नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ११ औं महाधिवेशनको अध्यक्ष अहिले नै तोकेर जानुपर्ने तर्क केही सदस्यहरूले गरेका छन्।
ललितपुर, च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा सोमबारबाट सुरू भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीसहितका केही नेताले ११ औं महाधिवेशनको अध्यक्ष यही बैठकले तोक्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
'अहिले हाम्रो पार्टीमा केपी ओलीको विकल्प छैन। मिसन ८४ को हाम्रो कमान्डर केपी ओली नै हो। उहाँ भिजन भएको दुरदर्शी नेता हुनुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन्छ। हिजो पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निकाल्नेहरू पानीबिनाको माछाझैं छटपटाइरहेका छन्। यसर्थ ११ औं महाधिवेशनको सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन यही केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव लिएर जाऔं,' पहारीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
केन्द्रीय सदस्य इन्द्र भण्डारीले आउँदो महाधिवेशनपछि पनि ओलीकै नेतृत्व अपरिहार्य भएकाले यो केन्द्रीय कमिटीले त्यसबारे निचोड निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
'पार्टीमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प सोच्न सकिँदैन। आगामी महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व केपी ओली नै हो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यसबारे छलफल गरेर निचोड निकालोस्,' भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने।
सोमबार ४९ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए। गण्डकी, मधेस, सम्पर्क–समन्वय, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, कामका विशेष क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू बोलेका थिए।
अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टीमा ओलीको विकल्प नरहेको बताएका थिए। पार्टी पंक्तिलाई विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए।
'२०७५ जेठ ३ गते नेकपा बनेपछि अध्यक्ष ओलीविरूद्ध घेराबन्दी थालियो। २०७७ फागुन २३ गते नेकपा विघटन भएर एमाले ब्युँतिएपछि उहाँमाथि झन् ठूलो घेराबन्दी भयो। २०७८ भदौमा पार्टी विभाजनको षड्यन्त्र रचियो,' ओलीका पक्षमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेका धारणा सुनाउँदै एक सदस्यले भने।
उनले थप भने, '२०७९ को निर्वाचनमा पनि देशव्यापी रूपमा एमाले र नेतृत्व विरूद्ध घेराबन्दी थियो। त्यसलाई चिर्दै पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन ओलीको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव भएको हो। अहिले उहाँको विकल्प सोच्न सकिँदैन। विरोधीहरूले ओलीबिनाको एमाले र एमालेबिनाको देशकोसमेत परिकल्पना गरिरहेका बेला उनीहरूको षड्यन्त्रमा बल पुर्याउनु हुँदैन।'
ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यले सचिवालय र पोलिटब्युरोबाट पारित भएर सहमतिको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको अर्का केन्द्रीय सदस्यले बताए।
सोमबार बोलेका ४९ जनामध्ये ३५ जना हाराहारी केन्द्रीय सदस्यले यस्तो धारणा राखेका थिए।
त्यसो त एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको बहस पनि छ। उनको पार्टी सदस्यता नवीकरणको प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
अध्यक्ष ओलीले उनको सदस्यता नवीकरण नभएको बताइसकेका छन्।
राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा आसीन भइसकेको व्यक्ति, संविधानको रक्षक, सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किनु नहुने, यसले प्रणाली र व्यवस्थामै प्रश्न उठाउने भन्दै ओलीले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण हुन नसक्ने बताइरहेका छन्।
एमाले संगठन विभागले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण प्राविधिक विषयजस्तो देखिए पनि राजनीतिक भएको र यसको निर्णय पनि सोही अनुसार हुने तर्क गरिरहेको छ।
यही केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसको छिनोफानो गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
