शिक्षा विधेयक शृंखला-३
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा फरक मत दर्ज गराएर लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट) बाटो हिँड्न खोजेको छ।
राज्य कोषबाट तलब प्राप्त गर्ने सबैले आफ्ना सन्ततिहरूलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने माग राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माओवादी केन्द्रले फरक मत दर्ज गराएको छ।
माओवादीले यो लोकप्रियतावादी बाटो विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य लक्षित देखिन्छ।
माओवादी केन्द्रले केही समययता राजनीतिक फाइदाका लागि सरकारी कर्मचारी, सांसद, शिक्षक र पालिका प्रमुखहरूले छोरा/छोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने विषय जोडदारका साथ उठाउँदै आएको छ।
जबकि माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको यो माग नेपालले अनुमोदन गरेको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको प्रतिकूल छ। नेपालका अदालतहरूले फरक–फरक मुद्दामा गाउँपालिकाहरूले गर्न खोजेका यस्तै व्यवस्था पटक–पटक बदर गरिदिएका छन्। यो स्टोरीमा अदातलका तीन वटा त्यस्ता फैसला उल्लेख छन्।
माओवादी केन्द्रको माग किन 'लोकप्रियतावाद' आधारित छ भन्नेबारे चर्चा गर्नुअघि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माओवादी केन्द्रले चाहेको व्यवस्थाबारे चर्चा गरौँ।
शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे सात वटै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरेको थियो। सो क्रममा शिक्षकका छोराछोरी अध्यापन गराउने विद्यालयमा नै पढ्नुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव आएको थियो। समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार संसदीय समितिले ल्याएका प्रतिवेदनमा यी सुझावहरू लिपिबद्ध छन्।
केही सांसदहरूले पनि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गराएका थिए।
संसदीय समितिमा यसबारे व्यापक छलफल भएको थियो।
'सुरूमा मलाई पनि विद्यालय शिक्षा सुधार्ने राम्रो उपाय हुनसक्छ कि जस्तो लागेको थियो', छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन्, 'तर उदारवादी लोकतान्त्रिक (लिबरल डेमोक्रेटिक) सिद्धान्त अनुसार व्यक्तिको छनोट गर्न पाउने अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने लाग्यो।'
श्रेष्ठका अनुसार छलफलमा सहभागीहरूले सुरूमै संविधानविपरीत कानून बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
'शिक्षा मन्त्रालयका कानून तर्फका उपसचिव केदार कोइरालाले यस्तो व्यवस्था संविधानको मौलिक हकविपरीत हुन्छ भन्नुभयो,' श्रेष्ठले भनिन्, 'अनि सर्वोच्च अदालतले पनि केही पालिकाहरूले गरेको त्यस्तो निर्णय उल्ट्याएको उदाहरण दिनुभयो।'
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने नेपालको शिक्षा सुधारका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा पाएकै व्यक्तिहरूले निजी लगानीका विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन पठाउँदा सुधारप्रति जनताको विश्वास नहुने बताएकी थिइन्।
'स्थानीय तहलाई हामी सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा दिँदैछौं,' शर्माले समितिमा भनिन्, 'अनि जिम्मा पाएकै व्यक्तिका सन्तान निजी लगानीका विद्यालयमा पढ्न थालेपछि विद्यालय सुधार हुन्छ भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्छन्।'
यसरी माओवादी केन्द्रले कानून बनाउने जनप्रतिनिधि, पालिका प्रमुख र कम्तीमा शिक्षकहरूका छोराछोरीले सार्वजनिक विद्यालयमा नै छोरा/छोरीलाई अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेको छ।
संविधानको मौलिक हकविपरीत हुने भनेर अदालतलेसम्म व्याख्या गरिसकेको यो विषयमा माओवादीले किन फरक मत राखेको छ?
