आफू सहभागी सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र चर्को असन्तुष्टि देखा परेको छ।
नागरिकले अभिव्यक्त गर्ने प्लेटफर्ममाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको र त्यो निर्णय गर्नुअघि सरकारमा सहभागी मुख्य घटक कांग्रेस पार्टीभित्र छलफल र बहस नभएकोमा नेताहरूले सरकार र पार्टीकै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय प्रयोजनका लागि आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरूरी भए पनि सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गर्दा नागरिकहरूले दु:ख पाउनुपरेको बताएका थिए।
प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय कार्यसम्पादन समितिले गरेको बताए। साथै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएका विषयलगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि बैठकमा कुरा उठेको उनको भनाइ छ।
‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएका विषयमा पनि केही नेताहरूले कुरा उठाउनुभएको छ, यसबारे एक दुई दिनभित्रै छलफल गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा छलफलको एजेन्डा उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्नेसम्बन्धी छलफल सकिएपछि महामन्त्री गगन थापा बोलेका थिए।
सरकारले नेपालमा दर्ता गर्न नआएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेको र यस्तो निर्णय गर्दा पार्टीभित्र किन छलफल गरिएन भन्ने कुरा राखेका थिए।
‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्छ, सरकारमा हाम्रो पार्टी पनि सहभागी छ। यस्तो विषयमा समयमै पार्टीभित्र कुनै छलफल र बहस किन गरिएन?,’ महामन्त्री थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारले झ्याम्म निर्णय गर्छ, अनि हामी पनि सरकारमै छौं भनेर ती निर्णय बोक्दै हिँड्ने हो? बचाउ गर्दै हिँड्नुपर्ने हो?’
उनले नागरिकका अभिव्यक्त गर्ने प्लेटफर्म बन्द गर्ने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने बताएका थिए।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि हामी लड्दै आएको पार्टी हो, सरकारका यस्ता निर्णयले हाम्रा मुख्य सिद्धान्त उल्लंघन हुन्छ कि हुँदैन भनेर किन निर्णय गर्नुअघि नै हेरिँदैन?,’ उनको प्रश्न थियो।
सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई 'सिरानी हालेर' सरकारले दर्ता गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतले कानुन बनाउन भनेकोतर्फ हेक्का राख्नसमेत सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘अदालतले कानुन बनाउ भनेको छ, कानुन बनाउने बाटोमा गएको भए व्यापक छलफल हुन्थ्यो, सरकारको निर्देशिकाको लहडमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदैनथ्यो, सरकारले यस्ता भारी बोक्न पनि पर्दैनथ्यो भने कानुनसम्मत रूपमा विधेयक आएर त्यसमा छलफल हुन्थ्यो,’ उनले भनेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबारे पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’
महामन्त्री थापाले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेकै दिन धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार उल्टो बाटो हिँडेको र निर्णय पुनर्विचार गर्न माग राखेका थिए।
महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कुरा राखेपछि सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, पूर्वउपसभापतिहरू गोपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधि, पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य बालकृष्ण खाणले पनि यसबारे कुरा राखेका थिए।
उनीहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नागरिकहरूको दैनिकीसँग जोडिएकोले व्यवहारिक पाटो हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
उनीहरूले 'सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गलत हो, यस्तो निर्णय गर्दा पार्टीभित्र पनि छलफल हुनुपर्थ्यो, किन गरिएन?, कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्नेमा बन्द गरियो, यस्ता निर्णय गर्दा प्रभाव हेरेर गरिनुपर्थ्यो' भनेका थिए।
सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय 'डिना' ले सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक भए पनि बन्द गर्न नहुने बताएकी थिइन्।
‘सामाजिक सञ्जालको नियमन राम्रो कुरा भए पनि बन्द गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भनिन्, ‘यसबारे पार्टीले धारणा बनाउँछ।’
पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले सामाजिक सञ्जाल नागरिकका 'सुख, दु:खको' साथी भइसकेको बताए।
‘सुख, दु:खको साथी सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गरिदिँदा नागरिक रूष्ट छन्,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकार र सम्बन्धित निकायले छिटोभन्दा छिटो समाधान खोजुन्।’
उनले अभिछिन्न स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्ने काममा कांग्रेस मुकदर्शक हुन नहुने बताए। ‘सामाजिक सञ्जाल पनि नेपालमा दर्ता गर्न आउन अटेर गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुराकानी गरेर समाधान खोज्नुपर्छ।’
पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रविधिको मानिसले प्रयोग गर्न थालेपछि त्यसबारे नियमन गर्दै जानुपर्ने कुरा राखेका थिए।
‘पहिले प्रविधि आउँछ, मानिसले प्रयोग गर्छन् अनि सरकारले नियमन गर्ने हो, यसरी बन्द गर्दै जाने हो भने त एकदिन सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छ त,’ निधिको भनाइ थियो, ‘के बन्द गर्ने के नगर्ने भनेर हेर्नुपर्दैन? यसको प्रभाव हेर्नुपर्दैन? यो कति व्यवहारिक हुन्छ, हुँदैन हेर्नुपर्दैन?’
कांग्रेसका नेताहरूले कानुन नबनाउँदासम्म सामाजिक सञ्जाललाई पुरानै अवस्थामा चल्न दिनुपर्ने बताएका थिए।
‘कानुन नबनाउँदासम्म पुरानै स्थितिमा फर्काउनुपर्छ भन्ने अधिकांश नेताहरूको निष्कर्ष रह्यो,’ ती केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यले भने, ‘तर सरकारले निर्णय गर्नुअघि पार्टीमा छलफल भएर हामीले धारणा बनाउन पाएनौं।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस सम्मिलित सरकारले के सोचेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको हो भन्ने जिज्ञासासमेत बैठकमा उठेको थियो।
तर आजको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गरेर गएका उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक उपस्थित थिएनन्।
उपसभापति धनराज गुरूङले भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि दर्ताका लागि सम्पर्क गर्न आइरहेको विषय उल्लेख गरेका थिए। ‘हामी यहाँ सामाजिक सञ्जाल बन्दको कुरा गर्दैछौं, तर उनीहरू भने सरकारसँग सम्पर्कमा आइरहेका छन्, दर्ता गर्नका लागि,’ उनले भनेका थिए।
तर कांग्रेसका नेताहरूले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालले दर्ताका लागि सरकारी निकायमा सम्पर्कमा आए वा नआएको आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको कुरा राखे।
नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा विरोध जनाएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरूसहित नेताहरूलाई राखेर एक दुई दिनभित्रै छलफल गरी निचोडमा पुगिने बताएका छन्।
‘यस विषयमा मन्त्रीजीहरू र नेताजीहरूलाई सँगै राखेर म छिट्टै बैठक बोलाउँछु, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कुरा भएको थियो,’ सभापति देउवाको भनाइ थियो।
सभापति देउवाले शनिबार (भदौ २१ गते) विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने कुरा भए पनि बन्द गर्ने कुरा नभएको बताएका थिए।
‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर भन्ने कुरा छैन। दर्ता गर भनेको हो, अदालतले पनि त्यही भनेको छ,’ सभापति देउवाले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भनेका थिए।
-1746009348.jpg)
