकतान्त्रिक संस्था, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा ऐतिहासिक धरोहरहरूसमेत तोडफोड गरियो र जलाइयो।
राजनीतिक पार्टीका कार्यालय तथा नेताका निवास जलाउने तथा तोडफोड गर्ने र व्यक्तिगत रूपमा सांघातिक आक्रमण गर्ने कार्यहरू भए। यसैगरी सञ्चारगृह, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा उद्योग–व्यवसायमाथि पनि आक्रमण, आगजनी र लुटपाट समेत गरियो।
यहाँसम्म कि विभिन्न अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीहरूलाई समेत जेलबाट भाग्ने स्थिति सिर्जना भयो।
हामीलाई लाग्छ, यी सबै आन्दोलनको भावना र माग विपरीतका अराजक, अमानवीय र उच्छृंखल कार्यहरू थिए, जसले गर्दा मुलुकमा राज्यहिनता, भय, आतंक र अन्योलको वातावरण सिर्जना भयो। हामी यी सबै अराजक उच्छृंखल कार्यहरूको घोर भर्त्सना गर्दछौं। यस्तो संकटको घडीमा संयम हुन र लोकतन्त्र, संविधान तथा मानवअधिकारको रक्षा र सम्मान गर्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं।
अहिले, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएको कारण देश सरकारविहीन र राजनीतिक रिक्तताको घडीबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसैले अब विलम्ब नगरी नेपालको संविधानका पालक र संरक्षकसमेत रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिले अहिलेको संकट र रिक्ततापूर्ण अवस्थालाई निष्कर्षतिर लैजाने पहल र नेतृत्व गर्न आवश्यक भएको छ।
यसका लागि आन्दोलनकारी जेन–जी समूहका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग समेत संवाद अगाडि बढाउन र ऐतिहासिक संविधान सभामार्फत बनेको संविधानको बृहत्तर दायराभित्रैबाट आन्दोलनको भावना र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुने गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्न हामी राष्ट्रपतिलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं।
यस्तो संवाद, परामर्श र छलफल नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा होइन, राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्न पनि आग्रह गर्दछौं। यी समग्र राजनीतिक, संवैधानिक र संक्रमणकालीन व्यवस्थाबारे राष्ट्रपतिजीले अबिलम्व जनताका नाममा सम्बोधन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्दछौं।
हामी राष्ट्रपति, आन्दोलनकारी जेन–जी समूह, राजनीतिक दलका साथै नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं कि सार्वभौम संसद जीवित छ। साथै, अहिलेको असाधारण र विशिष्ट परिस्थितिमा हुने सहमतिलाई संसदमार्फत अनुमोदन गराएर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानु नै सबैभन्दा उपयुक्त, लोकतान्त्रिक, संवैधानिक बाटो हो भन्ने कुरा पनि हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं।
तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको असफल नेतृत्व परिवर्तन गरी आफूलाई सुधार, पुनर्संरचना र रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं।
अन्त्यमा, हामी ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाबाट बनेको संविधानको विरूद्धमा हुने कुनै पनि षड्यन्त्र नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य नहुने वास्तविकता स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौं।
अपिलकर्ता अभियानीहरूः
१. अनुप सुवेदी
२. अरूण जोशी
३. इन्द्र अधिकारी
४. उद्धव प्याकुरेल
५. कन्चन झा
६. केशव दाहाल
७. कोमल भट्टराई
८. कृष्ण पौडेल
९. खगेन्द्र संग्रौला
१०. गेजा शर्मा वाग्ले
११. घिमिरे युवराज
१२. झलक सुवेदी
१३. दिपेश घिमिरे
१४. निरज भारी
१५. मुमाराम खनाल
१६. रामराज रेग्मी
१७. सञ्जीव सतगैया
१८. सुरेश ढकाल
१९. विनोद विक्रम केसी
२०. युग पाठक
-1746009348.jpg)
