सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षालाई आधारभूत विद्यालय शिक्षामा समेट्न नसकिने बताएको छ। कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघिका नर्सरी, एलकेजी र युकेजीलाई प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा भनिन्छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा समेट्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
विधेयकबारे छलफल गर्न गठित एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसलाई आधारभूत शिक्षामै समेट्नुपर्ने धारणा पनि सांसदहरूले राखेका छन्।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने प्रारम्भिक बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन्। यसो गर्दा हजारौं शिक्षकको व्यवस्थापनको दायित्व थपिने उनको भनाइ छ।
प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकको वृत्ति विकासदेखि तलब र सेवासुविधाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने उनले बताए।
'विभिन्न दलका हजारौं कार्यकर्ता प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकका रूपमा कार्यरत छन्,' मन्त्री पन्तले बैठकमा भने, 'तिनलाई शिक्षक मान्ने हो भने शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आएका शिक्षकहरूकै अपमान हुन जान्छ।'
सांसदहरू भने आधारभूत शिक्षाको व्याख्यामा प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मको विद्यालय शिक्षा समेट्नुपर्नेमा दृढ छन्।
विधेयकको अर्को पेचिलो विषयमा भने समितिले लगभग सहमति जुटाएको छ। समितिले कम्पनी ऐनअन्तर्गत खुल्ने निजी लगानीमा विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ।
सरकारले विधेयक दर्ता गर्दा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र विद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले पनि विद्यालय स्थापना शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ।
समितिका सांसद भने अझै पनि शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र अहिले कम्पनी कानुनमा रहेका विद्यालयलाई पनि निश्चित अवधि तोकेर गुठीमा लैजानुपर्ने मत राख्छन्। तर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नेपालका एकतिहाइ विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको र उनीहरूको जिम्मेवारी लिन राज्य सक्षम नरहेको बताएका छन्। समितिमा रहेका एमाले र कांग्रेसका केही सांसद निजी लगानीका विद्यालयलाई निश्चित समयमा शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन्।
समिति बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले आफूहरूले निजी लगानीका विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नभई निजी गुठीमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको बताइन्।
'सार्वजनिक गुठीमा जाने भनेको राष्ट्रियकरण हो,' श्रेष्ठले भनिन्, 'निजी शैक्षिक गुठीमा लैजाऊँ, गैरनाफामूलक बनाऊँ भनेको हो। निजी लगानीका विद्यालयलाई १५ वर्षभित्र निजी गुठीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।'
नेपाली कांग्रेसका श्याम घिमिरेले भने निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
'निजी विद्यालयलाई हामी अर्को १५ वर्षमा पनि निषेध गर्न सक्दैनौं,' घिमिरेले समिति बैठकमा भने, 'अहिले एकतिहाइ विद्यार्थीको भार निजी विद्यालयले लिएको छ। त्यसको व्ययभार राज्यलाई परेको छैन।'
उनले कम्पनी कानुनअन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन समेत खुला गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
'राज्यले केहीलाई फाइदा पुग्ने गरी सिन्डिकेटको अपजस बोक्न हुँदैन,' घिमिरेले भने, 'नयाँ आउनेलाई दिनुपर्छ। संविधानको पनि निजी विद्यालय खोल्न दिनुहुन्न भन्ने स्पिरिट छैन।'
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयहरूको सबलीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले विद्यालय शिक्षालाई वस्तु विनियमका रूपमा नभई सेवामूलक व्यवसायका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
एमाले सांसद विद्या भट्टराईले पनि ३४ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा जोड दिइन्।
उनले निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा गरिने फरक व्यवहारले विद्यार्थीहरूमा असमानता उत्पन्न हुने बताइन्। संविधानले आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य भनेकाले निजी लगानीको विद्यालयको व्यवस्था गरिँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
एमाले सांसद सरिता भुसालले विगतमा एउटै बेन्चमा धनी र गरिबका बालबालिका बसेर पढ्ने अवस्था रहेको भए पनि अहिले हुँदा खाने र हुनेखानेका बालबालिका फरक फरक विद्यालयबाट शिक्षा लिने अवस्थामा पुगेको बताइन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले निजी विद्यालय राष्ट्रियकरण गरौं भन्ने आफूहरूको प्रस्ताव नरहेको बताइन्। दुई प्रकारको शिक्षा नीतिले विभेद भइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका डिगबहादुर लिम्बूले नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कुरा धान्न नसकिने जान्दा जान्दै संविधानमा लेखिएको बताए। उनले अहिले ३३ लाख बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरू सरकारलाई भालुको कान जस्तो भएको टिप्पणी गरे।
शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार समितिले असार १५ भित्रै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
