नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोक्न नहुने पक्षमा ६ नेता उभिएका छन्।
पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्व सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउने विषयमा असहमति राख्दै आइरहेका थिए। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहीबार तीन घन्टा (अपराह्न ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म) चलेको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसमेत थपिएका हुन्।
विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बसेको बैठकमा ६ जना नेताहरूले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमाले फर्कन रोक लगाउन नहुने र यसले विग्रह पैदा गर्ने धारणा राखेका थिए।
एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकको आरम्भ गर्नेबित्तिकै ‘म मेरा असहमति राख्छु’ भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले तीन पाने पत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए। पत्र वाचन गर्दै उनले विद्या भण्डारीको सदस्यता रोक्ने कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहको गम्भीर दृष्टान्तका रूपमा दर्ज हुनसक्ने औंल्याएका थिए। आगामी दिनमा पनि यस्तो ‘अस्त्र’ प्रयोग हुनसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको एउटा गम्भीर दृष्टान्तका रूपमा उल्लेख हुनसक्छ। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता तथा अभ्यास, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउन मिल्दैन। हाम्रो विधान र पार्टीले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको लोकतान्त्रिकरण अभ्यासले पनि यस्तो कुरा स्वीकार गर्दैन,’ पोखरेलले भनेका थिए।
खास गरी आफूले केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकको समापनको दिनमै लिखित असहमति राख्न खोजेको तर त्यहाँ वातावरण नभएको उनको आशय थियो।
त्यही दिन उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले लिखित असहमति दर्ज गरेका थिए।
‘नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठक (५–६ साउन २०८२) मा पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेश तथा पार्टी सदस्यता सम्बन्धमा भएको छलफल तथा त्यहाँ स्वाभाविक नलाग्ने वातावरणमा सुनाइएको निर्णय सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो मेरो आफ्नो मत पनि हो र त्यसै रूपमा यसलाई बैठकसमक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु,’ पोखरेलले बैठकमा भनेका थिए।
पोखरेलले यति भनेपछि उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफूहरूले राखेको फरक मतबारे छलफल नभएकोबारे धारणा राखेका थिए। उनले आफूहरूले राखेको लिखित असहमतिलाई छलफल नगराइएको र अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ को अंग नबनाएको विषय पनि राखेका थिए।
आफूहरूले राखेको लिखित असहमति छलफल हुनुपर्ने भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदन उनले वाचन गरेर सुनाएका थिए।
त्यसपछि बोलेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता रोक्ने कदम गलत भएको तर्क राख्दै त्यसैलाई लिएर अध्यक्ष ओलीले पार्टी पंक्ति विभाजित गरिरहेको बताएका थिए।
‘तपाईंले अनावश्यक झगडा निम्त्याइरहनुभएको छ। कहिले कर्मचारीले सदस्यता नवीकरण गर्ने हो? पार्टी कमिटीको विषय हो नि भन्नुहुन्छ,’ पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘अध्यक्ष चुप लागे हुन्छ नि, अनावश्यक झगडा बढाउने काम किन गर्नु!’
त्यसपछि ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफूलाई स्टालिन भनेकोबारे फेरि असन्तुष्टि राखेका थिए। नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विद्या भण्डारीलाई पार्टी फर्कनै रोक्ने निर्णय गरेपछि पाण्डेले ओलीलाई स्टालिन पथमा नहिँड्न बनेका थिए। स्टालिनको बुट बज्नेबित्तिकै रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेभिक) थरथरी काँप्ने गरेको दृष्टान्त दिँदै त्यस्तै पार्टी बनाउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफूलाई स्टालिनसँग तुलना गरेकामा ओली क्रुद्ध भएका थिए। उनले ‘खेद व्यक्त गर्छु’ भन्दै खारेजीका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई भनेका थिए। त्यसपछि ओली पक्षले परर्र ताली बजाएका थिए।
पाण्डेको भनाइ ओलीको मनमा तीखोसँग गढेको एक सदस्यले बताए। ओलीले त्यसबारे बिहीबारको सचिवालय बैठकमा पुनः कुरा निकालेपछि पाण्डेले पार्टी सामूहिकतामा नचलेको, पार्टी कमिटीलाई विश्वासमा लिने काम नभएको भन्दै ओलीको थप आलोचना गरेका थिए।
‘पार्टीबाट अहिलेसम्म कतिजना मन्त्री भए, राजदूत बने, राजनीतिक नियुक्ति खाए, ती विषयहरू कहिल्यै पार्टी कमिटीको छलफलको विषय बने? छलफलमा ल्याइए? ती विषयमा कसैले बिमति राख्थ्यो त!,’ पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का नेताले बताए।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीमा फर्कने र सदस्यता विवादमा मौन बस्दै आएका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पनि बिहीबार उनको पक्षमा धारणा राखेका थिए। उपाध्यक्ष बादलले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर संविधानले नै निरूपण गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘संविधान बनाउँदा नै त्रुटि भएको छ। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर संविधानले प्रष्ट भनेको छैन। संविधानले रोक्ने पनि देखिँदैन,’ बादलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘एमालेले गरेको निर्णय त अरूलाई लागु हुँदैन। त्यसकारण यसलाई संविधानबाटै निरूपण गरिनुपर्छ।’
