बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीमाथि आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए।
मुख्य न्यायधिवक्ता शुकदेव काफ्लेले बागमती प्रदेशका कारागारहरूमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको जानकारी गराए।
‘कारगारमा क्षमतभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू राखिएको छ, यसले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा नै चुनौती उत्पन्न गराएको अनुर्गमनका क्रममा पाइयो,’ काफ्लेले भने।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १६७ थान लगतसरी आएको उल्लेख छ।
चालु आवको साउनसम्म ११ वटा नयाँ मुद्दा समेत गरी चालु मुद्दा १७८ रहेको उल्लेख छ। मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतमा र दोस्रो प्रशासकीय अदालतमा छ।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
