नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित सांसद ईन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्लान् कि नबन्लान् भन्ने चासो छ।
हेटौंडामा बुधबार भएको संसदीय दल नेता चुनावमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामा तामाङलाई ८ मतान्तरले हराउँदै बानियाँ दल नेता चुनिए पनि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो भने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।
३७ जना सांसद रहेको कांग्रेस बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लामाका पक्षमा १४ जनाले मत दिए भने बानियाँका पक्षमा २२ जना उभिए।
स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्नेमा नाम लेखेपछि एक मत बदर भयो। बदर मत आफूहरू पक्षकै सांसदको रहेको दाबी बानियाँ पक्षको छ। यसो हुँदा बानियाँका पक्षमा २३ जना सांसद पुग्छन्।
संसदीय दल नेतामा बानियाँसँग पराजित भएका लामाले आफूले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नपर्ने दाबी गरेका छन्।
संसदीय दल नेताको हैसियत गुमाए पनि मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन कुनै कानुनी अड्चन नरहने उनले जिकिर गरे।
‘संसदीय दल नेता लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट हामीले चुन्यौं, पहिले मैले जितेको थिएँ अहिले उहाँ (ईन्द्र बानियाँ) ले जित्नुभयो,’ मुख्यमन्त्री लामाले पत्रकारहरूसँग भने, ‘म ५ वर्षका लागि संसदीय दल निर्वाचित भएको थिएँ तर उहाँहरूले अहिले यस्तो खेल खेल्नुभयो, ममाथि मन्त्री र नेताहरूबाटै प्रपञ्च भयो र पराजित हुन पुगेँ।’
मुख्यमन्त्री लामाका विरूद्धमा सुरूमा चार जना र पछि एक गरी पाँच जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर हस्ताक्षर गरेका थिए भने सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दल नेताबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। मुख्यमन्त्री लामाले आफ्नै मन्त्रिपरिषदका मन्त्री र सभापति देउवाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बागमतीमा सांसदहरू दुई कित्तामा बाँडिएपछि सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभा सांसद राजन केसीलाई सहजीकरण गर्न हेटौंडा पठाएका थिए। उनले दुवै पक्षका सांसदहरूसँग भेटघाट गरेर संसदीय दल बैठक राखेर मत विभाजनसमेत गरेका थिए। मत विभाजन गर्दा लामाका पक्षमा १५ र बानियाँका पक्षमा २१ मत आएको थियो।
मुख्यमन्त्री लामाले आफू संसदीय दल नेता नभए पनि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको दोहोर्याए।
‘यो गठबन्धन सरकार हो, संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री हुन संसदीय दल नेता भइराख्नु जरूरी पनि छैन, त्यसैले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने कुरा नै आउँदैन,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने।
नुवाकोटका बहादुर सिं लामा तामाङ र मकवानपुरका ईन्द्रबहादुर बानियाँ दुवै निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका हुन्। उनीहरू दुवै सभापति देउवानिकट मानिन्छन्।
यसअघि २०७९ मंसिरमा प्रदेश सभा निर्वाचन भएपछि पुस १३ गते बागमती संसदीय दल नेताका लागि चुनाव भएको थियो।
त्यसबेला सभापति देउवानिकट लामा र बानियाँ संसदीय दल नेताका आकांक्षी थिए।
सभापति देउवाले लामालाई सहयोग गर्ने संकेत गरेपछि बानियाँ नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षको साथमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए तर जित्न सकेनन्।
त्यसबेला लामाले २१ र बानियाँले १६ मत ल्याएका थिए।
साढे २ वर्षमा बानियाँले यो मत उल्टाएका छन् र आफ्नो पक्षमा पारेका छन्। यसपालि लामा १४ मतमै रोकिँदा बानियाँ २२ मतसहित संसदीय दल नेता चुनिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री लामालाई संसदीय दल नेतामा निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा नेता शेखर कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सभापति देउवा पक्षका केही सांसदहरू थिए। नेता कोइरालाले बागमतीमा देखिएको मतभेदमा मुख नखोले पनि सिटौलाले 'अविश्वास प्रस्तावले कांग्रेसलाई नै क्षति पुग्ने' अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तर सभापति देउवा पक्षका केही सांसद, महामन्त्री गगन थापा, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह पक्षका केही सांसदहरू हाबी हुँदा लामाले संसदीय दल नेताको हैसियत गुमाउनुपरेको कांग्रेसवृत्तमा चर्चा छ।
मुख्यमन्त्री लामा सभापति देउवानिकट रहेका नेता प्रकाशशरण महतनिकट मानिन्छन्।
लामालाई मकवानपुरकै नेता, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय 'डिना' को पनि साथ रहेको बताइन्छ। २०७९ मंसिरको चुनावमा प्रदेश सभापति बानियाँबाट अपेक्षित सहयोग नपाएकोमा उनी असन्तुष्ट थिइन्।
बागमतीमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटपछि कांग्रेसभित्र र बाहिर असन्तुष्टि देखा पर्यो। यही असन्तुष्टिको बीचमा बानियाँले संसदीय दल नेता बन्ने मौका जुराएका हुन्।
बागमतीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कांग्रेसकै सांसद कुन्दनराज काफ्ले छन्।
उनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ५७ करोड ४१ लाखको बजेट ल्याएका थिए। तर आफ्नै जिल्ला दोलखा र मुख्यमन्त्रीको जिल्ला नुवाकोटमा धेरै बजेट लगेको, कार्यकर्ता रिझाउन टुक्रे योजनामा बजेट राखेको तथा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पनि योजनामा बजेट दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
मन्त्री काफ्लेले ल्याएको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कावासोती नगरपालिका २ को शिव माविमा पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ बजेट परेको थियो। फरक प्रदेशका योजनामा बजेट दिएको भन्दै मन्त्री काफ्लेको पार्टीभित्रै र बाहिर पनि आलोचना भएको थियो।
साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ६ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोड बजेटसमेत दिइएको थियो। बजेट विवादित हुँदा प्रदेश सभा निरन्तर प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गर्दै आएका थिए। 'सच्याउने' प्रतिबद्धतासहित असार २३ गते बजेट पारित भएको थियो, त्यसपछि प्रदेश सभा बैठक स्थगित छ। मन्त्री काफ्ले पूर्वमहामन्त्री सिटौलानिकट हुन्।
मुख्यमन्त्री लामाले संसदीय दल नेता हैसियत गुमाए पनि मुख्यमन्त्री रहिरहने बताएका छन्।
लामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री हुन संसदीय दल नेता भइराख्नु पर्दैन। तर बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद चाहिँ हुनुपर्छ। कांग्रेसकै २२/२३ जना सांसदको असहयोगबिना नै लामाले प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन गाह्रो छ किनभने २७ सांसद रहेको एमालेले सहयोग गरे पनि उनले बहुमत पुर्याउन सक्दैनन्।
साथै एमालेले मुख्यमन्त्री लामालाई असहयोग गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। मुख्यमन्त्री लामाले आज ३ जना सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि शपथ नगराउन एमालेले भनेको थियो।
संसदीय दल नेता निर्वाचित भएका बानियाँले मुख्यमन्त्री लामालाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘बहादुर सिं लामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेताको हैसियतले दुई पार्टी (कांग्रेस-एमाले) बीच गठबन्धन हुँदा मुख्यमन्त्री भएको हो, अहिले उहाँको दल नेताको हैसियत गुमेको अवस्था छ। त्यही दलको विधानबमोजिम उहाँ मुख्यमन्त्री भएको हो, राजनीतिमा नैतिकता, इमान्दारिता, लोकतान्त्रिक परम्परा र जनता तथा पार्टीका सांसदहरूको कुरालाई उहाँले मान्नु भएन भने यो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य कुरा हो। यसका लागि प्रक्रिया छ, धेरै लामो दिन जाँदैन, उहाँले मार्गप्रशस्त गरिदिए हुन्छ, उहाँले नचाहेर हुँदैन, विधि र प्रक्रिया छ र उहाँलाई सहज रूपमा हामी बिदाइ गर्छौं,’ बानियाँले भने।
मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा नदिए प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने भनेर बानियाँले पार्टीले नै मुख्यमन्त्रीबाट फिर्ता आउन लामालाई निर्देशन दिने वा प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव राख्ने वा सत्ता साझेदार दल एमालेबाट समर्थन फिर्ता लिने कुरामा संकेत गरेका छन्।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा 'प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्' भन्ने उल्लेख छ।
बागमती प्रदेश सभा ११० सदस्यीय हो।
यसअनुसार २८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री लामामाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनेर अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्छन्। तर कांग्रेसभित्र बानियाँका पक्षमा २२/२३ जना सांसद मात्रै छन्। मुख्यमन्त्रीविरूद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव राख्ने हो भने कांग्रेसका बानियाँ पक्षलाई २७ सांसद रहेको एमालेको पनि समर्थन चाहिन्छ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भन्ने पनि उल्लेख छ।
लामा २०८१ साउन ८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
गत साउन ८ गते लामा मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्ष भयो। संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान नमिल्ने देखिन्छ।
तर सत्ता साझेदार एमालेले मुख्यमन्त्री लामालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका खण्डमा भने लामाले प्रदेश सभामा एक महिनाभित्र विश्वास मत लिनुपर्ने हुन्छ। उनले विश्वास मत जुटाउन सके मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउँछन्, नसके पदमुक्त हुन्छन् र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्न सक्छ।
-1746009348.jpg)