सोमबार भण्डारी पक्षका केही सदस्यले मात्रै धारणा राखेका थिए। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य अरबिन्द सिंहले भण्डारीको सदस्यताको अन्योल अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए।
'पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता र जिम्मेवारीवाला लफडा छिटो टुंग्याउन जरूरी छ। कसैले नवीकरण भइसकेको छ भन्छन्, कसैले पेन्डिङ छ भन्छन्। जे गर्ने हो छिटो टुंग्याउन जरुरी छ। यो विषय लाजको पसारो भइसकेको छ,' उनले भनेका थिए।
त्यस्तै उनले उमेरहद आफू अनुकूल हटाउने र राख्ने कुराले पार्टी लोकतान्त्रीकरणमा असर गर्ने बताएका थिए। तीन किसिमको विधान छापिएको भन्ने कुराको पार्टी नेताहरूबाटै सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट पार्ने काम भएको भन्दै सिंहले यसबारे सत्यतथ्य बताउन माग गरेका थिए।
७० वर्षे उमेर हद र अध्यक्षका दुई कार्यकालको प्रबन्ध हटाउँदा पदाधिकारीको प्रतिस्पर्धी झन् बढ्नेतर्फ उनले सचेत गराएका थिए।
'पदाधिकारीको संख्या १९ बाट २१ बनाउनु पर्छ। आखिर हाम्रो नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनसम्म पुग्दा संख्या बढिहाल्ने विगत छ,' सिंहले भनेका थिए।
उनले विधानबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष किन हटाइयो भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए।
'विधान महाधिवेशनका बेला विधान र नीतिको मात्रै चर्चा गर्नुपर्छ नेतृत्वको चर्चा गर्न हुँदैन भन्छौं। तर आफै फलाना नै अध्यक्ष हो भन्छौं। यो विरोधाभास अन्त्य हुनुपर्छ। विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनहरू छिटो प्रकाशित भएर तलसम्म छलफलको लागि आओस्,' सिंहले भनेका थिए।
सचिवालय र पोलिटब्युरोबाट पारित भएर केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि आएका प्रस्तावका केही प्रावधानका विपक्षमा गण्डकीका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले मत राखेका थिए।
उनले केन्द्रीय कमिटीमा नीति, विधिबारे छलफल हुनुपर्नेमा फलानो भर्सेस फलानो जस्तो गरेर छलफल केन्द्रित गरेको भन्दै धारणा राखेका थिए। केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई विधान महाधिवेशनको दस्तावेज, विधान संशोधन प्रस्तावमाथिकै छलफलमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका थिए।
बागलुङका कृष्ण केसीले विधान संशोधन प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नराखिएको बारे प्रश्न गरेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले पनि संस्थापनको पक्षमा धारणा राखिनन्।
उनले विधान अधिवेशनले पाँच वर्षको समीक्षा गरेर पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्नपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। तर यसो नगरी बहसलाई अन्यत्र केन्द्रित गरिनु तर्कपूर्ण नभएको र यसले पार्टी हितको प्रवर्द्धन पनि नगर्ने धारणा राखेकी थिइन्।
पछिल्लो समय भण्डारीको गतिविधिमा सँगसँगै देखिएका र उनी पक्षका भनेर चिनिएका रमेश पौडेलले पनि 'स्किप' देखिएका थिए। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण र उनको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनबारे उनी बोलेनन्। पार्टीभित्र बहसमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नपाइने विषमा पनि धारणा राखेनन्।
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले विधान महाधिवेशनको औचित्य नरहेको बताउँदै अर्को पटकदेखि यसलाई हटाउनुपर्ने बताएका थिए। विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान नेतृत्व महाधिवेशनले परिवर्तन गरेको विगतको उदाहरण दिँदै यो औचित्यपूर्ण हुन नसकेको धारणा उनले राखेका थिए। यसले खर्च र 'इन्गेज' मात्रै बढाउने उनको तर्क थियो।
केन्द्रीय सदस्य रिजालले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किन नहुने धारणा पनि राखेका थिए।
भण्डारीविरूद्ध खनिए ओली
आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्री ओली र भण्डारीबीच पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा करिब १ घन्टा ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो। त्यसबारे पनि ओलीले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए।
