सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक निकायमा चार वर्षअघि भएका नियुक्ति सदर गरेको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार रहँदा संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति भएको विषय सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
रिट परेको चार वर्षभन्दा बढी समय लगाएर सर्वोच्चले बुधबार राति नियुक्ति सदर गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बहुमतबाट नियुक्ति सदर गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदी एकातिर, अरू तीन जना अर्कोतिर परेपछि बहुमतको फैसला सदर भएको थियो।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले भने उक्त नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर गरेको हो।
न्यायाधीश मल्लले लेखेको फरक रायमा चार वर्षभन्दा बढी ब्यतित भइसकेपछि मात्रै फैसला भएकोमा आत्मालोचना गरेकी हुन्।
उल्लिखित रायमा उनले सम्पूर्ण संवैधानिक आयोगको समग्र नियुक्तिको वैधानिकताममा प्रश्न उठाइएको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा समयमै निर्णय भएको भए वान्छित अवान्छित परिणाम जे आएता पनि अनिश्चित प्रक्रिया र परिणाम लामो समयसम्म रहँदैन थियो भनेकी छन्।
'न्याय गर्नु भनेको समयमा निर्णय गर्नु पनि हो। प्राथमिकताका साथ समयमा निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा साढे चार वर्ष लामो समय निर्णय नगरी राख्दा न त संवैधानिक निकाय जस्तो संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय खुलेर काम गर्न सक्छ, न त अदालत आफ्नो दायित्व प्रति जिम्मेवारी भएको देखिन्छ । न्यायको याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनूचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी छ । आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनु हुँदैन भनी यो आत्मलोचना गरेको छु,' रायमा न्यायाधीश मल्लले लेखेकी छन्।
त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति भएका कारण सबै पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइ अब गर्नुपर्ने राय पनि न्यायाधीश मल्लले दिएकी छन्। पुनः संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्ने राय उनले मात्रै दिएकी छन्।
'हाल राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै क्रियाशिल र सक्षम देखिएकाले हाल कार्यरत प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरूलाई यो फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानू र हाल कार्यरत रहेका पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्तिका लागि योग्य ठहर भएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कार्यकाल साविकमा नियुक्त भएको मितिदेखि नै गणना हुने गरी नियुक्ति शपथको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,' रायमा उनले लेखेकी छन्।
यस्तो छ उनको रायः
-1746009348.jpg)
