गृहमन्त्री रमेश लेखकले भन्सार छलेर आउने अवैध कारोबारको नियन्त्रणमा व्यवसायीकै मुख्य भूमिका हुने बताएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार बेलुका आयोजना गरेको स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा उनले अवैध कारोबारमा ‘मिलेमतो’ हुने बताएका हुन्।
‘अवैध सामान आइहाले व्यापारी कै गोदाममा राख्छ, पुलिसको गोदाममा त राख्दैनन्। मिलेमतो त पुलिसको पनि हुन सक्छ। तर व्यापारीको सहयोग बिना अवैध काम हुनै सक्दैन,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
अवैध कारोबार पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय लागेको बताउँदै उनले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।
व्यापारीले पुलिस देखाउने, पुलिसले सशस्त्रलाई, सशस्त्रले पुलिसलाई, दुवै मिलेर सिडिओलाई देखाउने जस्ता क्रियाकलाप गरेर नहुने उनको धारणा छ।
दुई महिनामा देखिने गरी परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो।
उद्योगी व्यवसायीले राखेका मागका सम्बन्धमा कानून बमोजिम वैध अपेक्षा पूरा गर्ने आश्वासन पनि उनले दिए।
निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग, संरक्षण सहजीकरण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए।
‘कुनै पुस्तक पढ्नुपर्ने अवस्था छैन, हाम्रै मुलुकमा २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म सशस्त्र द्वन्द्व हुँदाको अवस्थालाई हेर्दा पुग्छ, कस्तो थियो भने दुई चार जना बसेर उद्योग कल कारखाना, राजस्व, बाटोघाटो, पानी, अस्पताल, विश्वविद्यालय केही कुरा गर्न सक्दैनथ्यौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘त्यसकारण शान्ति सुरक्षा, विकास, निर्माण, उद्योगधन्दा, कल, कारखाना, आर्थिक गतिविधिको मूल वस्तु हो। तपाईंहरूमाथि कुनै पनि खालको अवाञ्छित दबाब, गैरकानुनी दबाबहरु, धम्कीहरू, जबरजस्ती चन्दा असुली, उद्योग धन्दालाई असुरक्षित पार्ने, वाणिज्य, कल, कारखाना, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा कुनै पनि खालको अशान्तिको स्थिति, असुरक्षित हुने अवस्था आउन कुनै पनि हालतमा हुन दिदैनौं।’
सरकारी होस वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कुराहरूमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने पनि उनले बताए। राजस्व संकलनमा देखिएको परिवर्तनले अवैध कारोबारमा कमी आएको संकेत गर्ने उनले बताए।
‘दुई वर्षअघि राजस्व असुली लक्ष्यको ६० प्रतिशत थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६४ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत संकलन भएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यसको अर्थ राम्रो काम भएको छ, तपाईंहरूले पनि भन्सार तिरेर सामान ल्याउनुभएको छ, अनि सरकारको तर्फबाट पनि अवैध व्यापारमा कडाइ भएको छ।’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले खुला सिमानामा अवैध कारोबार हुँदा व्यापारी मारमा परेको गुनासो गरे।
‘खुला सिमाना छ, विभिन्न सामानको अवैध कारोबार हुन्छ, त्यसलाई रोक्न पर्यो, गरी खान सकिएन्, प्रहरी प्रशासन, भन्सार लगाएर मात्रै हुँदैन,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘एकातिर जिएसटीमा ओसार्ने खर्च मात्रै लाग्छ, अर्कोतिर भन्सार राजस्व, भ्याट, ढुवानी खर्च लगायतका खर्च लाग्छ, ५० वटा सामानको सूची बनाएर उचित कर लगाउने हो भने राम्रो नतिजा आउँछ।’
अवैध कारोबार रोक्न प्रहरी प्रशासन वा भन्सारको प्रयासले मात्रै सम्भव नरहेको उनको निचोड थियो। दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याएर सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको जीवनशैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘३ पुस्तादेखि झुप्रोमा बसेको छ, चप्पल लगाउने भन्दामाथि हैसियत बनाउन सकेको छैन, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहुलियत दिएर नगदे बालीतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना नीतिगत रूपमा भन्सार सुधारकै बाटोमा जानुपर्छ,’ उनले भने ।
स्थानीय सरकारले गुण्डा खटाएर अवैध कर असुली गर्ने गरेको, दोहोरोतेहोरो कर लिने गरेको, उधारो उठाउने कानून बनाउनुपर्ने लगायत माग पनि गौतमले राखे ।
स्थानीय तहले अवैध कर असुली गरिरहेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले स्थानीय सरकारले गरेको काम पनि गैरकानूनी रहेछ भने हस्तक्षेप गर्न सकिने बताए ।
पर्सा, बारा र रौतहटका अन्य उद्योगी व्यवसायीले भारतका विभिन्न सहरबाट तेस्रो मुलुकमा जानका लागि वीरगञ्जबाटै अध्यागमनको सेवा पाउनुपर्ने, इम्बोस्ड नम्बर र एनओसी लिन काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने, भारतीय पर्यटकलाई सुरक्षा चेकजाँचका नाममा हुने ज्यादतीको अन्त्य हुनुपर्ने, नेपालमा भारू ५ सय रुपैयाँको नोटलाई पनि वैद्यता दिनुपर्ने, रक्सौलबाट वीरगञ्ज आउँदा विभिन्न ठाउँमा हुने सुरक्षा चेकजाँचलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, गौर भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत गर्न सकिने सुधार गर्ने र अन्य मन्त्रालयको जिम्मामा रहेको कामका लागि समन्वय गर्ने आश्वासन दिए। भैरहवामा गरिएको अभ्यासबारे बुझेर प्रवेश विन्दुमा एक ठाउँमा मात्रै सुरक्षा चेकजाँचको बन्दोबस्त मिलाउन पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उनले निर्देशन दिएका थिए।
गृहमन्त्रीसँगै मधेसका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, बारा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, प्रहरी उपरीक्षकहरू छलफलमा सहभागी थिए।
-1746009348.jpg)