भण्डारीसँगको भेटमा हँसमुख मुद्रामा प्रस्तुत भएका ओली बैठकमा भने कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।
आइतबार भण्डारीसँगको भेटमा आफूले पोलिटब्युरो बैठकबारे जानकारी गराएको ओलीले बताएका थिए।
'हिजोको भेटवार्तामा पूर्वराष्ट्रपतिज्यूलाई पोलिटब्युरो बैठकको निर्णयको जानकारी गराइएको छ। राष्ट्रपतिको गरिमा, गणतन्त्रात्मक पद्धतिलाई अनावश्यक विवादमा तान्न नहुने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा राखिएको छ,' ओलीले बैठकमा भनेका थिए, 'उहाँले आफ्नो धारणा सोचेर पछि जानकारी दिने बताउनुभएको छ। उहाँको धारणा आएपछि आवश्यकता अनुसार पार्टीले थप निर्णय गर्नेछ।'
ओलीले पोलिटब्युरो बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणबारे प्रस्ट पारेको, उनी राजनीतिमा आउन हुने, नहुने प्रश्नको अन्यौल चिरेको बताएका थिए। र, त्यही बैठकलाई 'कट अफ' मानेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको तर पूर्वराष्ट्रपतिका पक्षधरहरू यसविपरीत लागेको चर्चा गरेका थिए।
एक सदस्यका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आइतबारको भेटपछि भण्डारी पक्षले छुट्टै भेला आयोजना समेत गरेको बताएका थिए। त्यो बैठक कहाँ बसेको थियो भनेर चाहिँ उनले खुलाएनन्।
'पोलिटब्युरो बैठकलाई कट अफ भन्यौं। अस्तिका दिन त्यो संकल्प गरेर निस्कियौं। हिजोदेखि अरू तयारीहरू भइरहेका छन्। कतै हामी आफ्नै संकल्पमा नरहेको जस्तो देखिन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ?,' उनले प्रश्न गरेका थिए।
ओलीले आइतबारको भेटको प्रस्ताव भण्डारीकै पक्षबाट आएको र उनकै आग्रहअनुसार पार्टी कार्यालयमा भेटेको विषयलाई पनि अनुचित ढंगले प्रचार भइरहेको बताएका थिए।
अझ ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी कार्यालय आउँदा युवा संघ, अनेरास्ववियु, पार्टीका तहगत कमिटीका अधिवेशनमा विभिन्न पदमा उठेर हारेकाहरू स्वागत–सत्कारका लागि आएको भन्दै पनि आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
'भेटवार्ता सम्बन्धी प्रस्ताव उहाँबाटै आएको हो। कहाँ भेट्ने भन्ने प्रश्नमा उहाँले पार्टी कार्यालय नगएको धेरै भयो, त्यहीँ आउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि भेटवार्ता पार्टी कार्यालयमै भएको हो। तर उहाँ आउँदा केही असन्तुष्ट र आफै चुनाव गराएर हारेका केही समूहहरू पनि देखिए,' उनले भनेका थिए।
यी अनुहारहरू राष्ट्रपति भण्डारी पशुपति जाँदा पनि उनीसँगै गएको आफूले थाहा पाएको समेत ओलीले दाबी गरेका थिए।
'भण्डारीले बालुवाटार जान मानिनन् भनेर गलत प्रचार गर्नु बेठीक हो। पूर्वराष्ट्रपतिको प्रवक्ता बनेर कतिपय नेताले मिडियामा अनावश्यक बयानबाजी गर्नु जरूरी छैन। हिजोको बैठकलाई 'कट अफ' बैठकको रूपमा लिनुपर्छ। अब यस्ता अनुशासनहीन गतिविधि दोहोरिए कारबाही अवश्य हुनेछ। एमाले र पार्टी नेतृत्वमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेकै बेलामा सबैले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु अत्यावश्यक छ,' ओलीले भनेका थिए।
सचिवालय सदस्यलाई पनि बोल्न मन, देलान् ओलीले?
सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा आएकाले ती सदस्यलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्न नदिने मनस्थितिमा ओली छन्।
तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतले पनि बोल्न समय खोजेका छन्। बोल्न मन गर्नेको सूचीमा स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्य पनि छन्।
उनीहरूलाई बोल्न दिने मुडमा भने अध्यक्ष ओली नदेखिएको एक पदाधिकारीले बताए।
यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली पूरा समय बस्दैनथे। केन्द्रीय सदस्यहरू बोल्दै गर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिवहरूलाई सुन्ने र बहस नोट समितिलाई टिपोटको जिम्मा दिएर आफू बाहिरिने पनि गरेका थिए।
यस पटक उनी सबै सदस्यको धारणा सुन्ने मुडमा छन्। सोमबार उनी पूरा समय बैठकमा बसे। बिहान ११ः५० बजे सुरू भएको बैठक झन्डै साँझ ७ बजेसम्म चलेको थियो।
मंगलबार बिहान ८ बजेबाट बैठक सुरू गर्ने भनिए पनि अध्यक्ष ओलीको समयाभावका कारण बिहान ११ बजेलाई तय गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
