प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रिक्त सभापति पदमा एकल उम्मेदवारी परेको छ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेको मात्रै उम्मेदवारी परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।
संघीय संसद सचिवालयले सभापति पदमा मनोनयन दर्ता विवरणको सूची प्रकाशित भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राईका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति पदमा न्यौपानेको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो।
न्यौपानेको प्रस्तावकमा राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा र समर्थक नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ छन्।
राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूको पनि प्रतिनिधित्व छ। तर उनीहरूले उम्मेदवारी दिएनन्।
दलहरूले संसदीय समिति भागबन्डा गरी लिएका थिए।
यसअघि पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले भागबन्डा गरी संसदीय समिति सभापति निर्विरोध भएका थिए।
त्यसबेला भागबन्डामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति कांग्रेसलाई परेको थियो, त्यसैले अरू दलले अहिले उम्मेदवारी दिएनन्।
यसअघि कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था समिति सभापति थिए। उनले गत साउन २७ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। कुलिङ पिरियडसम्बन्धी त्रुटिमा संसदीय छानबिन समितिले तत्कालीन सभापति खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार ठहर्याएको थियो, त्यसपछि खतिवडा राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समिति सभापति उम्मेदवार छान्न ढिलाइ गरेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले समिति सभापति निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका ल्याएपछि अन्तिम दिन मनोनयन दर्ता गर्नुअघि कांग्रेसले न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका सांसदहरू अम्बिका बस्नेत, गगन थापा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, विश्वप्रकाश शर्मा, सरिता प्रसाईं, हृदयराम थानी, पूर्णबहादुर खड्का, ईश्वरीदेवी न्यौपाने र रामहरि खतिवडा सदस्य छन्।
यीमध्ये उपसभापति खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सांसद थानी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा जाने पक्षमा थिएनन् तर सांसद बस्नेत, बडू, प्रसाईं र खतिवडा भने आकांक्षी थिए।
तर सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय सुनुवाइ समितिकी सभापति रहिरहेकी न्यौपानेलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति पदमा मनोनयन गर्न आग्रह गरेका थिए। सभापति देउवाले मंगलबार बिहान बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकबाट पनि न्यौपानेलाई नै राज्य व्यवस्थाको सभापति बनाउने निर्णय गराएका हुन्। न्यौपाने सभापति देउवानिकट हुन्।
उनी देवराज घिमिरेसँग सभामुखमा प्रतिस्पर्धासमेत गरेकी थिइन् तर पराजित भइन्। त्यसपछि सभापति देउवाले न्यौपानेलाई संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति बनाएका थिए। २०८१ साउन ३१ गते न्यौपाने संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिमा पनि निर्विरोध भएकी थिइन्। उक्त समितिमा एक वर्ष काम गरेर उनी आजै राजीनामा दिएर आजै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति निर्विरोध भएकी छन्। यसको औपचारिक घोषणा बुधबार बस्ने समिति बैठकले गर्नेछ।
यसकारण न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था हाँक्ने अवसर;
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडू र हृदयराम थानीलाई सभापति पदमा पठाउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र संस्थापनइतर पक्षको थियो।
सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने रामहरि खतिवडालाई नै दोर्याउने पक्षमा थिए।
कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नुपर्छ भन्नेमा रामहरिले सुरूदेखि नै अडान राख्दै आएको सन्दर्भ उठाउँदै सभापति देउवा र उपसभापति खड्काले उनैलाई राज्य व्यवस्था समितिमा निरन्तरता दिए पनि हुने चाहना राखेका थिए।