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे पार्टीले निर्णय गर्दा केही कुरा नमिलेको पनि उनले बताएका थिए। एकातिर नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने पनि भन्ने, अर्कोतिर पार्टी सदस्यता लिने प्रक्रिया पनि मिलेन भन्ने गर्दा कुरा बाझिएको उनले बताएका थिए।
‘सदस्यता त्याग गरेकाले नवीकरण हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ। नयाँ सदस्यता माग गरेको खण्डमा उहाँलाई सदस्यता दिने हो त?,’ उनले प्रश्न गरेका थिए।
सचिव योगेश भट्टराईले पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता र पार्टीमा फर्कन निमल्ने विषयलाई लिएर तलतल ध्रुवीकरण बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
‘पूर्वराष्ट्रपतिको विषयलाई धेरै विवादित बनाउनुहुँदैन। उहाँले पार्टीमा फर्कन्छु भनिसक्नुभएको छ। अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपति बसेर कुरा गर्नुस्। २०८४ मा बहुमत ल्याउने भनिरहेका छौं भने पार्टी पंक्तिलाई विभाजित बनाउनुहुँदैन,’ भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘उहाँले पार्टीमा आएर अध्यक्ष नै दाबी गर्नुहुन्न होला। यसर्थ सबैलाई समेटेर लैजाँदा नै पार्टी, आन्दोलन, जनताको बहुदलीय जनवाद र मिसन ०८४ बलियो हुन्छ।
सचिव गोकर्ण विष्टले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई रोक्दा एमाले अनुदार देखिएको सन्देश गएकाले नेतृत्वले पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसले लोकतन्त्रप्रतिको एमालेको प्रतिबद्धता पनि कमजोर हुने उनको तर्क थियो।
‘हिजोको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले लिखित असहमति राख्नुभएको छ। अरू साथीहरूले पनि खुलस्त कुरा राख्नुभएको छ,’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने, ‘आउनुहुँदैन भन्ने पक्षका साथीहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो।’
जवाफमा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे गरिएको निर्णय नसच्चिने अडान दोहोर्याएका थिए।
केन्द्रीय सचिवालयको ५५ औं बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मत छलफल गर्न दिने तर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे कुनै एजेन्डा नबन्ने बताएका थिए।
‘जे विषयहरू महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छन्, ती विषयहरू महाधिवेशनमा छलफल हुनेछन्। जे विषय सचिवालय या केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एजेन्डासँग सम्बन्धित छन्, तिनीहरूलाई सम्बन्धित कमिटीमै पछि छलफल गर्नेछौं। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकले टुंगो लगाएकै छ,’ उनले भने।
त्यस कारण पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई लिएर थप छलफल गरिरहनु नपर्ने, त्यसमा पक्ष विपक्षी भइराख्नुपर्ने कुरा नभएको ज्ञवालीले बताए।
‘यो राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशनको एजेन्डा नै होइन यो। पछि केही विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भयो भने सचिवालय वा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल होला,’ उनले भने।
स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले छुट्टै लैजान लागेको प्रतिवेदनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे पनि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
उनले नेपालको संविधान, ऐन, कानुन कुनै कुराले पनि भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्किन रोक नलगाउने भन्दै एमालेले केन्द्रीय कमिटीबाटै यसरी निर्णय गर्न नहुने विषय आफूले फरक दस्तावेजमा राखेको बताएका छन्।
भण्डारीलाई पार्टीमा फर्किन रोक लगाउने विषयमा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले पनि नोट अफ डिसेन्ट राखेका छन्। त्यसमाथि भने विधान महाधिवेशनमा छलफल नहुने ज्ञवालीले संकेत गरे।
उनले केन्द्रीय कमिटीको विषय भएकाले महाधिवेशनमा छलफलको विषय बन्न नसक्ने बताए।
‘सचिवालयका सदस्यहरूले केही विषयमा विभिन्न सुझाव, रायहरू राख्नुभएको छ। ती सुझाव, रायहरूलाई केन्द्रीय सचिवालयले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले टुंगो लगाइसकेको विषय भएकाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यसबारे थप छलफल गरिराख्नु परेन,’ उनले भने।
ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता रीतपूर्वक नवीकरण नभएको पनि बताए।
‘यद्यपि पार्टी सदस्यताको विषय केन्द्रीय कमिटीको हो। विधान महाधिवेशनमा छलफल हुँदैन। कर्ण थापाले के विषय ल्याउहुन्छ? त्यो बेग्लै कुरा हो,’ उनले भने।
पूर्वराष्ट्रपति जस्तो व्यक्तिको विषयमा विधान महाधिवेशनको हाल पक्ष–विपक्षमा बाँडिने, विवादमा तानिने कुरा शोभनीय नहुने पनि उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए।
एमालेको विधान महाधिवेशन शुक्रबारबाट ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा सुरू हुँदैछ। दोस्रो विधान महाधिवेशन आइतबारसम्म चल्नेछ।
यसले ११ औं महाधिवेशनका लागि एमालेको विधान, नीति र पार्टी निर्वाचन आयोगको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।
-1746009348.jpg)