माओवादीलाई यो माग जनताकाबीच लोकप्रिय छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले उसले यसलाई भविष्यमा राजनीति गर्ने मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ। जसको संकेत माओवादी केन्द्रबाट शिक्षा मन्त्रीसमेत भइसकेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले समितिमा गरेका थिए। उनले माओवादीका तर्फबाट फरक मत राख्दा सार्वजनिक बहसका लागि यो विषय उठाएको बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रले भदौ ५ गते समितिमा राखेको औपचारिक फरक मतमा भने, 'सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधि (बुवा वा आमामध्ये दुबै भएको वा एक जना भएको) का सन्ततिहरूलाई अनिवार्य रूपामा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्ने,' भनिएको छ।
माओवादी केन्द्रले विधेयकमा फरक मत दर्ज गर्नुअघि ३२ साउनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले आयोजन गरेको कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन निर्देशन दिएको बताएका थिए।
'पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा भएको १२३ वटा सरकार प्रमुख/उपप्रमुख र पार्टी नेताहरूको काठमाडौंमा भेला गरेर एउटा निर्णय भएको छ। र त्यो लागू भइराखेको छ,' प्रचण्डले भनेका थिए, 'अब सबै स्थानीय सरकारका नेताहरू र स्थानीय नेताहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा नै विद्यार्थी पढाउनुपर्ने। निजी क्षेत्रमा नजाने। विदेश नपठाउने भन्ने भएको छ। म पार्टीको सबैभन्दा ठूलो नेता। माओवादीको अध्यक्ष। मेरा कुनै पनि छोराछोरी विदेश पढ्न गएका छैनन्। अहिले पार्टी केन्द्रमा पनि सबै नेताहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालय वा कलेजमा पढाउने, विदेश नपठाउनेबारे छलफल भएर निर्णयतिर हामी गइरहेका छौँ।'
अब माओवादी केन्द्रले राखेको फरक मत किन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत र केवल लोकप्रियतावादमा आधारित छ भन्नेबारे चर्चा गरौं।
नेपालले सन् १९९१ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रलाई स्वीकृत गरेको थियो। उक्त घोषणा पत्रको धारा १८ (४) ले बालबालिकाका अभिभावकलाई आफ्नो सहजतामा सबैखाले शिक्षा दिलाउने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले वृजवाटर कलेज भर्सेस शिक्षा मन्त्रालयको मुद्दामा पनि विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा २६ (१) मा भएको व्यवस्थाबारे बोलेको छ। जसमा बालबालिकाले प्राप्त गर्ने शिक्षाको प्रकार, प्रकृति, गुणस्तर, विशेषता आदि छनोट गर्ने हक बाबुआमालाई प्रदान गरिएको छ। विद्यालय छनोटको अधिकारबारे यो घोषणापत्रबारे उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १ (३) को समेत उल्लेख गर्दै बालबालिकाका लागि उपयुक्त विद्यालय छनोट गर्ने अभिभावकको अधिकारमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने फैसला गरेको छ।
'अभिभावकको धार्मिक तथा नैतिक मान्यताअनुसार शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा निकायको स्वतन्त्रता हुने साथै, अभिभावकले चाहेमा सरकारी निकायबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था बाहेक अन्य शिक्षण संस्था छनोट गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरिएबाट कुनै खास उद्देश्यसहित शिक्षण संस्थाहरू खोल्ने, सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ,' न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलले गरेको फैसलामा उक्त महासन्धिको व्याख्या गर्दै भनिएको छ, 'शिक्षामा विभेद विरूद्धको महासन्धि, १९६० को धारा ५ (१) (ख) मा पनि आमाबाबु तथा अभिभावकलाई आफ्नो बालबालिकाको शिक्षाको निमित्त सरकारी निकायबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था बाहेकका अन्य शिक्षण संस्था छनोट गर्ने हक रहेबाट निजी शिक्षण संस्था खोल्न पाउने हकको प्रत्याभूति भएको भनी युनेस्कोले व्याख्या गरेको देखिन्छ।'
नेपालका अदालतहरूले विभिन्न समयमा स्थानीय तहहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले छोरा/छोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालय पढाउनुपर्ने गरी गरेका निर्णय उल्ट्याइदिएका छन्।
धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाले २०८२ वैशाख ०७ गते गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीहरू र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले आफ्नो सन्ततिहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय विरूद्ध विश्वमणि गजुरेलले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा न्यायीश सुदर्शनदेव भट्टको इजलासले 'बालबालिकाहरूले कहाँ, कुन विद्यालयमा पढ्दा उपयुक्त र पायक हुन्छ? कुन विषय पढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा स्वयम् निवदेक वा निजका बालबालिकाहरूले छनोट गर्ने र निजीहरूले नै निर्धारण गर्ने विषय भएको' उल्लेख गरेको थियो।
साथै शिक्षासम्बन्धी हकको विषय संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै थाक्रे गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त रिटमा भएको आदेश अनुसार नै भदौ ११ न्यायाधीशद्वय डालकुमार खड्का र सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले रिट जारी गरिदएको छ।
'विपक्षी गाउँपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०८२ वैशाख ८ मा जारी भएको पत्र मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू समेतले आफ्नो सन्ततिहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी पढाउनु भन्ने उल्लेख भएको तर उक्त पत्र के कुन कारण के कुन कानूनी आधारमा लेखिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख नहुनुका साथै सो पत्र बेहोरा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अनुकूल समेत नदेखिँदा उक्त पत्र तथा सो सम्बन्धी मिति २०८२/१/७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर छ', न्यायाधीशद्वयको फैसलामा भनिएको छ।
त्यस्तै दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले पनि २०७५ चैत २५ गते गाउँपालिकाका शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्ना बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने र निजी विद्यालयमा पढाए १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। गाउँपालिकाले केही शिक्षकहरूलाई जरिवाना तिर्न पत्र पढाएपछि शिक्षकहरूले गाउँपालिकाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र राजेन्द्र सुवेदीको इजलासले निजी वा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गराउने कार्य कानूनले निषेध गरेको काम नभएको व्याख्या गरेको थियो।
'शिक्षासम्बन्धी हकलाई संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरी सो हकको कार्यान्वयनको लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाएकोसमेत सन्दर्भमा संविधानप्रद्धत नागरिकको मौलिक हकमा नै आघात पुग्ने गरी विपक्षी गाउँ कार्यपालिकाले गरेको उल्लेखित निर्णयमा कुन कानूनको अख्तियारी अन्तर्गत सो निर्णय भएको हो भन्ने खुल्न आएको देखिएन,' आदेशमा भनिएको छ, 'सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीका सबै अधिकार कानूनबाट नै निसृत हुनुपर्छ र त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यविधिसमेत कानूनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ। सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय कानूनले दिएको अधिकारअन्तर्गत रही गरेको वा नगरेको भन्ने विषय सदैव यस अदालतको न्यायिक पुनरवलोकनको विषयका रूपमा रहेको हुन्छ र कानूनले अधिकार दिए बाहेकका अन्य विषयमा गरिएका निर्णयहरू स्वेच्छाचारी भै बदर हुन्छ।'
त्यस्तै स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा आदेश दिएको थियो।
नगरपालिकाको निर्णयविरूद्ध स्थानीय डिल्लीराज आचार्यले रिट दिएका थिए।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले उक्त रिटको सुनुवाइमा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेका थिए। तर उक्त मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुनुअघि नै निवेदनलले मुद्दा फिर्ता लिएका थिए।
यसरी अदालतको परीक्षणमा पटक-पटक फेल भएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता विपरीतको विषयमा माओवादीले राजनीतिक लोकप्रियताका लागि यो मुद्दा उठाउन खोजेको देखिन्छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने चरणमा छ।
यो पनिः
साढे दुई लाख विद्यार्थीले अब निजी विद्यालयमा पाउनेछन् छात्रवृत्ति, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन?
निजी स्कुललाई नाफा कमाउन दिने कि नदिने?
-1706444810.jpg)
-1746009348.jpg)
