अस्ट्रेलियाले पनि सेप्टेम्बरदेखि प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिने भएको छ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बनिजीले आगामी महिना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने सोमबार घोषणा गरेका छन्।
उनले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनु मध्य पूर्वमा हिंसाको चक्र तोड्न र गजामा द्वन्द्व, पीडा र भोकमरीको अन्त्य गर्न मानवताको सबभन्दा ठूलो आशा भएको बताएका छन्।
'अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टिनी जनताको आफ्नै राज्यको अधिकारलाई मान्यता दिनेछ। यो निर्णय प्यालेस्टिनी प्रशासनबाट प्राप्त भएका प्रतिबद्धताहरूमा आधारित छ। हामी यस अधिकारलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्नेछौं,' अल्बनिजीले भने।
इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले सोमबार प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने क्यानडा र युरोपेली राष्ट्रहरूको घोषणालाई शर्मनाक भनेका थिए। गजाको मानवीय संकटका कारण बढ्दो आलोचनाको सामना गरिरहेका नेतन्याहूले त्यसो भनेको केही घण्टापछि अस्ट्रेलियाले यस्तो घोषणा गरेको भनेर बेलायती पत्रिका द गार्डियनले लेखेको छ।
फ्रान्स, क्यानडा र बेलायत सहितका पश्चिमा राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिने घोषणा गरेजस्तै अस्ट्रेलियाले पनि इसराइललाई दबाव हाल्न यस्तो निर्णय लिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य रहेका १९३ देशमध्ये १४५ भन्दा बढी देशले प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिएका छन्।
हमासले २०२३ अक्टोबर ७ मा इसराइलमाथि आक्रमण गरेपछि इसराइलले गजालाई ध्वस्त पारेको छ। गजामा २२ महिनाभन्दा बढीको युद्धका क्रममा दसौं हजार बालबालिका र महिलाको हत्या गरेको, प्यालेस्टिनीको नरसंहार गरेको आरोप छ। अहिले इसराइलभित्रै पनि निर्दोष प्यालेस्टिनी बालबालिकाको हत्या गरेर इसराइली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले विश्वभर छवि बिगारेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ।
इसराइलको नाकाबन्दी लगाएर गजामा खाद्यान्न आपूर्ति रोकेका कारण त्यहाँ भोकमरीको खतरा रहेको बेलामा पश्चिमा राष्ट्रहरूले समेत इसराइललाई दबाब हाल्न यस्तो घोषणा गरेको मानिन्छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