तर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो कुरा मानेनन्।
खतिवडालाई पदबाट राजीनामा दिन पनि महामन्त्री शर्माले नै जोडबल गरेका थिए। पार्टीका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले कुलिङ परियड त्रुटिमा तत्कालीन सभापति खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार ठहर्याएकोले नैतिकताका आधारमा पनि खतिवडा उक्त पदमा बस्न नहुने मत महामन्त्री शर्माको थियो।
राज्य व्यवस्थामा नयाँ सभापति पठाउनुपर्ने मत महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशको थियो। खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने हो भने पार्टीको छविमा आँच आउन सक्ने उनीहरूले कुरा राखेका थिए।
‘रामहरि खतिवडा फेरि राज्य व्यवस्था समितिमा सभापतिका रूपमा जान हुँदैन, बरू पछि मन्त्रीलगायत अवसर आए जान भयो, मलाई नै मन्त्री बनाउने भनेर सभापतिज्यूले सोच्नुभयो भने त्यो ठाउँमा रामहरिजीलाई बनाउनुहोला भनेर महामन्त्री शर्माले सभापति देउवालाई भन्नुभएको थियो, त्यसपछि मात्रै रामहरिलाई समिति सभापतिबाट राजीनामा दिन भनिएको थियो,’ एक पदाधिकारीले भने।
सभापति देउवा र उपसभापति खड्का सकेसम्म खतिवडालाई नै पुन: राज्य व्यवस्था समिति सभापति बनाउने र नसके आफ्नै समूहका सांसदभन्दा बाहिर जान नदिनेमा थिए।
‘दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतको नाम पनि आएको हो तर सभापति लगायतले मान्नुभएन, उहाँहरूले आफ्नो समूह बाहिरकालाई अवसर नदिने देखियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अनि सभापतिबाटै ईश्वरीदेवी न्यौपानेको नाम आयो, उहाँ राज्य व्यवस्था समितिकै सदस्य हो, सभामुख उम्मेदवार पनि हुनुभएको थियो, सभापतिले नै प्रस्ताव गरेपछि उहाँकै नाम सर्वसम्मत भयो।’
यसबीच कांग्रेस नेताहरूले सभामुख देवराज घिमिरेसँग श्यामकुमार घिमिरेलाई राज्य व्यवस्था समिति सभापति बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर परामर्शसमेत गरेका थिए। प्रमुख सचेतक रहेका घिमिरे शिक्षा समिति सदस्य छन्। सभामुखले अन्य समितिमा रहेकालाई सभापति बनाउन नमिल्ने कुरा जानकारी गराए। शिक्षा समितिबाट घिमिरेलाई राज्य व्यवस्था समितिमा सार्नका लागि समयको सुविधा थिएन।
त्यसपछि पार्टीका अन्य पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि सभापति देउवाले ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई फोन गरेर संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिबाट तत्काल राजीनामा दिइहाल्न र राज्य व्यवस्था समिति सभापतिका लागि मनोनयनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरेका थिए। न्यौपाने पार्टी केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद हुन्।
सभापति देउवाको फोन र पार्टीको निर्णयपछि न्यौपानेले मंगलबार दिउँसो सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसमक्ष राजीनामा दिइन्।
‘संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति पदमा रही रहन विशेष कारणले म असमर्थ भएको अवगत गराउँदै आजै/तत्काल लागू हुने गरी समितिको सभापति पदबाट राजीनामा गरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु,’ न्यौपानेले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेकी थिइन्।
राज्य व्यवस्था समितिमा मनोनयन दर्ता गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै न्यौपानेले आफूलाई नयाँ र चुनौतीपूर्ण काम गर्न मन लाग्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
‘म संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति थिए, आज बिहान पार्टीले मलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो, म पार्टीकै कार्यकर्ता, हुँदैन भन्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भनिन्, ‘राज्य व्यवस्था भनेको संवेदनशील विधेयक आउने समिति पनि हो। भर्खरै एउटा घटना पनि भयो (कुलिङ पिरियडसम्बन्धी) म राज्य व्यवस्था समिति सदस्य पनि हो। त्यस्तो घटना अब नदोहोरियोस्।’
सबैको साथ लिएर अघि बढ्ने उनले बताइन्।
उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति रिक्त छ। यो समिति सभापतिमा रामहरि खतिवडालाई पठाउने विषयमा पनि कांग्रेसभित्र छलफल भए पनि निर्णय भइसकेको छैन।
-1756118929.jpeg)
-1746009348.jpg)
