प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा सांसदहरूले पनि हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन सुरू गरेको छ।
समितिले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकमा समितिका सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएको हो। यसअघि समितिको प्रतिवेदनमा सभापति र समिति सचिवले मात्र हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन रहेको थियो।
समिति सचिवालयका अनुसार विधेयकमा सभापति सहित १४ जना सांसदको हस्ताक्षर छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था राख्दा गम्भीर त्रुटि भएपछि गठन भएको छानबिन समितिले हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा समिति सभापति र समिति सचिवलाई जिम्मेवार ठहर्याएको थियो।
विधेयक निर्माणमा सहभागी हुने सांसदहरूलाई अलग राखेर प्रतिवेदन तयार गर्न नहुने मत संसद सचिवालयभित्र देखिएको थियो।
अर्थ समिति सचिव रेखा उपाध्यायले संसदीय छानबिन विशेष समितिको सिफारिस अनुसार सांसदहरूको हस्ताक्षर गरिएको सेतोपाटीलाई बताइन्।
‘समितिको सिफारिस र सांसदहरूको चाहना अनुसार नै समितिको प्रतिवेदनमा सबैको हस्ताक्षर गराइएको हो,’ सचिव उपाध्ययले भनिन्, ‘हाम्रो समितिका एक सांसद पनि संसदीय छानबिन विशेष समितिमा भएकाले पनि यो विधि अवलम्बन गर्यौँ।’
समितिमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सदस्यका रूपमा काम गरेका थिए।
कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको उक्त समितिले ‘जबाफदेहिता र सहमति सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्न’ सुझाव दिएको थियो।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा सुधार प्रारम्भ गरेको थियो।
समितिले पहिलोपटक प्रतिवेदनको व्यवस्थालाई विधेयकमा एकीकरण गरी सम्भावित कानूनको मस्यौदा नै सांसदहरूलाई वितरण गरेको हो।
यसअघि समितिको प्रतिवेदन मात्र समितिमा वितरण गरिन्थ्यो। जसमा कुन दफाको कुन विषय झिक्ने र के राख्ने जस्ता विषय मात्र हुन्थे। तर समितिले कुनै दफा झिक्दा वा राख्दा बन्ने विधेयकको मस्यौदा नै समितिका सांसदहरूलाई दिएको थियो।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सचिव दशरथ धमलाले त्रुटि भए सच्याउने ठाउँ रहने र सांसदहरूलाई पनि पढ्न सहज हुने भएकाले एकीकृत विधेयक तयार पारेर वितरण गरिएको बताए।
'कुनै पनि त्रुटि नरहोस् भनेर हामीले विधेयक सावधानीपूर्वक हेरेका छौँ। हाम्रो नियतभन्दा पनि त्रुटि हुन सक्छन्। त्यसलाई सच्याउने ठाउँ रहन्छ,' समिति बैठकमा धमलाले भने, 'विधेयक छलफल लामो समय भयो। हामी आफैले पनि कति विषय भुल्दै जाने अवस्था रहन्छ। कतिपय पहिला निर्णय भएका विषय अहिले नौला हुनसक्ला। त्यसैले प्रतिवेदनमा भएका विषयहरूलाई मूल विषयमा समेटेर एकीकृत रूपमा तयार पारेका छौँ।'
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न बनेको जीवन परियार नेतृत्वको छानबिन समितिले विधेयकमा त्रुटि हुनुमा एकीकृत गरेर हेर्ने व्यवस्था नहुनुलाई पनि कारण मानेको थियो।
'समितिले पारित गरेको 'कुलिङ अफ पिरियड' सम्बन्धी थप व्यवस्था समेत समावेश भएको मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने (Keeling Schedule) प्रणाली नभएको कारणले प्रतिनिधि सभाबाट समितिको प्रतिवेदन पारित हुँदा त्रुटि हुन गएको अवस्था देखियो, उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
समितिले प्रतिनिधि सभालाई बुझाएको सुझावमा बेलायतको मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने संसदीय अभ्यास उपयोगी देखिएकाले नेपालको सन्दर्भमा समेत यस्तो व्यवस्था प्रारम्भ गर्न सुझाव दिइएको थियो।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
