नेकपा एमालेको जारी विधान महाधिवेशन क्रममा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले आफ्ना कार्यकर्ताबाट एउटा प्रश्न सामना गर्नुपर्यो — 'मन्त्रीज्यू, फोटो त खिचियो तर केमा पोस्ट गर्ने? फेसबुक बन्द गरिहाल्नुभयो।'
तुल, ब्यानर र अनेकौं साजसज्जाले ढाकिएको महाधिवेशन स्थलको चहलपहल सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नपाउँदाको खिन्नता कार्यकर्ताहरूले सञ्चारमन्त्रीसमक्ष पोखेका थिए।
यसको जबाफमा सञ्चारमन्त्री गुरूङले भने, 'फेसबुकमा हाल्न नपाएर के भयो त, भाइबरमा राख्नू नि!'
सञ्चारमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न नसकेका अन्य केही कार्यकर्ताले पनि फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिँदा महाधिवेशनको रौनक फिक्का भएको अनुभव आपसमा साटेका थिए।
त्यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले भने सरकारले रोक लगाएका तिनै सामाजिक सञ्जालमा महाधिवेशनका गतिविधि सेयर गरिरहेको थियो।
जुन फेसबुकलाई सरकारले दर्ता हुन नआएको भन्दै बिहीबार रोक लगायो, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय शुक्रबार अपराह्नसम्म त्यसैमा सक्रिय देखिन्थ्यो। विधान महाधिवेशनका गतिविधि, सूचना र तस्बिरहरू फेसबुकमै हालिरहेको थियो।
यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ह्वाट्स–एप पनि नियमितजस्तै चलाइरहेको थियो। महाधिवेशनसँग सम्बन्धित समाचार, जानकारी, तस्बिरहरू ह्वाट्स–एपमार्फत नै पठाइरहेको थियो।
यसबारे हामीले एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमलाई सोध्यौं।
उनले कतिपय दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरूलाई फेसबुक, ह्वाट्स–एप लगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न समय लागेकाले त्यसको लाभ उठाएको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिए।

'धेरैलाई लागेको छ, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लाग्यो। तर त्यसो होइन, हामीले नियमन गर्न खोजेका हौं। कतिपय दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न समय लागेको छ। कतिपयको मोबाइलमा ती एप चलिरहेका छन्। कतिपयले भिपिएन प्रयोग गरेर चलाइरहेका हुनसक्छन्, यसलाई यही रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सरकारी निर्णय अवज्ञा हुने गरी सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेको भनेर टिप्पणी हुन थालेपछि शुक्रबार साँझबाट प्रधानमन्त्री सचिवालयले सामाजिक सञ्जाल भाइबर चलाउन थालेको छ। अहिले भाइबर ग्रुपमार्फत् नै सूचना सेयर गरिरहेको छ।
सरकारले पटक पटक दर्ता र सूचीकरणका लागि आह्वान गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको भन्दै फेसबुक, ह्वाट्स–एप लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बिहीबारबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।